राज्यातील पाच हजार वित्तीय संस्था तोट्यात; १३ हजार कोटींचे कर्ज थकीत

Yavatmal : टाळेही लागत असल्याने ठेवीदार चिंतेत

पवन लताड 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : राज्यातील २१ हजार १४ पैकी तब्बल पाच हजार ११२ वित्तीय संस्था तोट्यात असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. संस्थांनी वितरित केलेल्या कर्जापैकी १३ हजार २०४ कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत आहे. दरवर्षी तोट्यात जाणाऱ्या वित्तीय संस्थांची संख्या वाढत आहे.

सहकार विभागाकडून बिगर कृषी सहकारी पतपुरवठा संस्था उभारणीसाठी मंजुरी दिली जाते. सद्य:स्थितीत १४ हजार १३८ नागरी सहकारी पतपुरवठा संस्था आहेत. त्यापाठोपाठ सहा हजार ४३१ पगारदार नोकरांच्या सहकारी पतपुरवठा संस्था, तर ४४५ नागरी सहकारी बँकांची सहकार विभागाकडे नोंद आहे. या संस्थांमध्ये २८७.८७ लाख सभासद आहेत. शिवाय, एक लाख १३ हजार ९७२ कोटींच्या ठेवी आहेत. या संस्थांनी ८२ हजार ४३३ कोटींचे कर्ज वितरित केले आहे. त्यापैकी ८१ हजार २७० कोटींचे कर्ज येणे बाकी आहे.

५५ हजार ५६३ कोटींची कर्जवसुली असून, थकीत कर्ज १३ हजार २०४ कोटी रुपयांचे आहे. नफ्यात १५ हजार १५१ संस्था दिसत असल्या तरी तोट्यातील पाच हजार ११२ संस्था पाहता, ठेवीदारांची चिंता वाढली आहे. गत काही वर्षांपासून सहकार विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या पतसंस्था, खासगी बँका बुडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. संचालक मंडळांकडून अपहार झाल्याने कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी अडकून पडल्या आहेत.

५०% पणन संस्थाही डबघाईस
राज्यात सहकारी पणन संस्था एक हजार २४१ आहेत. त्यापैकी ६१२ संस्था डबघाईस आल्या आहेत. सभासद संख्याही १० लाख ३६ हजारांहून दहा लाखांवर आली. शेतमाल, खते, बियाणे, ग्राहकोपयोगी वस्तू विक्रीही फारशी समाधानकारक नाही. भागभांडवल २०२३ च्या तुलनेत एक कोटीने घटले आहेत.

ठेवीदारांना न्यायाची प्रतीक्षा
राज्यात वित्तीय संस्था बुडण्याचे प्रमाण अधिक वाढले आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात गत काही महिन्यांत सहा ते सात वित्तीय संस्थांमधील अपहार समोर आले. या प्रकरणांत पोलिसात गुन्हे दाखल आहेत. अशीच स्थिती काही जिल्ह्यांत घडली आहे. ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत मिळाव्यात, यासाठी एमपीआयडी कायदा राज्यात लागू आहे. मात्र, कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नसल्याने हजारो ठेवीदारांच्या ठेवी अडकून पडल्या आहेत.