हजार रुपये द्या अन् रेशनकार्ड न्या !

गोरगरिबांना वाजवी दरात अन्नधान्य उपलब्ध व्हावे, यासाठी रेशनकार्ड दिले जातात. मात्र यवतमाळ तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागात पैसे दिल्याशिवाय राशनकार्ड दिले जात नाही.

नियमांची पायमल्ली : पैसे देऊ न शकणाऱ्या नागरिकांना दोन वर्षे मारावे लागतात हेलपाटे
हिवरी : गोरगरिबांना वाजवी दरात अन्नधान्य उपलब्ध व्हावे, यासाठी रेशनकार्ड दिले जातात. मात्र यवतमाळ तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागात पैसे दिल्याशिवाय राशनकार्ड दिले जात नाही. हजार रुपये द्या आणि रेशनकार्ड न्या, असा अलिखित नियमच या कार्यालयाने सुरू केला आहे.
यवतमाळ तालुक्यातील बहुतांश स्वस्त धान्य दुकानदारांसह अनेकजण या गैरप्रकारात सामील आहेत. राशनकार्ड नसल्यामुळे स्वस्त धान्यापासून अनेकांना वंचित राहावे लागत आहे. सर्वसामान्य जनतेला रेशनकार्ड काढण्यासाठी तहसील कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत आहे. परंतु पैसे दिल्याशिवाय सहजासहजी रेशनकार्ड दिले जात नाही, अशा अनेकांच्या तक्रारी आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेली योजना हेही त्याचेच एक कारण असल्याचे सांगितले जाते.
बहुतांश शेतकऱ्यांकडे आपले रेशनकार्डच नाही. त्यामुळे नवीन रेशनकार्ड काढण्यासाठी शेतकऱ्यांनी तहसील कार्यालयाकडे मोर्चा वळविला आहे. काहींनी आपल्या स्वस्त धान्य दुकानदारांकडेही विचारपूस सुरू केली आहे. परंतु या दोन्ही ठिकाणी गोरगरीब जनतेची फसवणूक केली जात आहे. ७०० रुपये ते एक हजार रुपयांपर्यंत मागणी केली जात आहे. एवढे पैसे मोजल्यास संबंधित व्यक्तीला एक किंवा दोनच दिवसात रेशनकार्ड दिले जाते. परंतु पैसे न देणाऱ्या व्यक्तीला तब्बल दोन वर्षे वाट पाहायला लावली जाते. शासनाचे अधिकारी गोरगरिबांची पिळवणूक करीत असल्याचे यावरून दिसते.(वार्ताहर)