गुमास्ता कायदा वेशीवर

तालुक्यात अनेक दुकानदारांजवळ व्यवसाय परवाने नसताना देखील त्यांची दुकानदारी सुरूच आहे. यातून वर्षाकाठी शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहे. गुमास्ता कायद्याची काटेकोर

दिग्रस : तालुक्यात अनेक दुकानदारांजवळ व्यवसाय परवाने नसताना देखील त्यांची दुकानदारी सुरूच आहे. यातून वर्षाकाठी शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहे. गुमास्ता कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करून घेण्याची जबाबदारी असलेली यंत्रणाच सध्या निद्रिस्त असल्याने तालुक्यात गुमास्ता कायदा सर्रास पायदळी तुडविला जात असल्याचे धक्कादायक चित्र आहे.
कोणतेही नवीन दुकान अथवा प्रतिष्ठान सुरू करायचे असल्यास गुमास्ता कार्यालयाकडे त्याची रितसर नोंदणी करावी लागते. त्यानंतर सुरू होणारे नवीन प्रतिष्ठान अथवा दुकानदारास या कार्यालयाकडून परवाना देण्यात येतो. परवाना मिळण्याकरिता काही अंशी फी अर्थात महसूल भरावा लागतो. मात्र शहरात चौकाचौकात फुटपाथवरील तसेच रस्त्यावरील शेकडो पानटपरी, चहाटपरी, पाणीपुरी, हॉटेल यासह इतर तत्सम दुकाने सर्रास विनापरवाना सुरू आहे. मात्र संबंधित यंत्रणा यावर कोणतीही कारवाई करताना दिसत नाही. याचाच लाभ उचलत यंत्रणेच्या नाकावर टिच्चून बंदची पाटी असलेल्या दिवशीही ही दुकान ेसर्रास उघडी दिसतात. यातच गुमास्ता यंत्रणेची कार्यक्षमता पुढे येते. खासगी व्यावसायिकाचे दुकान असो अथवा प्रतिष्ठान त्यामध्ये काम करणारे कर्मचारी किंवा कामगारांना आठवड्यातून किमान एक दिवस संपूर्ण सुटी मिळणे आवश्यक आहे. मात्र दुकान किंवा प्रतिष्ठानांकडून कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या सुटीवरही गदा आणली जाते.
अशा कर्मचाऱ्यांनी कौटुंबिक किंवा वैयक्तिक कामासाठी सुटी घेतल्यास त्यांना त्या दिवसाचा पगार मिळत नाही. आजारी सुटी घेतल्यावरही हीच परिस्थिती असते. मात्र गुमास्ता कायदा वेशीवर टांगून दुकाने किंवा प्रतिष्ठान बंदच्या दिवशी सुरू ठेवल्यास नोकरांना मात्र अतिरिक्त मोबदला दिला जात नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांची एकप्रकारे ही पिळवणूक असून शासनाने त्यांना संरक्षण देण्याची मागणी होत आहे. शासनाच्या सबंधित विभागाकडून नियमितरित्या व्यावसायिक प्रतिष्ठानांची तपासणी करण्यात येत नाही. नव्याने सुरू होत असलेल्या दुकानांनी गुमास्ता परवानगी घेतली अथवा नाही, याची तपासणी होत नाही आणि तसे रेकॉर्डही ठेवले जात नाही. त्यामुळे तालुक्यातील एकूण दुकाने किती व त्यांच्यापासून शासनाला मिळणारे उत्पन्न किती, यामध्ये मोठी तफावत दिसून येत आहे. याकडे वरिष्ठांनी लक्ष घालून यामध्ये नियमितता आणणे व्यावसायिक आणि शासन दोघांच्याही हिताचे आहे. (शहर प्रतिनिधी)