घाटंजी पंचायत समितीचा कारभार ढेपाळला

घाटंजी : आदिवासीबहुल म्हणून तालुक्याची ओळख आहे. सुमारे १०५ गावांचे सनियंत्रण पंचायत समितीस्तरावर केले जाते. महत्त्वाच्या व संबंधित प्रश्नांसाठी अनेक गावकरी पंचायत समितीत कामानिमित्त येतात. मात्र, मागील काही दिवसांपासून पंचायत समितीचा कारभार ढेपाळल्याने तक्रारी व समस्या वाढत आहेत.

शासकीय कार्यालयांची वेळ सकाळी ९.४५ ते ५.४५ अशी करण्यात आली आहे. मात्र पंचायत समितीत शासकीय कामकाज ११ वाजेनंतर सुरू होते. ४ वाजता सर्व कर्मचाऱ्यांना घरी जाण्याचे वेध लागलेले दिसते. बहुतांश अधिकारी व कर्मचारी यवतमाळ, पांढरकवडा आदी ठिकाणाहून ये-जा करतात. त्यामुळे सर्व लेटलतिफशाही सुरू आहे. विशेष म्हणजे यावर नियंत्रण ठेवणारे गटविकास अधिकारीदेखील स्वतःच यवतमाळवरून ये-जा करीत असल्यामुळे त्यांचे अधिनस्त कर्मचाऱ्यांवर कोणतेही नियंत्रण उरलेले नाही.

कार्यालयीन वेळेतही अनेक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या खुर्च्या ओस पडलेल्या दिसतात. त्यामुळे नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. इतकेच काय तर बाहेरून येणाऱ्या जनतेला साधे पिण्याचे पाणी उपलब्ध नाही. मागील एक वर्षापासून पंचायत समितीचे फिल्टर बंद पडले आहे. ते दुरुस्त करण्याची कुणीही तसदी घेताना दिसत नाही. तर बरेच दरवाजे व खिडक्यांचे अलड्राप गायब झाल्याचे दिसते. मागील दोन वर्षांपासून सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद पडलेले आहेत.

गटविकास अधिकारी मुख्यालयी राहत नाही. त्यामुळे या समस्यांचे त्यांना काहीही देणे-घेणे नसल्याचे दिसते. कोरोनामुळे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका सहा महिने लांबणीवर गेल्या. परिणामी अनेक ठिकाणी प्रशासक बसले असून, तेथे चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शेवटचा हप्ता व पंधराव्या वित्त आयोगातील पहिला हप्त्यातून झालेल्या कामाची व दर्जाची तपासणी होणे आवश्यक आहे. नोकरशाही वरचढ झाल्यामुळे जनतेला त्रास सहन करावा लागत आहे. अधिकाऱ्यांवर पदाधिकाऱ्यांचाही वचक नसून बीडीओंच्या वागणुकीमुळे सरपंच, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती पदाधिकारीही त्रस्त असल्याचे बोलले जाते.

तालुक्यात पेसाअंतर्गत २६ ग्रामपंचायती आहेत. त्या ठिकाणी चौदाव्या वित्त आयोगाचा शेवटचा हप्ता व पंधराव्या वित्त आयोगाच्या पहिल्या हप्त्यातून लाखो रुपयांची कामे केली गेली. निकषानुसार कामांची गुणवत्ता व लोकोपयोगीतेबाबत चौकशी होणे गरजेचे आहे. गटविकास अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणात असलेल्या तांडा वस्ती सुधार योजनेंतर्गतदेखील गाव पातळीवर खाते काढण्यामध्ये बराच घोळ झाल्याचे बोलले जाते.

बॉक्स

हायमास्ट खरेदीत अनागोंदी

हायमास्ट लाइट खरेदी प्रकरणात भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार झाली. बहुतांश ग्रामपंचायतींमध्ये १५ वित्त आयोग, ५ टक्के अबंध निधी (पेसा) योजनेंतर्गत हायमास्ट खरेदी करण्यात आले आहेत. लावण्यात आलेले हायमास्ट निकृष्ट दर्जाचे असून, गुणवत्ताहीन खांब व लाइट वापरण्यात आले आहेत. कुठलाही दर्जा नसलेल्या कंपनीचे हायमास्ट बसविण्यात आले आहेत. लाइटची किंमत बाजारमूल्यापेक्षा अधिक देयके अदा करण्यात आली. खरेदी प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे प्राथमिक स्वरूपात लक्षात येत आहे. मागील ६ महिन्यांतील व आजपावेतो तालुक्यातील सर्व हायमास्ट खरेदी प्रकरणाची तांत्रिक अधिकाऱ्यांमार्फत उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी तक्रारीतून करण्यात आली आहे.

कोट