बँकांकडून विड्रॉलसाठी पॅनकार्डची सक्ती

यापुढे सर्व रकमेच्या व्यवहारासाठी पॅन नंबर अनिवार्य असल्याचा निर्णय बँकांनी घेतला आहे.

ठळक मुद्देखातेदारांमध्ये रोष : सणासुदीच्या काळात नागरिकांना मनस्ताप

मुकेश इंगोले ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
दारव्हा : यापुढे सर्व रकमेच्या व्यवहारासाठी पॅन नंबर अनिवार्य असल्याचा निर्णय बँकांनी घेतला आहे. ऐन दिवाळीच्या उत्सवात ही पॅनची सक्ती झाल्याने छोट्या मोठ्या विड्रॉलची मोठी अडचण निर्माण झाली असून सामान्य खातेदारांनी या निर्णयावर संताप व्यक्त केला आहे.
पूर्वी ५० हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहाराकरिता पॅन नंबर मागितला जात होता. मात्र आता कितीही रकमेचा व्यवहार करायचा असेल तर पॅनची सक्ती झाली. त्यामुळे ज्यांच्याकडे पॅनकार्ड नाही त्यांनी विड्रॉल कसा करावा, या विवंचनेत खातेदार सापडले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या मुख्यालयातून यासंदर्भात सर्व शाखांना पत्र पाठविण्यात आले. १५ आॅक्टोबरनंतर ज्या खात्यात पॅन नंबरची नोंद राहणार नाही त्यांना व्यवहार करू देवू नये, असे या पत्रात स्पष्टपणे बजावण्यात आले आहे. तत्पूर्वी १५ दिवसात पॅन नंबर सादर करण्याच्या सूचना सर्वांना देण्यात याव्या, असे सांगण्यात आले होते. परंतु एवढ्या कमी कालावधीत सर्व खातेदारांपर्यंत हा निर्णय पोहचणे शक्य नाही. त्यातच ग्रामीण भागातील आणि ज्यांना बँकेतील व्यवहाराचे जास्त काम पडत नाही त्या खातेदारांना अशा अचानक घेतलेल्या निर्णयाची कल्पनाच नाही. आता जेव्हा असे खातेदार खात्यातून पैसे काढण्यासाठी बँकेत जात आहे. त्यावेळी त्यांना पॅन नंबर मागितला जात आहे. आणि अनेकांचे पॅनकार्ड नसल्यामुळे खात्यात रक्कम असूनसुद्धा खाली हात परतावे लागत आहे.
राष्ट्रीयकृत बँकांनीसुद्धा वरिष्ठांच्या आदेशावरून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्यामुळे पॅन नंबर अभावी अनेक खातेदारांचे व्यवहार ठप्प झाले आहे. वरिष्ठांच्या पत्रामध्ये बँकींग विभाग व आयकर विभागाच्या सूचनांचे संदर्भ देण्यात आले. कोणत्याही बँकेमध्ये नवीन खाते उघडताना पॅन नंबर घ्यावा, त्याचप्रमाणे जुन्या खातेदारांना १५ आॅक्टोबरनंतर पॅन नंबर शिवाय व्यवहार करू देवू नये असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. संस्था किंवा कंपनी खातेधारकांचे पॅन नंबर चालणार नाही तर कंपनीच्या नावे पॅनकार्ड काढावे लागणार आहे. या उपरही बिन पॅन नंबर व्यवहार झाल्यास आयकर विभागामार्फत दंडात्मक कार्यवाहीस शाखा व्यवस्थापक जबाबदार राहील असा इशारा देण्यात आल्यामुळे काटेकोरपणे या निर्णयाची अंमलबजावणी होत असून याचा फटका मात्र सर्वसामान्य खातेदारांना बसत आहे.
विद्यार्थ्यांना तूर्तास सूट
वरिष्ठांच्या आदेशात कुणालाही सूट नसली तरी निराधार योजना, विद्यार्थी यांचे हाल पाहता त्यांना यातून तोंडी सूचनेवरून सूट मिळाली. मात्र इतरही छोट्या खातेदारांना सक्ती असल्यामुळे त्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे.