पाच सिंचन प्रकल्प ‘एसीबी’च्या रडारवर

राज्यात सिंचन विभागातील अपहाराचे प्रकरण गाजत आहे. पात्रता नसताना कंत्राटदारांना कामे देण्यात आली. अनेकांना नियमबाह्यरित्या अग्रीम मंजूर झाला. काही कंत्राटदारांना अवैध स्वरूपाच्या सवलती देण्यात आल्या. हे प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल झाले.

ठळक मुद्देचौकशी सुरू : बाभूळगाव, दारव्हा, नेर, झरी तालुका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : राज्यात सिंचन विभागातील अपहाराचे प्रकरण गाजत आहे. पात्रता नसताना कंत्राटदारांना कामे देण्यात आली. अनेकांना नियमबाह्यरित्या अग्रीम मंजूर झाला. काही कंत्राटदारांना अवैध स्वरूपाच्या सवलती देण्यात आल्या. हे प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल झाले. न्यायालयाच्या निर्देशावरून स्थानिक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग संपूर्ण व्यवहाराची चौकशी करत आहे. यात जिल्ह्यातील पाच प्रकल्पांचा समावेश आहे.
जिल्ह्यातील सर्वात मोठा असलेल्या बेंबळा प्रकल्पाच्या कॅनलच्या कामात आणि डेहणी उपसा सिंचन प्रकल्पाच्या कामात कंत्राटदाराला विशेष सवलती व अवैधरित्या कंत्राट दिल्याचा ठपका आहे. याच पद्धतीने दारव्हा तालुक्यातील महागाव कसबा, नेर तालुक्यातील कोहळ, झरी तालुक्यातील पाचपहूर या सिंचन प्रकल्पाच्या कामाबाबतही आक्षेप घेण्यात आला आहे.
यवतमाळातीलच अतुल जगताप यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. एसीबीला याबाबत कागदपत्रांची पडताळणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश आहे. या प्रकरणाचा तपास फेब्रुवारीपासून सुरू आहे. विभागस्तरावर एसीबीच्या कामकाजावर न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यावर तपासाला गती मिळाली. यवतमाळ एसीबीचे उपअधीक्षक राजेश मुळे, पीआय क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वात ही चौकशी सुरू आहे.

सिंचन कार्यालयातील विविध फाईलींची तपासणी
एसीबी सिंचन विभागाकडून विविध स्वरूपाची माहिती व कागदपत्रे मागत आहे. निविदेचे अध्यावतीकरण, सुसज्जता अग्रीम, कंत्राटदाराच्या एजंसीने सादर केलेले अनुभव प्रमाणपत्र, जॉर्इंट व्हेंचरमध्ये घेतलेले कंत्राट, अनेक कंत्राटदारांनी नियुक्त केलेले उपकंत्राटदार आणि याशिवाय अवैध सवलती दिल्या गेल्या काय, याचीही पडताळणी एसीबीकडून सुरू आहे.