ग्रीन लिस्टमुळे हिरवे स्वप्न करपले

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेची घोषणा होऊन दोन वर्षे लोटली. मात्र अद्याप कर्जमाफीस पात्र शेतकऱ्यांना कर्ज मिळाले नाही. आॅनलाईन आणि आॅफलाईनच्या कारभारात ग्रीन लिस्ट अडकल्याने शेतकऱ्यांचे हिरवे स्वप्न जागीच करपत आहे.

ठळक मुद्देआॅफलाईन कारभार : वनटाईम सेटलमेंटला पैसे आणायचे कुठून?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेची घोषणा होऊन दोन वर्षे लोटली. मात्र अद्याप कर्जमाफीस पात्र शेतकऱ्यांना कर्ज मिळाले नाही. आॅनलाईन आणि आॅफलाईनच्या कारभारात ग्रीन लिस्ट अडकल्याने शेतकऱ्यांचे हिरवे स्वप्न जागीच करपत आहे.
ग्रीन लिस्टसाठी आॅनलाईन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. यामुळे कर्ज वितरण वेगाने होईल, असा दावा राज्य शाससनाने केला होता. प्रत्यक्षात दोन वर्षे लोटली तरी कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. यामुळे वैतागलेले शेतकरी आता थेट सरकारच्या दारापर्यंत धडकले. तरीही ग्रीन लिस्ट पुढे सरकण्याचे नाव घेत नाही. मान्सून सोबत कर्जमाफीची प्रक्रीया लांबल्याने शेती पडित राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
जिल्ह्यातील तीन लाख २६ हजार २४० शेतकºयांनी कर्जमाफीसाठी आॅनलाईन अर्ज भरले. त्यातील दोन लाख २० हजार ४२९ शेतकºयांचीच ग्रीन लिस्ट आत्तापर्यंत प्रसिद्ध झाली. ११७६ कोटी ६२ लाख रुपयांची कर्जमाफी या शेतकºयांना मिळाली. एक लाख पाच हजार ८११ शेतकºयांचे नाव अद्याप कर्जमाफीच्या यादीत आले नाही. कर्जमाफीस पात्र शेतकºयांची नावे आधी या ग्रीन लिस्टमध्ये येतात.
त्यानंतर त्यांना नवीन कर्ज वितरित केले जाते. ही ग्रीन लिस्ट प्रसिद्ध करण्याची जबाबदारी हब सेंटरवर आहे. ते सेंटर मुंबईत आहे. मंत्रालयही तेथेच आहे. तरीही हब सेंटरची प्रक्रिया खोळंबली आहे. परिणामी कर्जमाफीची प्रक्रिया १५ व्या ग्रीन लिस्टच्या यादीवरच थांबून आहे. यापुढे याद्या सरकल्या नाही.
आता बँक स्तरावरून नव्याने थकीत शेतकºयांची माहिती आॅफलाईन मागविण्यात आली. मग आॅनलाईन प्रक्रिया का राबविली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत शेतकरी मेटाकुटीस आले आहे. दुसऱ्या वर्षाचा हंगाम तोंडावर असताना कर्ज मिळाले नाही. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना खासगी सावकारांसमोर हात पसरण्याशिवाय पर्याय नाही. यातून पुन्हा एकदा शेतकरी आत्महत्येचे सत्र सुरू होण्याचा धोका वाढला आहे. दुसरीकडे शेतकऱ्यांची नावे दोनदा असणे, कर्ज रकमेत तफावत, आयएफएससीकोड चुकणे यासह अनेक त्रुटी कर्जमाफीच्या यादीत आहे. वर्षभरापासून त्रुटी दुरूस्त झाल्या नाही. यातून गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
सेटलमेंटनंतर कर्जाची खात्री काय?
दीड लाखावरील रकमेची परतफेड केल्यास प्रकरण वनटाईम सेटलमेंटमध्ये जाते. नंतर असे शेतकरी कर्जमाफीला पात्र ठरणार आहे. आता वर्षभरापासून दीड लाखाच्या आत कर्जमाफी होऊनही शेतकऱ्यांना कर्ज मिळाले नाही. मग वनटाईम सेटलमेंटचे पैसे भरल्यानंतर कर्ज मिळण्याची खात्री काय, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. परतफेड करूनही कर्ज मिळाले नाही, तर पेरणी करायची कशी, असाही प्रश्न आहे. त्यामुळे कर्जमाफीची वनटाईम सेटलमेंट प्रक्रिया खोळंबली आहे.