सरकारी कर्मचारी व शिक्षक २६ ला संपावर

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या लावून धरतानाच संघटनेने शेतकरी, बेरोजगारांच्या प्रश्नांचाही समावेश आपल्या मागण्यांमध्ये केला आहे. अन्यायकारक शेतकरी कायदे रद्द करा, बेरोजगारांना दरमहा सात हजार ५०० रुपये भत्ता मंजूर करा, प्रत्येक गरीब व्यक्तीला दरमहा दहा किलो अन्नधान्य पुरवठा करा, प्रत्येक गरजू व्यक्तीला मनरेगामार्फत किमान २०० दिवसांचा रोजगार मिळेल, असे धोरण लागू करा आदी बाबी निवेदनात मांडण्यात आल्या आहेत.

ठळक मुद्देजिल्हा प्रशासनाला दिले निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : प्रलंबित विविध मागण्यांकडे केंद्र व राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी २६ नोव्हेंबर रोजी संप करणार आहेत. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले आहे.
१९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करा, खासगीकरण-कंत्राटीकरण धोरणे रद्द करून सध्याच्या अंशकालीन व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा, मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीचे जाचक धोरण रद्द करा, कामगार-कर्मचाऱ्यांना देशोधडीला लावणारे नवीन कामगार कायदे रद्द करा, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना देय ठरणारे सर्व भत्ते राज्य कर्मचाऱ्यांना मंजूर      करा, सर्व संवर्गातील रिक्त पदे   तात्काळ भरा, अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या विनाअट करा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवा, वेतनश्रेणी त्रूटी    दूर करण्यासंदर्भात बक्षी            समितीच्या अहवालाचा दुसरा खंड तात्काळ जाहीर करा आदी मागण्यांसाठी संप पुकारण्यात आला आहे. 
राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मंगेश वैद्य, राज्य उपाध्यक्ष नंदकुमार बुटे, किशोर पोहनकर, गजानन टाके, प्रमोद पोहेकर, आशीष जयसिंगपुरे, रवी चव्हाण, अतुल इळपाते, नितीन जीचकार, वैभव पवार, अर्चना अलाेणे, प्रणिता ठवकार आदींनी निवेदन दिले.

शेतकरी बेरोजगारांचेही प्रश्न सोडवा
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या लावून धरतानाच संघटनेने शेतकरी, बेरोजगारांच्या प्रश्नांचाही समावेश आपल्या मागण्यांमध्ये केला आहे. अन्यायकारक शेतकरी कायदे रद्द करा, बेरोजगारांना दरमहा सात हजार ५०० रुपये भत्ता मंजूर करा, प्रत्येक गरीब व्यक्तीला दरमहा दहा किलो अन्नधान्य पुरवठा करा, प्रत्येक गरजू व्यक्तीला मनरेगामार्फत किमान २०० दिवसांचा रोजगार मिळेल, असे धोरण लागू करा आदी बाबी निवेदनात मांडण्यात आल्या आहेत. या प्रश्नांना तातडीने निकाली काढण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.