शासकीय कार्यालये बनली विश्रांतीची ठिकाणे

लॉकडाऊन झाल्यापासून शासकीय कार्यालयातील कामाची गती पूर्णत: मंदावली आहे. आता शंभर टक्के उपस्थिती सक्तीची झाल्यावरही अनेक कर्मचारी कामावर हजर नाही. त्यातही कामाचा व्याप जास्त नसल्याने कर्मचारी कार्यालयात केवळ गप्पा करताना दिसतात. तर अनेक जण मोबाईलवर व्यस्त असतात. त्यांच्या आजूबाजूला काय चालले, याचे त्यांना कुठलेही सोयरसूतक दिसत नाही.

ठळक मुद्देलॉकडाऊनचा गैरफायदा : नागरिकांची वर्दळ बंद, कर्मचारी मोबाईलमध्ये मग्न, साहेबांच्या खुर्च्या रिकाम्या

रूपेश उत्तरवार ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : सध्या कोरोनाची भीती आणि लॉकडाऊनचे कडक नियम यामुळे सर्वसामान्य माणसे शासकीय कार्यालयांकडे फिरकतही नाही. जे कोणी येतात, त्यांना कर्मचारी जागेवर सापडत नाही. शासकीय कार्यालयातील निवांतपणाचा लाभ उठवित कर्मचारी केवळ गप्पांमध्ये रंगलेले दिसतात, तर जबाबदार पदावरचे अधिकारी कनिष्ठांवर कामे सोपवून ‘गायब’ दिसतात. सोमवारी ‘लोकमत’ने केलेल्या ‘स्टिंग ऑपरेशन’मध्ये हे वास्तव उघड झाले.
लॉकडाऊन झाल्यापासून शासकीय कार्यालयातील कामाची गती पूर्णत: मंदावली आहे. आता शंभर टक्के उपस्थिती सक्तीची झाल्यावरही अनेक कर्मचारी कामावर हजर नाही. त्यातही कामाचा व्याप जास्त नसल्याने कर्मचारी कार्यालयात केवळ गप्पा करताना दिसतात. तर अनेक जण मोबाईलवर व्यस्त असतात. त्यांच्या आजूबाजूला काय चालले, याचे त्यांना कुठलेही सोयरसूतक दिसत नाही.

रस्ते प्रकल्प कार्यालय बाबूच्या भरवशावर
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नवीन प्रशासकीय इमारतीमध्ये मत्स्य विभागात केवळ चौकीदार उपस्थित होते. साहेब नसल्याने संपूर्ण कार्यालय सामसूम होते. रस्ते प्रकल्प कार्यालय बाबूच्या भरवशावर सोडण्यात आले होते. या ठिकाणी कर्मचारी नव्हते. रेशिम विभागातही शुकशुकाट होता. तर इतर कार्यालयात काही महिला दुपारच्या भोजनानंतर गप्पा करत होत्या. अंकेक्षण विभागात कर्मचारी काम करीत होते. महसूल विभाग आणि कोविड माहिती गोळा करणारा विभाग कामात व्यस्त होता. पुरवठा विभागात मोजकेच कर्मचारी उपस्थित होते. एकूणच शासकीय कार्यालये सध्या विश्रांतीचे ठिकाण बनल्यासारखी स्थिती आहे. यामुळे शासकीय कामकाजाची गती मंदावली आहे. काही कर्मचाऱ्यांवर प्रचंड कामाचा ताण, तर काही निवांत असे विरोधाभासी चित्र पहायला मिळाले.

दिव्यांग महामंडळाचे कर्मचारी ‘लपले’
महाराष्ट्र दिव्यांग वित्त विकास महामंडळाच्या कार्यालयात तर प्रवेश द्वारालाच टेबल लावून होता. आत दूरवर कॅबिनमध्ये एक कर्मचारी बसून होता. कोणी दिव्यांग आला तर त्याला ते दिसणारही नाही, अशा पद्धतीने कर्मचारी बसलेले होते. आत केवळ निरव शांतता होती. वसंतराव नाईक विमुक्त जाती भटक्या जमाती मंडळाच्या कार्यालयात एक महिला कर्मचारी आणि एक दोन इतर कर्मचारी होते. महिला कर्मचारी मोबाईलमध्ये गर्क होत्या. तर इतर कर्मचारी कॅबिनमध्ये नुसतेच बसून गप्पा करीत होते.

समाजकल्याण कार्यालयाला कुलूप
जिल्हाधिकारी कार्यालय वगळले तर सर्वच विभागात कमी अधिक प्रमाणात हे चित्र अनुभवायला मिळाले. सहायक आयुक्तांच्या समाजकल्याण कार्यालयाची अवस्था फार वाईट होती. या ठिकाणी खुद्द सहायक आयुक्तच नव्हते. यामुळे त्यांच्या उपशाखांचे कर्मचारी बिनधास्त होते. संत रोहीदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाच्या कार्यालयाला तर चक्क कुलूपच लावलेले होते. या कार्यालयात एकच कर्मचारी आहे. त्याकडे दोन ठिकाणचा पदभार आहे. यामुळे या ठिकाणी कुलूप लागलेले असल्याचे इतर कर्मचारी सांगत होते.