गुरुजींना यंदा ‘अतिरिक्त’ मधून सुटका

कोरोनामुळे ‘रेड झोन’ बनलेल्या जिल्ह्यात शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवू नये, असा प्रस्ताव शिक्षण आयुक्तालयाने शासनाकडे गुरुवारी पाठविला आहे. या प्रस्तावाचा थेट संबंध यवतमाळ जिल्ह्याशी आहे. कारण, कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे यवतमाळ जिल्हा ‘रेड झोन’ घोषित झाला आहे. यंदा कोरोनाच्या संकटामुळे १५ मार्चपासूनच शाळा अचानक बंद करण्याची वेळ आली होती.

ठळक मुद्देकोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रस्ताव । जिल्हा ‘रेड झोन’ असल्याचा फायदा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्ह्यातील खासगी अनुदानित शाळांमधील अनेक शिक्षक दरवर्षी अतिरिक्त ठरत आहेत. त्यामुळे त्यांना बदलीचा झटका सहन करावा लागत आहे. मात्र यंदा कोरोनामुळे ‘अतिरिक्त ठरण्याच्या दुष्टचक्रा’तून गुरुजींची सुटका होण्याच शक्यता आहे.
कोरोनामुळे ‘रेड झोन’ बनलेल्या जिल्ह्यात शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवू नये, असा प्रस्ताव शिक्षण आयुक्तालयाने शासनाकडे गुरुवारी पाठविला आहे. या प्रस्तावाचा थेट संबंध यवतमाळ जिल्ह्याशी आहे. कारण, कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे यवतमाळ जिल्हा ‘रेड झोन’ घोषित झाला आहे. यंदा कोरोनाच्या संकटामुळे १५ मार्चपासूनच शाळा अचानक बंद करण्याची वेळ आली होती. तर आता लॉकडाऊनचा तिसरा फेज १७ मेपर्यंत चालणार असून लॉकडाऊन आणखी वाढण्याचीच शक्यता वर्तविली जात आहे. या परिस्थितीत अजूनही अनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये पहिली, पाचवी आणि आठव्या वर्गाचे पुढील सत्राचे प्रवेश झालेले नाहीत. त्यामुळे पुढील सत्रात अनेक शाळांची पटसंख्या कमी राहण्याची शक्यता आहे. साहजिकच, संचमान्यतेच्या निकषानुसार अशा शाळांतील शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहे. त्यातून समायोजन, समावेशन, बदल्या, समुपदेशन असे चक्र शिक्षकांना त्रस्त करणार आहे. ही स्थिती टाळण्यासाठी थेट शिक्षण आयुक्तालयानेच आता शासनाला प्रस्ताव दिला आहे. या प्रस्तावार शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा काय भूमिका घेतात, यावरच शिक्षकांचे भवितव्य ठरणार आहे.

भाजपाच्या गोटातून जोर, इतरांचाही ‘संघर्ष’ सुरू
रेड झोनमधील शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवू नये, अशी मागणी भाजपच्या शिक्षक सेलचे अनिल शिवणकर यांनी आयुक्तांकडे केली होती. तो संदर्भ घेत आयुक्तालयाने अपर मुख्य सचिवांकडे प्रस्ताव दिला आहे. दरम्यान, शिक्षण संघर्ष संघटनेच्या अध्यक्ष संगीता शिंदे यांनी शिक्षणमंत्र्यांना निवेदन पाठवून रेड झोनच नव्हेतर कोणत्याही जिल्ह्यात यंदा शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवू नये, अशी मागणी केली आहे. दरम्यान रेड झोनमुळे जिल्ह्यात खासगी अनुदानित शाळांमध्ये पुढील शैक्षणिक सत्रासाठी पहिली, पाचवी आणि आठव्या वर्गासाठी नवे प्रवेश अद्याप सुरू झालेले नाही. या तीन्ही वर्गांचे पट यंदा कोरोनामुळे कमी राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर आयुक्तांचा प्रस्ताव शासनाने मान्य केला तरच शिक्षकांच्या मानगुटीवरील अतिरिक्त ठरण्याची तलवार किमान एक वर्षासाठी टळण्याची शक्यता आहे.

जिल्हा परिषद शाळांमध्ये मात्र उलट परिस्थिती
कोरोना संकटाने खेड्यापाड्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील पट वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र शिक्षकांच्या बदल्यांवर निर्बंध असल्याने दुर्गम गावातील शाळांना शिक्षकांचा तुटवडा जाणवणार आहे. त्यामुळे विनंती बदल्या करण्याची मागणी ‘ईब्टा’चे दिवाकर राऊत यांनी केली आहे.

किती शिक्षक अतिरिक्त हे संचमान्यतेनंतरच स्पष्ट होत असते. सध्या संचमान्यतेसाठी माहिती आॅनलाईन करण्याचेच काम सुरू आहे. संचमान्यता झाल्यानंतर या प्रस्तावाचे भवितव्य ठरेल.
- दीपक चवणे, शिक्षणाधिकारी