निधीच दिला नाही; ‘सरसकट सर्व मुलांना गणवेश’ मिळणार तरी कसा?

दारिद्र्य रेषेवरील मुलांना लाभ नाही : मार्च महिन्यात झाली अर्थसंकल्पात घोषणा, जूनमध्ये प्रशासनाकडून बगल

अविनाश साबापुरे

लोकमत न्यूज नेटवर्क, यवतमाळ: राज्यातील शासकीय शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या सरसकट सर्वच विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ दिला जाईल, अशी घोषणा यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. मात्र, समग्र शिक्षा अभियानातून मोफत गणवेशाचा निधी शाळांना देताना तो बीपीएल व इतर वर्गवारीतील मुलांसाठीच देण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या निर्णयाला प्रशासनाकडून बगल दिली गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

समग्र शिक्षा अभियानातून दरवर्षी जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, महापालिकांच्या शाळा, अनुदानित शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश दिला जातो. परंतु, हा लाभ केवळ सर्व वर्गवारीतील मुली, अनुसूचित जाती-जमातीची मुले आणि दारिद्र्यरेषेखालील मुले यांनाच दिला जातो. जी मुले दारिद्र्यरेषेच्या (बीपीएल) वर्गवारीत येत नाही, त्यांना मोफत गणवेश दिला जात नाही. मात्र यंदा महाराष्ट्र शासनाने अशा कोणत्याही वर्गवारीत न मोडणाऱ्या मुलांनाही मोफत गणवेश देण्याचा निर्णय घेतला होता. १५ जूनपासून महाराष्ट्रातील शाळा सुरू झाल्यानंतरही सर्व मुलांना गणवेश मिळालेले नाहीत. गणवेश शाळांमधून दिले जाणार की, पालकांनी ते विकत घ्यायचे आहेत, याबाबत संभ्रम अजूनही कायम आहे.

दुसऱ्या गणवेशाची तर बातच नाही!

मोफत गणवेशाच्या निधीबाबत भारत सरकारच्या प्रकल्प मान्यता मंडळाने २४ एप्रिल रोजी मान्यता दिली. त्यात महाराष्ट्रातील ३७ लाख ३८ हजार १३१ विद्यार्थ्यांना दोन गणवेश पुरविता यावे, याकरिता २२४ कोटी २८ लाख ६९ हजार रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली. प्रत्यक्षात महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने प्रति लाभार्थी ३०० याप्रमाणे अर्धाच निधी जिल्हास्तरावर वर्ग केला आहे. 

यातून शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी एक गणवेश विद्यार्थ्यांना द्यायचा आहे, तर उर्वरित दुसरा गणवेश राज्य शासनाच्या स्तरावरून दिला जाणार आहे. मात्र शाळा सुरू होऊन दोन दिवस लोटल्यानंतरही दुसऱ्या गणवेशाचा पत्ता नाही. शिवाय हा दुसरा गणवेश बीपीएलवरील विद्यार्थ्यांना मिळणार का, याबाबतही स्पष्टता नाही.

तूर्त या मुलांच्या गणवेशासाठी निधी

महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडून तूर्त एकाच गणवेशासाठी जिल्हास्तरावर निधी वळता करण्यात आला आहे. त्यातून पहिली ते आठवीच्या मुली, अनुसूचित जातीची मुले, अनुसूचित जमातीची मुले आणि बीपीएलखालील मुले यांनाच गणवेश देण्याच्या सूचना परिषदेचे प्रकल्प संचालक कैलास पगारे यांनी निर्गमित केल्या आहेत.