अखेर ‘त्या’ ४२ शाळा वाचल्या! २५ एप्रिलचा प्रस्ताव स्थगित करण्याची शासनाला विनंती, संचालकांचे घूमजाव

Yavatmal News: राज्यातील मुलींच्या ४२ शाळा बंद करून तेथे केवळ वसतिगृहे सुरू ठेवावे, असा अजब प्रस्ताव महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने शासनाला दिला होता. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने ३ जूनच्या अंकात वृत्त प्रकाशित करताच प्रशासनाने तत्काळ दखल घेतली.

- अविनाश साबापुरे
यवतमाळ - राज्यातील मुलींच्या ४२ शाळा बंद करून तेथे केवळ वसतिगृहे सुरू ठेवावे, असा अजब प्रस्ताव महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने शासनाला दिला होता. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने ३ जूनच्या अंकात वृत्त प्रकाशित करताच प्रशासनाने तत्काळ दखल घेतली. परिषदेच्या संचालकांनी तातडीने घूमजाव करीत आपला प्रस्ताव स्थगित ठेवावा, अशी लेखी विनंती शासनाकडे केली. त्यामुळे सध्या तरी या शाळा सुरूच राहणार आहेत.

वंचित घटकातील मुलींना शिक्षण घेता यावे म्हणून शासनाने महाराष्ट्रात २००८ पासून कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालये सुरू केली. मात्र, आता नव्या शिक्षण धोरणानुसार या शाळांमध्ये ‘सहशिक्षणा’च्या तत्त्वाचे उल्लंघन होत असल्याचे कारण देत या शाळा बंद करण्याचा प्रस्ताव करण्याचा अहवाल प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे संचालक प्रदीप डांगे यांनी  पाठविला होता. 

२०२४-२५ या शैक्षणिक सत्रापासून ४२ शाळा बंद करून तेथे केवळ वसतिगृह सुरू ठेवण्याची विनंती त्यांनी केली होती. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने ३ जूनच्या अंकात ‘मुलींच्या ४२ शाळा करा बंद, शिक्षण परिषदेचा अजब अहवाल’ अशा मथळ्याचे वृत्त दिले होते.त्यामुळे जनमानस संतप्त झाले. मावळा संघटनेने शिक्षण परिषदेकडे जाब विचारला. मुलींच्या सुरक्षिततेबाबत पालकांनीही चिंता व्यक्त केली. याची दखल परिषदेने घेतली. 

पालकांना हे विद्यालय आपल्या मुलींच्या शिक्षणाचे माहेरघर वाटते. त्यामुळे ही विद्यालये बंद करण्याचा २५ एप्रिलचा प्रकल्प संचालकांचा प्रस्ताव रद्द करून याबाबत कॅबिनेट बैठकीत चर्चा व्हावी. संबंधित जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचे मत विचारात घेतले जावे. या विद्यालयांच्या दोन एकरांतील इमारतींवर कुणाचा तरी डोळा असावा असे वाटते.
- राहुलदेव मनवर, उपाध्यक्ष, मावळा संघटना 

थांबलेली प्रवेश प्रक्रियाही सुरू होणार?  
- परिषदेच्या संचालकांनी ६ जूनला शिक्षण सचिवांना पत्र पाठवून आपला २५ एप्रिलचा प्रस्ताव स्थगित करण्याची विनंती केली.
- तसेच उच्च न्यायालयाच्या १२ जुलै २०१७ रोजीच्या आदेशाचा संदर्भ देत कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयाबाबत सध्याच शासन स्तरावरून कोणताही निर्णय घेणे उचित होणार नाही, असेही संचालकांनी आपल्या पत्रात नमूद केले. 
- त्यामुळे ४२ कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालये पूर्वीप्रमाणेच अध्यापन व निवास अशा दोन्ही स्वरुपात सुरू राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच २०२४-२५ या सत्राची थांबलेली प्रवेश प्रक्रियाही लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे.