पालकमंत्र्यांचा इन्टरेस्ट संपला

यवतमाळचे पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांना आता

यवतमाळसाठी मोघेंची शिफारस : मुख्यमंत्र्यांकडून घोषणेची प्रतीक्षा
यवतमाळ : यवतमाळचे पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांना आता या जिल्ह्यात इन्टरेस्ट उरलेला नाही. विधानसभेच्या तयारीला लागल्याने त्यांच्याकडे येथील जनतेसाठी वेळ नाही, म्हणूनच त्यांनी यवतमाळचे पालकमंत्री पद शिवाजीराव मोघे यांना द्यावे म्हणून थेट मुख्यमंत्र्यांकडे शिफारस केली आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून डॉ. नितीन राऊत यवतमाळबाबत अस्वस्थ आहेत. त्यांनी या जिल्ह्यावर जणू अघोषित बहिष्कारच घातला आहे. गेल्या वेळी ध्वजारोहणालाही ते आले नाहीत, त्यांच्या न येण्याने जिल्हा नियोजन समितीच्या नियोजित बैठकाही अनेकदा रद्द कराव्या लागल्या. आता जिल्ह्यात कोरड्या दुष्काळाचे सावट असल्याने पालकमंत्री आहेत कुठे ? असा गजर जनतेतून सुरू झाला. भारतीय जनता पक्षाने तर चक्क ‘आपण यांना पाहिलेत का’ असे पालकमंत्र्यांच्या शोधार्थ फलकेच शहरात लावली. पालकमंत्र्यांच्या अनुषंगाने जिल्ह्यात राजकारण सुरू असले तरी मुळात त्यांना यवतमाळ जिल्ह्याचे पालकत्व राखण्यात कुठलाही इन्टरेस्ट नसल्याची माहिती पुढे आली आहे.
डॉ. नितीन राऊत यांनी अलिकडेच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेतली. पालकमंत्री म्हणून यवतमाळला जाणे, तेवढा वेळ देणे शक्य नाही. या कमी वेळात केवळ खानापुर्ती करणे शक्य आहे, प्रत्यक्षात जनतेला न्याय देता येणे शक्य नाही, असा युक्तीवाद डॉ. राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांपुढे केला. बाहेरील व्यक्तीला त्या जिल्ह्याच्या समस्यांची तेवढी जाण राहत नाही. अधिकारी अथवा कार्यकर्ते सांगतील त्यावरच काम भागवावे लागते. म्हणून यवतमाळ जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाची जबाबदारी सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांच्याकडे द्यावी, अशी शिफारस डॉ. राऊत यांनी केली. मोघे यांनी नुकतीच लोकसभा निवडणूक लढविल्याने त्यांना जिल्ह्याचा आणखी अभ्यास झाला. त्याचा फायदा जिल्ह्याला होईल, अशी पुष्टीही राऊत यांनी जोडली. राऊत यांनी आपली भूमिका मुख्यमंत्र्यांपुढे स्पष्ट केल्यानंतरही गेल्या काही महिन्यांपासून पालकमंत्री पदाबाबतचा निर्णय घेणे टाळले जात आहे. मोघे यांच्याकडे नागपूरचे पालकमंत्रीपद आहे. मोघेंना यवतमाळ दिल्यास नागपूर आपल्याकडे येऊ शकते, असा छुपा स्वार्थ राऊत यांचा असण्याची शक्यता राजकीय गोटात वर्तविली जात आहे. मात्र मुळात मोघेंकडे नागपूर राहणे हे ‘सरकार’च्या सोईचे असल्यानेच पालकमंत्री पदाच्या फेरबदलाचा मुद्दा बाजूला सारण्यात आला आहे.
इकडे डॉ. नितीन राऊत विधानसभेच्या तयारीला लागले आहे. मोदी लाट आणि विरोधी पक्षाच्या छुप्या रणनीतीचा धसका त्यांनी घेतला आहे. कुठेही वेळ न दौडविता आपल्या मतदारसंघातच राहण्याला राऊत यांनी पसंती दिली आहे. त्यामुळेच त्यांनी यवतमाळच्या पालकमंत्री पदाची धुरा मोघे अथवा इतरांकडे सोपविण्याची शिफारस केली. एवढेच नव्हे तर राऊत यांनी यवतमाळचा चेंज होत नसेल तर वेळप्रसंगी मंत्रीपदाचा राजीनामाही देण्याची तयारी दर्शविली होती, अशी माहिती आहे.
दरम्यान, डॉ. राऊत यांनी जवळजवळ जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद सोडले आहे. आता त्यांच्या शिफारसीनुसार नवे पालकमंत्री म्हणून ना.शिवाजीराव मोघे यांच्या नावाची घोषणा होते की, अन्य कुणाची वर्णी लागते, याकडे लक्ष लागले आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)
सहा महिन्यांपासून यवतमाळवर अघोषित बहिष्कारच
४डॉ. नितीन राऊत यांच्याकडे यवतमाळचे पालकमंत्री पद सोपविल्यानंतर सुरुवातीला अनेक वर्ष त्यांनी पोटतिडकीने काम केले. यवतमाळात नियमित येणे, बैठका घेणे, पक्ष बांधणीत लक्ष देणे, अधिकाधिक निधी खेचून आणणे, योजनांची अंमलबजावणी होते की नाही, हे तपासणे यावर भर दिला. परंतु दोन वर्षांपूर्वी जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाली. पालकमंत्री, मुख्यमंत्री यांनी अकोला बाजार, हिवरी या भागाला भेट दिली. तेथील नागरिकांना पूरसंरक्षक भिंत आणि गावांच्या पुनर्वसनाचे आश्वासन दिले. तत्काळ निधी जारी केला जाईल, असा शब्द दिला. परंतु दुसरा पावसाळा येऊनही सरकारने निधी आणि पुनर्वसनाचा शब्द पाळला नाही. त्यामुळे पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत नाराज झाले. पूरग्रस्तांपुढे आता कोण्या तोंडाने जायचे, असा सवाल त्यांनी मुख्यमंत्र्यांपुढे केला होता. निधी न दिल्याने ते अनेक महिने जिल्ह्यात आलेही नाही. अखेर दबाव वाढल्याने त्यांना यावे लागले. उमरखेड तालुक्यात पूरग्रस्त भागाला भेट दिली असता नागरिकांच्या रोषाचा आणि घेरावाचा सामना त्यांना करावा लागला. त्यानंतर एखाद दोन बैठकांचे अपवाद वगळता ते जिल्ह्यात फिरकले नाही. गेल्या सहा महिन्यांपासून तर त्यांनी जणू यवतमाळवर अघोषित बहिष्कारच टाकला होता.