फास्ट टॅगमधून वाहनधारकांची फसगत

महागाव : वाहनधारकांसाठी फास्टॅग अनिवार्य करण्यात आला. मात्र या माध्यमातून वाहनधारकांची फसगत होत असल्याच्या अनेक तक्रारी महागावातून पुढे येत आहे.

केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी आता यापुढे फास्टॅगला मुदतवाढ देणार नसल्याचे रविवारी ठणकावून सांगितले होते. फास्टॅग नसेल तर दुप्पट टोल आकारणी केली जाणार आहे. परिणामी दुचाकी वाहनधारक वगळून सर्वच वाहनधारकांना आता त्यांच्या गाडीच्या विंडस्क्रीनवर फास्टॅगचे स्टीकर लावावे लागणार आहे. परंतु या स्टीकरमधून अनेक वेळा टोल नाक्यावर नो बॅलन्स म्हणून मेसेज दाखवला जातो. वास्तविक पाहता अनेकांच्या फोन पे, गुगल पे, अन्य ॲपमध्ये बॅलन्स भरलेले असते. परंतु तांत्रिक अडचणीमुळे वाहनधारकांना प्रचंड मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे.

फास्टॅग लावणारे मुलं अधिकृत कंपनीचे नसल्यामुळे अनेकांकडून वाहनधारकांची सर्रास फसगत होत आहे. यावर कोणाचेही नियंत्रण राहिलेले नाही.

फास्टॅग लावताना वाहन चालकाकडून आरसी बुक, लायसन अन्य कागदपत्र घेतले जातात. कागदपत्रांच्या आधारावर खात्याशी लिंक जोडून दिल्या जाते. बहुतांश वेळा फास्टॅग काम करत नाही म्हणून अनेक वाहनधारक अन्य कंपन्यांचे फास्टॅग वेळोवेळी बदलून घेत असतात. एकवेळ सुरुवातीला मोबाईल नंबर रजिस्टर झाल्यानंतर किंवा वाहनाचा नंबर रजिस्टर झाल्यानंतर पुन्हा पुन्हा रजिस्ट्रेशन होत नाही. हे त्या मुलांना माहीत असते. अशावेळी फास्टॅग लावणारी मुलं वाहनधारकांची नजर चुकवून वाहनाचे चुकीचे नंबर रजिस्ट्रेशन करून देत आहेत.

कोणत्याही परिस्थितीमध्ये फास्टॅग विकला गेला पाहिजे हा मुख्य उद्देश या मुलांचा असतो. अशावेळी कित्येक ग्राहक यांचे शिकार झालेले आहे. परंतु अशा मुलांची तक्रार कोणाकडे करावी याचे कुठेही प्रमाण राहिलेले नाही किंवा टोल नाक्यावर उपस्थित असलेल्या मुलाकडे कंपनीचा कोणताही अधिकृत परवाना दिलेला नाही एकूणच टोल वरील कर्मचारी अशा मुलाकडून फसगत झाल्यानंतर कोणतीही मदत करायला तयार नसतात. ते आमचे काम नव्हे म्हणून हात वर करतात. फसगत झालेल्या वाहनधारकांना राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प संचालक कार्यालय याशिवाय कुठेही न्याय मागता येत नाही. प्रकल्प संचालक कार्यालयाने अशा अनधिकृत फास्टॅग लावणाऱ्या मुलाचा बंदोबस्त करावा, अशी तमाम फसगत झालेल्या वाहनधारकांची मागणी आहे.