राज्यात शाळाबाह्य मुले शोधण्यासाठी जबरदस्तीचे बालरक्षक

दीड वर्षांपूर्वी राज्यात ४ लाख बालके शाळाबाह्य असल्याची आकडेवारी शिक्षण विभागानेच पुढे आणली. अशी मुले शोधण्यासाठी शिक्षकांमधूनच बालरक्षक नेमण्याची नवी संकल्पना विद्या प्राधिकरणाने पुढे केली आहे.

ठळक मुद्देसमता विभागाची सक्ती विद्या प्राधिकरणाच्या लिंकवर शिक्षकांचे दुर्लक्ष

अविनाश साबापुरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : दीड वर्षांपूर्वी राज्यात ४ लाख बालके शाळाबाह्य असल्याची आकडेवारी शिक्षण विभागानेच पुढे आणली. अशी मुले शोधण्यासाठी शिक्षकांमधूनच बालरक्षक नेमण्याची नवी संकल्पना विद्या प्राधिकरणाने पुढे केली आहे. मात्र, बालरक्षक होण्यासाठी शिक्षक अनुत्सूक असताना त्यांच्याकडून जबरदस्तीने होकार घेण्याचे प्रयत्न होत आहेत.
शाळाबाह्य मुले शोधून त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याबाबत विद्या प्राधिकरणाने विशेष पावले उचलली आहेत. त्यासाठी समता विभाग निर्माण करण्यात आला आहे. हा विभाग शाळाबाह्य मुले शोधण्यासाठी ‘बालरक्षक’ नेमणार आहेत. मात्र हे बालरक्षक बिनपगारी असतील. त्यामुळे हे पद शिक्षकांसाठी ऐच्छिक ठेवण्यात आले होते. दोन महिन्यांपूर्वी आॅनलाईन लिंक तयार करून शिक्षकांकडून त्यावर स्वेच्छेने माहिती मागविली होती. परंतु, दोन महिने उलटूनही एकाही जिल्ह्यातील शिक्षकांनी बालरक्षक होण्यात रस दाखविलेला नाही.
अखेर आता लिंक भरण्याची शिक्षकांवर जबरदस्ती करण्यात येत आहे. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अभियानाला ‘जलद’ हे पालुपद जोडून बालरक्षक ‘अ‍ॅक्टिव’ करून शाळाबाह्यची समस्या मिटविण्याचा दावा करण्यात येत आहे. परंतु, जबरदस्ती करूनही शिक्षक बालरक्षक होण्यास तयार नाही, असे दिसताच आता सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना लेखी आदेश पाठूवन प्रत्येक केंद्रातून किमान पाच शिक्षकांकडून लिंक भरून घेण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.
त्यामुळे शिक्षक वर्तुळात नाराजी आहे. जबरदस्तीने नेमलेले बालरक्षक केवळ कागदोपत्री आकडेवारी गोळा करून वेळ मारून नेतील. त्यातून शाळाबाह्य मुलांचा प्रश्न जैसे थे राहील, अशी भीती जाणकारांनी व्यक्त केली आहे.

प्रत्येक केंद्रातून पाच शिक्षकांवर जबाबदारी
प्रत्येक तालुक्यातून किमान दोन बालरक्षक, तर आदिवासीबहुल क्षेत्रात प्रत्येक केंद्रातून दोन बालरक्षक निवडावे, असे आदेश गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. शहरी भागात शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेण्यात मुलांच्या सुरक्षेविषयक अनेक अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे शहरी भागात प्रत्येक केंद्रातून पाच शिक्षकांची निवड करण्याचे आदेश आहेत. या शिक्षकांकडून कोणत्याही स्थितीत २१ मार्चपर्यंत आॅनलाईन लिंक भरून घेण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.