आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न प्रशासनाकडून दुर्लक्षित

जिल्हा परिषदेतील आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर अन्यायाची मालिका सुरू आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना कर्मचाºयांचे प्रश्न सोडविण्यात कुठलेही स्वारस्य नाही. या सर्व प्रकारात आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांमध्ये दिवसेंदिवस भर पडत आहे. पदाधिकाऱ्यांकडूनही न्यायाची फारशी अपेक्षा नाही. अशावेळी न्याय मागायचा कुणाकडे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

ठळक मुद्देसीईओंनाही स्वारस्य नाही : आरोग्य संघटनांनी दिलेले निवेदन बेदखल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेतील आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर अन्यायाची मालिका सुरू आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना कर्मचाºयांचे प्रश्न सोडविण्यात कुठलेही स्वारस्य नाही. या सर्व प्रकारात आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांमध्ये दिवसेंदिवस भर पडत आहे. पदाधिकाऱ्यांकडूनही न्यायाची फारशी अपेक्षा नाही. अशावेळी न्याय मागायचा कुणाकडे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
सेवानिवृत्त तसेच कार्यरत कर्मचाºयांची कालबद्ध पदोन्नती प्रकरणे थंडबस्त्यात पडून आहे. सेवानिवृत्ती वेतन याविषयी कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा केली जात नाही. अपवादाने झालीच तर इतिवृत्त तयार होत नाही. सभेमध्ये चर्चा झालेल्या विषयाचा आढावा घेण्यात येत नाही. मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी घ्यावयाचे निर्णय उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी घेतात. यात झालेल्या अन्यायाविरूद्ध आरोग्य विभागातील अनेक प्रकरणे न्यायालयात गेली आहेत.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जणू निर्णय प्रक्रियेबाहेर असल्याचे वातावरण जिल्हा परिषदेत आहे. विभाग प्रमुखांचीच अधिक चलती आहे. कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यात पदाधिकारीही आपली भूमिका पार पाडत नाहीत. शिवाय सामान्य जनतेची कामेही अडली जात आहे. यावर नियंत्रण आणले जावे, अशी अपेक्षा महाराष्ट्र राज्य नर्सेस व आरोग्य कर्मचारी संघटनेचे कार्याध्यक्ष रमेश आवटे यांनी व्यक्त केली आहे. यापूर्वी त्यांनी आरोग्यसह विविध विभागातील कर्मचाºयांच्या समस्यांचे निवेदन अधिकाऱ्यांना दिले आहे. आरोग्य संघटनांनी दिलेल्या निवेदनांनाही प्रशासनाकडून बेदखल केले जात आहे.

सेस फंड कोर्टकचेरीत
जिल्हा परिषदेकडून अन्याय झाल्याने कर्मचारी न्यायालयात धाव घेतात. अशावेळी जिल्हा परिषदेला आपली भूमिका मांडण्यासाठी वकीलाची नियुक्ती केली जाते. यासाठीचा खर्च जिल्हा परिषदेच्या शेष फंडातून केला जातो. जिल्हा परिषदेविरोधात निर्णय जात असल्यास संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाºयांवर कारवाई का केली जात नाही, असा प्रश्न रमेश आवटे यांनी उपस्थित केला आहे.