आॅफलाईनच्या आधारे धान्य काळ््याबाजारात

रेशनच्या धान्याचा होणार काळाबाजार रोखण्यासाठी आॅनलाईन पॉस प्रणालीचा उपयोग केला जात आहे. यावरही काही महाभागांनी उपाय शोधला असून त्याला पुरवठा विभागातूनच सहकार्य मिळत आहे. आॅफलाईन रेशन वाटप केल्याचे दाखवून धान्य काळ््या बाजारात पोहोचविले जाते. लोहारा जंगलात मिळालेले डाळीचे पाकीट याची पुष्ठी करण्यास पुरेसे आहे.

ठळक मुद्देपॉस प्रणाली नावालाच : पुरवठ्यातील साटेलोटे गरिबांच्या अन्नावर, वरिष्ठांनी लक्ष घालण्याची गरज

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : रेशनच्या धान्याचा होणार काळाबाजार रोखण्यासाठी आॅनलाईन पॉस प्रणालीचा उपयोग केला जात आहे. यावरही काही महाभागांनी उपाय शोधला असून त्याला पुरवठा विभागातूनच सहकार्य मिळत आहे. आॅफलाईन रेशन वाटप केल्याचे दाखवून धान्य काळ््या बाजारात पोहोचविले जाते. लोहारा जंगलात मिळालेले डाळीचे पाकीट याची पुष्ठी करण्यास पुरेसे आहे.
शासनाकडून अंत्योदय, प्राधान्य गट आणि बीपीएल कार्डधारकांना धान्य वितरित केले जाते. मात्र काही महाभागांनी कार्डामध्ये बोगसपणा केला आहे. हे बोगस कार्ड दाखवून धान्याचा कोटा वाढवून घेतला जातो. तर कार्डधारकांना आॅफलाईन धान्य वितरणाचे विवरण सादर केल्यानंतर पुरवठा विभागातून ठाराविक रेशन परवानाधारकांना सूट दिली जाते. नियमाप्रमाणे धान्य वितरण हे आॅनलाईन पद्धतीनेच करणे आवश्यक आहे. काही दुर्गम भागात नेट कनेक्टीव्हिटीची अडचण येत असल्याने नोंदणीकृत कार्डधारकांना २० टक्के आॅफलाईन धान्य वितरणाची सूट देण्यात आली होती. याचाच फायदा घेतला जात आहे. मर्जीतील रेशन परवानाधारकांकडून ८० टक्केची मर्यादा पाळली जात आहे. १५ ते २० टक्के धान्य आॅनलाईन वितरण करून उर्वरित धान्य आॅफलाईन वाटप केल्याचे कागदोपत्री दाखविले जाते. यातून उरलेले धान्य थेट काळ््या बाजारात विक्रीला जाते. विविध दाळी, गहू, तांदूळ, ज्वारी परस्पर हडपली जाते. हा नवीन फंडा काहींकडून सर्रास वापरला जात आहे. याबाबत तक्रारी करूनही पुरवठा विभाग कारवाई करण्यास तयार नाही. तालुका स्तरावरची यंत्रणा अप्रत्यक्षरित्या यात हितसंबंध जोपासत असल्याचा आरोप होतो.
नियंत्रणाची यंत्रणा ठरतेय फोल
शासनाकडून गरिबांसाठी दिले जाणारे धान्य त्याच्याच झोळीत पडावे यासाठी अनेक प्रयत्न केले जातात. जिल्ह्यात दोन हजार ४०० रेशन धान्य वितरण परवानाधारक आहे. तर सहा लाखांवर विविध कार्डधारक कुटुंब आहे. त्यांना माफक दरात धान्य पुरविण्यासाठी पुरवठा विभागाची यंत्रणा कार्यरत आहे. यातही काहींनी आॅफलाईनचा फंडा शोधत थेट धान्याची चोरी सुरू केली आहे. याच्या तक्रारी होऊनही कारवाई करण्यास चालढकल होते. अनेक गोष्टी रेकॉर्डवरच येऊ दिल्या जात नाही.