पालकमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना सुनावले खडेबोल

पालकमंत्री मदन येरावार यांनी गुरूवारी जिल्हा परिषदेत विविध योजनांचा आढावा घेताना अधिकाऱ्यांना खडेबोल

जिल्हा परिषद : आरोग्य, समाज कल्याणवरून खडाजंगी, विविध योजनांचा आढावा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : पालकमंत्री मदन येरावार यांनी गुरूवारी जिल्हा परिषदेत विविध योजनांचा आढावा घेताना अधिकाऱ्यांना खडेबोल सुनावले. त्याचवेळी पदाधिकाऱ्यांचे अज्ञानही पुन्हा एकदा उघड झाले.
पालकमंत्री मदन येरावार यांनी गुरूवारी स्थायी समिती सभागृहात जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा आढावा घेतला. त्यात घरकूल, आरोग्य विभाग, पाणीपुरवठा, धडक सिंचन विहिरी, शौचालये, समाजकल्याण विभाग आदींची स्थिती त्यांनी जाणून घेतली. यावेळी नगरपरिषद हद्दीतील १७ प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र दुसरीकडे स्थलांतरीत करण्यावरून खडाजंगी झाली. शासनाचा तसा आदेशच नसल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. तसा आदेश असेल, तर एक तासांत सादर करण्याचे निर्देश जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना दिले. मात्र तसा आदेश सादर केल्यानंतर तो मान्य करण्यास नकार दिला.
समाजकल्याण विभागात नऊ कर्मचारी बाहेरचे असल्याबद्दल त्यांनी संताप व्यक्त केला. या विभागाकडे दोन कोटी रूपये अखर्चित राहिल्याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत जिल्ह्यात ९१३ ग्रामपंचायतींमध्ये एक लाख ८० हजार ४४९ शौचालये पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ट असून तूर्तास केवळ १२ हजार १६५ शौचालये पूर्ण झाल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. पालकमंत्री येरावार यांनी पंतप्रधान घरकूल योजनेचाही आढावा घेतला. समाकल्याणतर्फे पंचायत समितींना भजनी साहित्य केवळ कागदोपत्री पुरविण्यात आल्याचे सभापतींनी सांगितले. त्यावर साहित्याची तपासणी काल केली नाही, बीडीओंनी पोचपावती कशी दिली, त्यांच्याविरूद्ध कारवाई का केली नाही, आदी प्रश्नांची सरबत्ती येरावार यांनी केली.
बांधकाम विभागालाही त्यांनी व्ही.आर., ओ.डी.आर, एम.डी.आर रस्त्यांबाबत माहिती विचारली. कार्यकारी अभियंता आनंद राजुस्कर यांनी जिल्ह्यात सहा हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते असल्याचे सांगितले. किरकोळ दुरूस्तीसाठी अत्यंत तोकडा ७४ लाखांचा निधी मिळाल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. पालकमंत्र्यांनी पुढील वर्षात रस्ते दुरूस्ती अथवा नवीन रस्त्यांसाठी अत्यंत कमी निधी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली. या बैठकीला सीईओ दीपक सिंगला यांच्यासह अध्यक्ष माधुरी आडे, उपाध्यक्ष, बांधकाम सभापती निमिष मानकर, महिला व बालकल्याण सभापती अरुणाताई खंडाळकर, शिक्षण व आरोग्य सभापती नंदिनी दरणे, समाज कल्याण सभापती प्रज्ञा भुमकाळे आणि जिल्हा परिषद सदस्य रेणूताई संजय शिंदे, गजानन बेजंकीवार आदी उपस्थित होते. मात्र कोणत्याही पक्षाचे गटनेते बैठकीला उपस्थित नव्हते.

सभापतीच्या पतीची बैठकीत लुडबूड
आढावा बैठकीला शिक्षण व आरोग्य आणि समाजकल्याण सभापती उपस्थित होत्या. विशेष म्हणजे त्यांच्या पतींनी बैठकीत घुसखोरी केली होती. सभापतींपेक्षा त्यांचे पतीच अनेकदा मुद्दे उपस्थित करताना आढळले. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी ते कथन करीत होते. त्यावर पालकमंत्र्यांनी अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांना समन्वयाने काम करण्याच्या कानपिचक्या दिल्या. यावेळी काही पदाधिकाऱ्यांचे अज्ञान उघड झाले. पालकमंत्री खनिज विकास निधीच्या वाटपाच्या निकषांची वारंवार माहिती देत असताना सभापती आपलाच मुद्दा रेटत होते. त्यावरूनही पालकमंत्री अक्षरश: वैतागले होते.

अर्ध्या आश्रमशाळांना टाळे लावणार
समाजकल्याण विभागात बाहेरील तब्बल नऊ कर्मचारी कार्यरत आहे. त्यांचे वेतन संबंधित संस्थेतून निघते. ते येथे कसे काय काम करतात, असा प्रश्न पालकमंत्र्यांनी विचारला. संबंधित संस्थेतील त्यांचे काम कोण करते. ते अतिरिक्त आहेत काय. कुणाच्या स्वाक्षरीने ते येथे आले. त्यांची संबंधित संस्थेत खरच गरज आहे काय. आदी प्रश्नांचा भडीमार त्यांनी केला. आता प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करून अशा कर्मचाऱ्यांच्या शोध घेतला जणार असून त्यातून आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांचा आढावा घेणार असल्याचे येरावार यांनी सांगितले. यातून अर्ध्याअधिक आश्रमशाळांना टाळे लागणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला.