जिल्हा परिषदेत लोकप्रतिनिधींची आर्थिक कोंडी

बांधकामांवरच काही लोकप्रतिनिधींचे ‘अर्थ’कारण चालते आणि मग हेच लोकप्रतिनिधी आपल्यावर गुरगुरतात म्हणून त्यांची ‘आर्थिक नाकेबंदी’ करण्याचा चंग तांत्रिक अभियंता ठाकरे यांनी बांधला. त्यांनी कायदेशीर मार्ग अवलंबित या कामांचे बजेट जिल्हा नियोजन समिती व अन्य मार्गाने २० लाखांच्या पुढे नेले. ग्रामपंचायत व सोसायट्यांना १५ लाखांपर्यंतच कामाची मर्यादा आहे. यापुढील काम असेल तर खुल्या निविदा काढल्या जातात.

ठळक मुद्देतांत्रिक अभियंता ठरला भारी : बांधकाम कंत्राट ग्रामपंचायत-सोसायट्यांना देण्यात ‘बिग बजेट’चा अडथळा

राजेश निस्ताने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्र. २ मधील एक तांत्रिक शाखा अभियंता सर्व लोकप्रतिनिधींवर भारी ठरला आहे. या अभियंत्याच्या कायदेशीर कलाकारीमुळे ग्रामपंचायती व मजूर सोसायट्यांना बांधकाम कंत्राट मिळविण्यात मोठा अडसर निर्माण झाला असून त्यातूनच लोकप्रतिनिधींची गेल्या सहा महिन्यांपासून आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यामुळे हा अभियंता या लोकप्रतिनिधींच्या निशाण्यावर आहे.
मनोज ठाकरे असे या तांत्रिक शाखा अभियंत्याचे नाव आहे. बांधकाम विभाग क्र. २ मध्ये ते कार्यरत आहे. शिक्षण व आरोग्य सभापती श्रीधर मोहोड यांनी यापूर्वी सदस्य म्हणून ठाकरे यांच्या मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी केल्या होत्या. ठाकरे हे सध्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, बांधकाम सभापती व इतर बहुतांश सदस्यांच्या रोषाचे कारण ठरले आहेत.
प्रधानमंत्री पांदण रस्ते योजनेतील कामांना जिल्हा परिषदेने प्रशासकीय मान्यता दिली होती. परंतु त्यावेळी निधी नव्हता. तत्कालीन अभियंता बागडे यांनी निधीची तरतूद करून ठेवली नाही. ते सेवानिवृत्त झाले. आता मात्र निधी नसताना ही कामे मार्गी लावावी म्हणून आग्रह आहे. विशेषत: पुसद, महागाव तालुक्यातील रस्त्यांची कामे असल्याने उपाध्यक्ष क्रांती कामारकर अधिक जोर लावत आहेत. परंतु निधी नसल्याने या कामांना तांत्रिक अभियंता हात लावण्यास तयार नाही. सदर अभियंता बांधकाम सभापती राम देवसरकर यांचेही ऐकत नसल्याची ओरड आहे. त्यामुळे उपाध्यक्ष व बांधकाम सभापती या अभियंत्यासाठी नोटीस, बदली, निलंबन अशा पर्यायांचा विचार करीत आहे.
ठाकरे यांनी निर्माण केलेल्या कायदेशीर अडचणींमुळे जिल्हा परिषदेत सर्वच लोकप्रतिनिधींची आर्थिक कोंडी झाली आहे. आतापर्यंत १५ लाखांची कामे प्रस्तावित केली जायची. काम सदस्याच्या गावाच्या जवळ असेल तर ते ग्रामपंचायतीला दिले जायचे, दूर असेल तर मजूर सोसायटीला दिले जायचे. दहा टक्के ‘मार्जीन’ हे या कामाचे सूत्र ठरले आहे. अशा पद्धतीने वर्षात चार ते पाच लाखांची ‘उलाढाल’ केली जात होती.
बांधकामाचे बजेट २० लाखांवर
या बांधकामांवरच काही लोकप्रतिनिधींचे ‘अर्थ’कारण चालते आणि मग हेच लोकप्रतिनिधी आपल्यावर गुरगुरतात म्हणून त्यांची ‘आर्थिक नाकेबंदी’ करण्याचा चंग तांत्रिक अभियंता ठाकरे यांनी बांधला. त्यांनी कायदेशीर मार्ग अवलंबित या कामांचे बजेट जिल्हा नियोजन समिती व अन्य मार्गाने २० लाखांच्या पुढे नेले. ग्रामपंचायत व सोसायट्यांना १५ लाखांपर्यंतच कामाची मर्यादा आहे. यापुढील काम असेल तर खुल्या निविदा काढल्या जातात. त्या मॅनेज होण्याची शक्यता अगदीच कमी असते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींचे अर्थकारण आपसुकच नियंत्रणात येते.
अभियंता बनले ‘गले की हड्डी’
एकूणच तांत्रिक अभियंता मनोज ठाकरे यांनी निर्माण केलेल्या बांधकाम बजेट मर्यादेतील कायदेशीर अडचणी लोकप्रतिनिधींसाठी ‘गले की हड्डी’ ठरल्या आहेत. ठाकरे खुर्चीत कायम राहतात की उपाध्यक्ष, सभापती व अन्य सदस्य त्यांना बदलविण्यात यशस्वी होतात, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.

उमरखेडच्या अभियंत्यावर डोळा, पण कार्यमुक्तीची अडचण
अभियंता ठाकरे यांच्या या नव्या तांत्रिक पॅटर्नमुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेत लोकप्रतिनिधींना जणू आर्थिक दृष्ट्या ट्रॅप करून ठेवले गेले. ठाकरे यांच्या बदलीसाठी प्रयत्न केले जात आहे. भविष्यात राजकीय नाराजी ओढावण्याच्या भीतीने सहजासहजी कुणी त्यांच्या खुर्चीत येऊन बसण्यास इन्टरेस्टेड नाही. पूर्वी दारव्हा व आता उमरखेडला असलेल्या अभियंता निचळ यांच्याशी उपाध्यक्ष व बांधकाम सभापतींची बोलणी यशस्वी झाली. मात्र उमरखेडला जागा रिक्त राहील म्हणून प्रभारी कार्यकारी अभियंता प्रदीप देवसटवार निचळ यांना तूर्त सोडण्यास तयार नाहीत.

कार्यकारी अभियंता कमालीचे लवचिक
जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग क्र. २ चे प्रभारी कार्यकारी अभियंता प्रदीप देवसटवार लोकप्रतिनिधींच्या दृष्टीने कमालीचे ‘लवचिक’ आहेत. ‘भाऊ, तुम्ही म्हणाल तसे’ अशीच त्यांची कायम भूमिका राहिली आहे. त्यातूनच गेल्या काही महिन्यात बरीच ‘उलाढाल’ झाल्याचेही बोलले जाते.