पोषण आहार ताटाऐवजी कागदावरच, विद्यार्थ्यांना मुख्य घटकच मिळेना...!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 24, 2024 05:36 PM2024-07-24T17:36:18+5:302024-07-24T17:37:29+5:30
केळीचाही पुरवठा नाही : महागाईच्या तुलनेत अनुदान नाही, आरोग्य कसे सुधारणार?
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वणी : शालेय पोषण आहारात आता अंडी व केळी अशा पूरक आहाराचा समावेश केला आहे. त्यासाठी प्रतिविद्यार्थी पाच रुपयांचा खर्च करावा, असे शासनाचे आदेश आहेत. मात्र, सध्या साडेपाच ते सहा रुपयांपेक्षा कमी किमतीत अंडी मिळत नाही. गावरान अंड्याची किंमत दहा रुपयांपर्यंत आहे. परिणामी, तीन महिने उलटूनही पोषण आहारात विद्यार्थ्यांना अंडी मिळाली नाहीत, तर दुसरीकडे वणी शहर व तालुक्यात अनेक शाळांना केळी एकदाच दिल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. एकूणच अनेक शाळांमध्ये शालेय पोषण आहाराचे वितरण कागदावरच होत असल्याचे दिसून येत आहे.
वणी तालुक्यात नगरपालिका आणि अनुदानित अशा १४५ शाळांना पोषण आहार पुरविण्यात येत आहे. या शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीतील १२ हजार १०४ विद्यार्थ्यांना पोषण आहार दिला जातो. शासनाच्या नवीन निर्णयानुसार, दिवाळीच्या सुट्या संपल्यानंतर पोषण आहारात शहरातील पात्र शाळांमधील प्रत्येक विद्यार्थ्यास आठवड्यातील प्रत्येक बुधवार किंवा शुक्रवारी एक अंडे आणि अंडी न खाणाऱ्यांना केळी देण्याचे राज्य सरकारचे आदेश आहेत; पण बहुतेक शाळांनी केळी स्वस्त असूनही आणि परंतु पण बहुतेक शाळांनी केळी स्वस्त असूनही महिन्यातून एकदाच केळी दिल्याची माहिती अनेक मुख्याध्यापकांनी दिली. अंड्याची किंमत सहा ते सात रुपये शिजवायचा खर्च वेगळाच, अशीही स्थिती पाहायला मिळाली; दुसरीकडे खर्च जास्त येत असल्याने पुरवठाधारकांनी अंड्याचे नियोजन टाळल्याचे दिसून येत आहे; पाच रुपयांत ना फळ ना अंडे मिळते. त्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीत अप्रत्यक्षरीत्या अडचणी निर्माण होत आहेत.
शासनाचा आदेश काय म्हणतो?
शासनाच्या ७ नोव्हेंबर २०२३ च्या नवीन आदेशानुसार प्रतिविद्यार्थी नियमित पोषण आहाराव्यतिरिक्त पूरक पौष्टिक पदार्थासाठी पाच रुपयेच खर्च करायचे
आहेत. विद्यार्थ्यांना अंडी व केळी देण्यात येणार आहेत. अंडी न खाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केळी अथवा स्थानिक बाजारपेठेत उपलब्ध असणारे फळ द्यावे, असे आदेशात म्हटले आहे. बहुतेक शाळांनी विद्यार्थ्यांना अंडे, अंडा बिर्याणी- पुलाव व फळे द्यावी, असे आदेशात स्पष्ट केले.
"शासनाच्या आदेशाप्रमाणे तर देणे आवश्यकच आहे. एखादा मुख्याधापक देत नसेल, तर त्याला त्याचे कारण विचारल्या जाईल, कारण संयुक्तिक असेल तर ठीक नसेल तर नियमानुसार त्याच्यावर कारवाई केली जाईल."
- स्नेहदीप काटकर, गटशिक्षणाधिकारी, वणी.