वाढत्या ‘एनपीए’ने जिल्हा बँकेची नोकरभरती अर्ध्यावर

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा एनपीए (संभाव्य बुडित कर्ज) दिवसेंदिवस वाढत असल्याने त्याचा परिणाम बँकेच्या कर्मचारी भरतीवर झाला आहे. या एनपीएमुळे सहकार आयुक्तांनी बँकेला प्रस्तावापेक्षा निम्म्याच जागांची भरती करण्याची परवानगी दिली आहे.

ठळक मुद्देकेवळ १४७ पदांना मंजुरी : सहकार आयुक्तांचा निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा एनपीए (संभाव्य बुडित कर्ज) दिवसेंदिवस वाढत असल्याने त्याचा परिणाम बँकेच्या कर्मचारी भरतीवर झाला आहे. या एनपीएमुळे सहकार आयुक्तांनी बँकेला प्रस्तावापेक्षा निम्म्याच जागांची भरती करण्याची परवानगी दिली आहे.
जिल्हा बँकेने नाबार्डकडे लिपिक व शिपाई पदाच्या सुमारे ३५० जागांच्या भरतीचा प्रस्ताव सादर केला होता. गेली अनेक वर्ष यासाठी संचालकांनी पाठपुरावा केला. दरम्यान नोकरभरतीची परवानगी देण्याचे अधिकार सहकार आयुक्तांना देण्यात आले. त्यामुळे हा प्रस्ताव सहकार आयुक्तांकडे सादर करून त्याचा पाठपुरावा केला गेला. मात्र आयुक्तांनी लिपिकाच्या १३३ व शिपायाच्या १४ अशा १४७ जागांच्याच भरतीची परवानगी बँकेला दिली आहे. मागणीपेक्षा अर्ध्याच जागा भरण्याची परवानगी देण्यामागे बँकेचा ३३ टक्क्यांवर पोहोचलेला एनपीए हे प्रमुख कारण सांगितले जाते. पूर्वी बँकेचा एनपीए ४५ टक्के होता. तो आता ३३ टक्क्यापर्यंत खाली आला आहे. नियमानुसार पाच टक्के एनपीएची सूट असते. मात्र हा स्टँडर्ड निकष कोणतीच बँक पाळू शकत नसल्याचा दावा जिल्हा बँकेच्या व्यवस्थापनाने केला आहे. एनपीए पाच टक्क्याच्या आत असेल तर जिल्हा बँकेला नोकरभरतीसाठी आयुक्तांच्या परवानगीचीही गरज भासत नाही. लिपिकासाठी पदवीधर तर शिपायासाठी १२ वी उत्तीर्ण ही पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे. आॅनलाईन पद्धतीने ही परीक्षा होणार असून त्यानंतर मुलाखती घेतल्या जाणार आहे. ही नोकरभरती घेण्यासाठी एजंसीची शोधाशोध बँकेकडून केली जात आहे. ही एजंसी पारदर्शक असली तरच बँकेची नोकरभरती पारदर्शक पद्धतीने होईल, एवढे निश्चित. अन्यथा या नोकरभरतीसाठी संचालक मंडळी अनेक वर्षांपासून देव पाण्यात बुडवून बसले आहे. भरतीची कुणकुण लागताच अनेकांनी संचालकांचे उंबरठे झिजविणे सुरू केल्याची माहिती आहे. काही वर्षांपूर्वी बँकेने घेतलेली नोकरभरती कोर्ट-कचेरीत अडकली होती.
बँकेचा एनपीए वाढण्यामागे गेल्या चार वर्षांपासून असलेला दुष्काळ, त्या आडोशाने सरकारमधील कुणा ना कुणाकडून होणाऱ्या कर्जमाफीच्या घोषणा व एकूणच माफीचे वातावरण याबाबी कारणीभूत ठरल्याचे बँकेकडून सांगितले जाते. माफीच्या वातावरणामुळे नियमित कर्ज भरणाºयानेही हात आखुडता घेतला आहे. २०१९ च्या निवडणुका डोळ्यापुढे ठेऊन माफी होईल, अशी आशा शेतकºयांना आहे. त्यामुळेच एक तर सरसकट कर्ज भरणे टाळले जात आहे किंवा चार खाते असतील तर दोन खात्यातील कर्ज भरुन उर्वरित दोन खाते जाणीवपूर्वक थकीत ठेवले जात आहे. सततच्या या माफीमुळे शेतकºयांना कर्जाचे हप्ते पाडून द्यावे लागत आहे. त्यामुळे शेतकरीच आणखी थकबाकीदार होतो आहे. यातूनच बँकेचे बुडित कर्ज वाढते आहे. सर्वच जिल्हा सहकारी बँकांचा एनपीए वाढला असून त्यातून राष्टÑीयकृत बँकांही सुटलेल्या नाहीत. वाढता एनपीए या बँकांसाठीही चिंतेचा विषय ठरला आहे.

बँक म्हणते, दुष्काळ-कर्जमाफीमुळे वाढतोय ‘एनपीए’
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे ७०० कोटी रुपये कर्ज थकीत असून त्यात ९० टक्के पीक कर्ज आहे. २०१८-१९ मध्ये जिल्हा बँकेने ३५२ कोटींच्या पीक कर्जाचे वाटप केले आहे. २०१६ मध्ये शासनाने ३० जूननंतरचे सुमारे ४०० कोटींचे कर्ज माफ केले नाही. केवळ या कर्जाची माहिती मागितली गेली होती. त्यामुळेच जिल्हा बँकेचा थकीत कर्जाचा आकडा ७०० कोटींवर पोहोचल्याचे बँकेच्या सूत्रांनी सांगितले.