मराठीच्या भल्यासाठी ‘लोकमत’चा दीड वर्षापासून पाठपुरावा

मुख्यमंत्रीही सकारात्मक : विजय दर्डा यांनी धरला होता शिक्षणमंत्र्यांकडे आग्रह

यवतमाळ : महाराष्ट्रातच मराठीची पिछेहाट अशोभनीय असून राज्यात प्रत्येक शाळेत मराठी शिकविणे अनिवार्य करावे, असा आग्रह लोकमत एडिटोरिअल बोर्डाचे चेअरमन तथा माजी खासदार विजय दर्डा यांनी गेल्या दीड वर्षांपासून धरला आहे. दीड वर्षापूर्वी त्यांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यापुढे ही मागणी मांडली होती. आता खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच सर्व शाळांना मराठी शिकविण्याबाबत खडेबोल सुनावले आहेत. त्यामुळे मराठी अध्ययन-अध्यापनाला गतवैभव प्राप्त होण्याचे संकेत आहेत.

२० जानेवारी २०१८ रोजी शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी विदर्भातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या समस्यांसदर्भात यवतमाळच्या जवाहरलाल दर्डा अभियांत्रिकी महाविद्यालयात (जेडीआयईटी) ही बैठक बोलाविली होती. बैठकीत बोलताना विजय दर्डा यानी महाराष्ट्रातच मराठीची अवस्था वाईट झाल्याची खंत व्यक्त करून ‘केजी’पासून ‘बारावी’पर्यंतच्या सर्व शाळांमध्ये मराठीतून शिक्षण देणे बंधनकारक करावे, अशी मागणी केली. आपली शिक्षण पद्धती अमेरिकन पॅटर्ननुसार सुरू आहे. मात्र, अमेरिकन पॅटर्नही आपण पूर्णपणे स्वीकारलेला नाही अन् भारतीय पॅटर्नही पूर्णपणे घेतलेला नाही. आता आपल्याला चायना पॅटर्नकडे जाण्याची गरज आहे. विद्यार्थी केवळ ‘जॉब ओरिएन्टेड’ होताहेत. ‘इनोव्हेशन’ची कमतरता दिसते. आजच्या काळात कौशल्य महत्त्वाचे आहे. कौशल्यावर आधारित शिक्षणाकडे दुर्लक्ष झाल्याने उच्च शिक्षण घेऊनही बेकारी वाढत आहे. शिक्षण विभागाने यात बदल करावा, अशी अपेक्षाही विजय दर्डा यांनी व्यक्त केली होती.

मंत्री महोदय,‘ते’ पत्र कुठे हरवले?
यवतमाळ बैठकीत तावडे म्हणाले होते, सीबीएसई, आयसीएसई अशा सर्व मंडळांच्या शाळांना पहिली ते आठवीपर्यंत त्रिभाषा सूत्र बंधनकारक आहे. स्थानिक मातृभाषा शिकवणे आवश्यक आहे. त्यानुसारच त्यांना ‘एनओसी’ दिली जाते. शैक्षणिक सत्राच्या पूर्वीच शिक्षण विभागाकडून सर्व शाळांना पत्र पाठवून त्रिभाषा सूत्र अमलात आणण्याविषयी बजावले जाईल.
शिवाय, मराठी भाषा
शिकविली जाते किंवा नाही, याबाबतही तपासणी केली जाईल. मात्र आता २०१८-१९ हे सत्र संपले,
तरी शिक्षण विभागाकडून
त्रिभाषा सूत्रांच्या अमलबजावणीचे पत्र शाळांना पोहोचलेले नाही. शिवाय, शाळांमध्ये तपासणीही झालेली नाही. किमान २०१९-२० या सत्रात तरी त्रिभाषा सूत्राचे पत्र शाळांमध्ये पोहोचावे, अशी अपेक्षा आहे.

तावडे म्हणाले होते... मातृभाषा डोळे तर इंग्रजी केवळ चष्मा

जानेवारी २०१८ मध्ये यवतमाळच्या जवाहरलाल दर्डा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या ‘युफोरिया’ स्नेहसंमेलनाचे उद्घाटन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केले. त्यावेळी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना ते म्हणाले होते, बालमानसशास्त्रानुसार मुले मातृभाषेतूनच जास्त चांगल्या पद्धतीने ज्ञान ग्रहण करू शकतात. मातृभाषा ही डोळे आहे, तर इंग्रजी चष्मा आहे. चष्म्याने चांगले दिसते. पण डोळेच नसतील तर चष्म्याचा उपयोग काय? त्यामुळेच दोन वर्षांत २५ हजार विद्यार्थी इंग्रजी शाळा सोडून मराठी शाळांमध्ये परतले आहेत.

सकारात्मक परिणाम दृष्टिपथात
जानेवारी २०१८ पासून ‘लोकमत’ने मराठीबाबत सतत आवाज उठविला आहे. त्याचे सकारात्मक परिणाम आता दिसू लागले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ठाण्यात एका शाळेचे अलिकडेच उद्घाटन झाले. त्यावेळी उपस्थित विजय दर्डा यांनी मराठीच्या दुरवस्थेचा मुद्दा पुन्हा त्यांच्यापुढे मांडला. त्यावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील प्रत्येक शाळेला मराठी शिकविणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. केवळ आठवीपर्यंतच नव्हे, तर त्यापुढील वर्गांनाही मराठी शिकविलीच पाहिजे, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी सर्व शाळांना दिला आहे.