राज्यपाल साहेब, बीटीचे नवे तंत्रज्ञान द्या; शेतकरी घालणार साकडे

राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांचे कुलपती असलेल्या महामहीम राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या यवतमाळ दौऱ्याकडे बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.

ठळक मुद्देबोंडअळीच्या आक्रमणाने कपाशीचा खरीप हंगाम बुडाला

आॅनलाईन लोकमत
यवतमाळ : राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांचे कुलपती असलेल्या महामहीम राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या यवतमाळ दौऱ्याकडे बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत. बीटीच्या नव्या तंत्रज्ञानाची या कापूस उत्पादकांंना प्रतीक्षा आहे.
डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला अंतर्गत यवतमाळातील जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालयाच्या इमारत लोकार्पणासाठी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव बुधवारी यवतमाळात येत आहेत. त्यांच्या या दौऱ्याकडे मोठ्या आशेने पाहिले जात आहे. कुलपती विद्यासागर राव यांनी आपल्या चारही कृषी विद्यापीठातील तमाम संशोधकांना बियाण्यांच्या नव्या संशोधनाची जबाबदारी द्यावी, अशी शेतकऱ्यांची रास्त अपेक्षा आहे. या विद्यापीठांनी बियाण्यांबाबत खरोखरच किती संशोधन केले, हाच मुळात संशोधनाचा विषय ठरावा, अशी विदारक स्थिती आहे. विदर्भात कृषी विद्यापीठ असतानाही तेथील संशोधकांना शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविता आल्या नाही. शेतकऱ्यांना सक्षम पर्याय उभे करून देता आलेले नाही.
बीटी तंत्रज्ञानाचा दावा करणाऱ्या कपाशीवर बोंडअळीने हल्ला केला. आतापर्यंत पाना-फुलावर दिसणारी ही अळी यावेळी चक्क बोंडाच्या आत शिरली. त्यामुळे बीटी बियाणे कंपन्यांचे दावे फोल ठरले. शेतकरी देशोधाडीला लागला. कपाशीवर आलेल्या अळ्यांचा कीटकनाशक फवारणीद्वारे मुकाबला करताना खुद्द शेतकरीच धारातिर्थी पडले. यंदाचा हंगाम पूर्णत: बेकार गेला. कपाशीच्या शेतात ट्रॅक्टर घालून उपटून फेकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली. शेतकऱ्यांना आता पुढील हंगामाची चिंता सतावू लागली आहे. कृषी विद्यापीठांनी बीटीचे नवे तंत्रज्ञान हंगामापूर्वी शोधून काढावे, त्यासाठी राज्यपालांनी स्वत: संशोधकांच्या खांद्यावर ही जबाबदारी द्यावी, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळेच बुधवारी राज्यपाल काही दिलासादायक घोषणा करतात काय याकडेही नजरा लागल्या आहेत.

पर्यायी पीक द्या, अथवा दराची हमी द्या
शेतकऱ्यांना कापसाच्या पिकाचा पूर्णत: अभ्यास आहे. यामुळे कापूस लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा कल आहे. कापसाला पर्यायी पीक लावायचे झाले तर त्या पिकाचे हमीदर निश्चित असणे गरजेचे आहे. लागवडीपूर्वीच हे दर जाहीर झाल्यास शेतकरी त्या दृष्टीने विचार करतील.