सरकारी बेईमानीवर न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब

दुष्काळग्रस्तांची यादी जाहीर करताना अमरावती विभागावर अन्याय करणाऱ्या राज्य शासनाला फटकारले.

देवानंद पवार : मदतीसाठी २३ मार्चचा अल्टिमेटम
यवतमाळ : दुष्काळग्रस्तांची यादी जाहीर करताना अमरावती विभागावर अन्याय करणाऱ्या राज्य शासनाला फटकारले. दुष्काळी यादीच्या संदर्भात २३ मार्चपर्यंत सुधारित आदेश काढण्याचा निर्णय न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. एकप्रकारे सरकारच्या बेईमानीवर न्यायालयाने शिक्कामोर्तबच केले, असे मत याचिकाकर्ते तथा जिल्हा परिषद सदस्य देवानंद पवार यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
शासनाने दुष्काळग्रस्त गावांची घोषणा करताना यवतमाळ जिल्ह्यातील केवळ दोनच गावांचा समावेश केला होता. त्यानंतर जिल्हा परिषद सदस्य देवानंद पवार आणि अ‍ॅड. नीलेश चवरडोल यांनी दोन वेगवेगळ्या याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केल्या होत्या. न्यायालयाने शुक्रवारी दिलेल्या अंतरिम निर्णयामुळे यवतमाळ जिल्ह्यातील आठ तालुक्यातील ९७० गावांना दुष्काळी मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, याचिकेत २ हजार ५१ गावांसाठी मदतीची मागणी करण्यात आली होती. आता उर्वरित गावांसाठीही न्याय मिळण्याची आम्हाला आशा आहे, असे देवानंद पवार म्हणाले. दुष्काळी मदतीच्या या प्रकरणात पालकमंत्री संजय राठोड यांचा पूर्णत: पराभव झाल्याचे पवार म्हणाले.
पत्रकार परिषदेला याचिकाकर्ते अ‍ॅड. नीलेश चवरडोल, घाटंजी पंचायत समितीचे सभापती शैलेश इंगोले, साहेबराव पवार, बाजार समितीचे संचालक सैयद रफिकबाबू, संजय पाटील निकडे, प्रदीप डंभारे, उमेश इंगळे, रणजित जाधव, दत्ता गाडगे, सुभाष ठाकरे आदी उपस्थित होते. (स्थानिक प्रतिनिधी)