‘त्या’ शिक्षकांच्या वेतनाचा मार्ग मोकळा

वाढीव पदावर नियुक्त झाल्यानंतरही विनावेतन काम करणाऱ्या उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाने नुकताच आदेश पारित केला असून अन्यायग्रस्तांना तब्बल १४ वर्षांनंतर न्याय मिळाला आहे.

ठळक मुद्देशासन निर्णय : १४ वर्षानंतर मिळाला न्याय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुसद : वाढीव पदावर नियुक्त झाल्यानंतरही विनावेतन काम करणाऱ्या उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाने नुकताच आदेश पारित केला असून अन्यायग्रस्तांना तब्बल १४ वर्षांनंतर न्याय मिळाला आहे.
विज्युक्टा व महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने शासनाकडे केलेल्या पाठपुराव्याला अखेर यश मिळाले. यासंदर्भात संघटनांचे पदाधिकारी व शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. २००३-०४ ते २०१०-११ या कालावधीत वाढीव पदावरील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या वेतनाबाबत पेच निर्माण झाला होता. मात्र विज्युक्टाच्या पाठपुराव्यानंतर हा प्रश्न शिक्षणमंत्र्यांनी सोडविल्याने ‘त्या’ शिक्षकांच्या वेतनाचा मार्ग मोकळा झाला. या बैठकीत मूल्यांकन पात्र कनिष्ठ महाविद्यालयाची यादी दसºयापूर्वी जाहीर करण्याचेही शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. कनिष्ठ महाविद्यालयीन नवनियुक्त शिक्षकांना शालार्थ आयडीबाबत १५ आॅक्टोबरपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्याची ग्वाही दिली. बदली संदर्भात २८ जून २०१६ च्या शासन आदेशातील जाचक अटी काढून टाकण्यासही त्यांनी सहमती दर्शविली. बैठकीत प्रांताध्यक्ष प्रा.डॉ. अविनाश बोर्डे, महासंघाचे अध्यक्ष प्रा.अनिल देशमुख, प्रा.संजय शिंदे, प्रा.डी.बी. जांभरुणकर, प्रा.विलास जाधव, प्रा, भाऊ तळेकर, प्रा. मुकूंद आंधळकर, शिक्षण सचिव वंदना कृष्णा, उपसचिव मनीष चौधरी, रासकर आदी सहभागी होते.