शासनाच्या पीककर्ज व्याजमाफीला हरताळ

राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना एक लाख रुपयांपर्यंत शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज देण्याचे आश्वासन दिले होते.

मनमानी : राष्ट्रीयकृत बँकांकडून व्याजासह वसुली
शिवानंद लोहिया हिवरी
राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना एक लाख रुपयांपर्यंत शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र या आश्वासनांची पूर्तता प्रत्यक्षात केलीच जात नसल्याचे दिसून आले आहे. ३१ मार्चपूर्वी शेतकऱ्यांनी पीककर्जाचा भरणा करावा, यासाठी बँकेकडून तगादा लावण्यात आला होता. राष्ट्रीयकृत बँका या एक लाखांच्या कर्जावरही व्याज आकारून वसुली करीत आहे. त्यामुळे शासनाच्या निर्देशांना हरताळ फासल्या जात असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना यावर्षी निसर्गाने चांगलेच त्रस्त केले आहे. खरिपाचा हंगाम पावसाअभावी हातातून गेला. त्यानंतर वाचलेल्या पिकातून जेमतेम उत्पन्न शेतकऱ्यांच्या हाती आले आहे. कापसाचा हंगाम तर अवघ्या पाच ते सहा महिन्याच्या कालावधीतच संपला. सोयाबीन पिकालाही पावसाअभावी उतारी आली नाही. मात्र शेतकऱ्याचा निघालेल्या मालाच्या भावासाठी बाजारपेठेत व्यापाऱ्यांनी पडलेल्या भावात खरेदी केली. कापसाचा दरसुद्धा तीन हजार ५०० रुपयांच्यावर जावू दिला नाही. शेतकऱ्यांचा ८० टक्के माल विकल्यानंतर सोयाबीन व कापसाच्या बाजारभावात थोडीफार सुधारणा झाली. परंतु या उलट यावर्षी दोन्ही पिकांसाठी शेतकऱ्यांना एकरी लागवड खर्च मोठ्या प्रमाणात आला आहे. वाढलेले मजुरीचे दर तसेच डिझेल व पेट्रोलच्या वाढत्या किमतीमध्ये शेतीसाठी लागणारे इतर साहित्य अधिक दराने खरेदी करावे लागले.
या सर्व बाबींचा परिणाम लागवड खर्चावर झाला. खऱ्या अर्थाने अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी व्याजमाफी करणे आवश्यक होते. अल्पभूधारक शेतकरी एक लाखांपर्यंत पीककर्ज देवून कशीबशी आपली शेती कसतो. या शेतकऱ्यांना नियमित कर्जाचा भरणा करून व्याजमाफीचा लाभ मिळावा, हा हेतू समोर ठेवून शासनाने व्याजमाफी जाहीर केली. प्रत्यक्षात मात्र राष्ट्रीयकृत बँकांकडून कर्ज वसुली करताना खासगी सावकारांप्रमाणे दमदाटी केली जात आहे. खरीप हंगाम संपुष्टात आला. रबीतील गहू, हरभरा विकून शेतकऱ्यांनी बँकेचे पीककर्ज भरावयास सुरुवात केली. यामध्ये काही लोकांनी उधार, उसनवारी करून बँकेचे कर्ज निल करण्याचा खटाटोप चालविला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत शेतकऱ्यांना एक लाखपर्यंतच्या कर्जावर व्याजमाफी दिली जात असताना राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये त्याच पैशांवर व्याज आकारणी करून कर्ज भरून घेतले जात आहे. शासनाच्या आदेशाप्रमाणे कर्ज परतफेड करण्यासाठी जेमतेम मूळ कर्जाच्या रकमेएवढीच पैशाची तडजोड केली जाते. मात्र राष्ट्रीयकृत बँका जुमानत नसल्याने व्याजाचे पैसे आणायचे कुठून असा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे निर्माण झाला आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. आता शेतकऱ्यांना बँकांचे व्याज भरण्यासाठी सावकाराच्या दारात जाण्याशिवाय पर्याय नाही. शासनस्तरावर याची दखल घेवून शेतकऱ्यांना सावकारीपाशापासून अथवा थकीत कर्जदार होण्यापासून वाचविणार कोण, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.