हेल्पलाईनची उलटतपासणी

ही अवस्था आहे महिला अत्याचार रोखण्यासाठी सुरू असलेल्या १०९१ या हेल्पलाईनची. यवतमाळच्या महिला सुरक्षाविषयक

तक्रारदार : हॅलो
एएसआय : हॅलो, सीआरओ...
तक्रारदार : सर, हा हेल्पलाईनचा नंबर आहे का?
एएसआय : हो..हो.. सांगा.
तक्रारदार : मला काही माहिती पाहिजे.
एएसआय : काय माहिती पाहिजे?
तक्रारदार : काही दुर्घटना घडली तर महिलेला मदत कशी मिळेल?
एएसआय : आम्ही संबंधित पोलीस ठाण्याला कळवितो मदत करण्यासाठी...
तक्रारदार : पण समजा एखाद्या ग्रामीण भागातील महिलेने फोन केला तर तातडीने मदत कशी पोहोचविली जाते? यवतमाळ शहरात लगेच मदत दिली जाणे शक्य होईल. पण एखाद्या खेड्यातल्या महिलेपर्यंत तातडीने मदत पोहोचेल का?
एएसआय : अरे थांबा. थांबा. थांबा. तुम्ही यवतमाळमधून बोलता काय? हा कॉल नांदेडमध्ये लागलेला आहे...

ही अवस्था आहे महिला अत्याचार रोखण्यासाठी सुरू असलेल्या १०९१ या हेल्पलाईनची. यवतमाळच्या महिला सुरक्षाविषयक कक्षातून दिला गेलेला हा हेल्पलाईनचा नंबर होता. सोमवारी दुपारी तो डायल केल्यावर लागला नांदेडच्या पोलीस नियंत्रण कक्षात. पलीकडे असलेले एएसआय हकीम पाशा नांदेडमधूनच फोन आला, असे समजून बोलत होते. मात्र, माहिती मागणारी व्यक्ती यवतमाळची असल्याचा उलगडा झाल्यावर संवाद संपला. मात्र, या दरम्यान पुढे आलेल्या बाबी गंभीर होत्या. एकतर हा हेल्पलाईनचा क्रमांक संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी कॉमन आहे की प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र क्रमांक आहेत, याची त्यांच्याकडे निश्चित माहिती नव्हती. फोन सुरू असतानाच त्यांनी बाजूच्या कर्मचाऱ्याला याबाबत विचारले. नंतर सांगितले की, प्रत्येक जिल्ह्यासाठी हेल्पलाईनचा स्वतंत्र क्रमांक आहे. पण त्यांना जेव्हा सांगितले की, यवतमाळच्याच महिला सेलमधून हा नंबर मिळाला आणि कॉल केला तर तो तुम्हाला म्हणजे नांदेडला का लागला? हा प्रश्न ऐकल्यावर एएसआयने पुन्हा बाजूच्या कर्मचाऱ्याकडून वास्तपुस्त केली. आणि म्हणाले, हा क्रमांक आमच्या एसपी साहेबांनी सुरू केला. पुन्हा थोड्यावेळानंतर म्हणाले, संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी हेल्पलाईनचा हाच क्रमांक आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी वेगळा क्रमांक नाही.
हेल्पलाईनवर येणारे फोन रिसिव्ह करणारे पोलीस कर्मचारीच या हेल्पलाईनबद्दल गाफील असल्याचे या संवादातून उघड झाले. १०९१ हा क्रमांक त्यानंतर तीन-चार वेळा डायल करून पाहिला असता, प्रत्येक वेळी तो वेगवेगळ्या जिल्ह्याच्या पोलीस नियंत्रण कक्षात रिसिव्ह केला गेला. नांदेड, अमरावती असे वेगवेगळे जिल्हे झाल्यानंतर तिसऱ्या-चौथ्या प्रयत्नात यवतमाळच्या पोलीस नियंत्रण कक्षात कॉल लागला. तिथे फोन रिसिव्ह होताच, ‘कोण पाहिजे?’ हा प्रश्न आला. हा हेल्पलाईनचाच नंबर आहे ना, असे विचारल्यावर पहिले उत्तर होते, नाही हा टर्मिनलचा नंबर आहे. पण हेल्पलाईनचा नंबर म्हणून हाच क्रमांक महिला सेलमधून दिला गेला, असे सांगितल्यावर उत्तर मिळाले, हो हा टर्मिनलचाही नंबर आहे आणि हेल्पलाईनचाही आहे. तुमची काय तक्रार आहे? या हेल्पलाईनवर महिलांकडून मदतीसाठी येणाऱ्या कॉल्सचे प्रमाण कसे आहे, याबाबत विचारले तर पलिकडून महिला कर्मचाऱ्याने सांगितलेले उत्तर बुचकळ्यात टाकणारे होते. या महिला कर्मचारी म्हणाल्या, आमच्या ड्यूट्या बदलत असतात. त्यामुळे अधिक काही माहिती नाही. पण हेल्पलाईनवर एखाद्या महिलेने मदत मागितली तर तुम्ही तिच्यापर्यंत मदत कशी पोहोचविता? यावर ती कर्मचारी म्हणाली, आम्ही काहीच करत नाही. आम्ही त्या महिलेला संबंधित पोलीस ठाण्यात जाण्यास सांगतो. नाहीतर मग तिची माहिती आम्ही महिला सेलला देतो. तेच पुढे काय करायचे ते पाहातात.

संवादाचा सार
या संवादातून जाणवलेल्या काही बाबी :
१) हेल्पलाईन रिसिव्ह करणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना या हेल्पलाईनचे गांभीर्य कळलेले नाही. २) हेल्पलाईन कधी सुरू झाली, याची निश्चित माहिती नाही. ३) हेल्पलाईनचा नंबर समाजातील बहुसंख्य महिलांना ठाऊकच नाही. सर्व महिलांना हेल्पलाईनची माहिती हेल्पलाईनचा क्रमांक कसा कळवावा, याविषयी कर्मचाऱ्यांना गांभीर्य नाही.
४) केवळ आलेला कॉल घेऊन संबंधित पोलीस ठाण्याला कळविणे, एवढेच महिला अत्याचारासंदर्भातले आपले कर्तव्य असल्याची भावना या हेल्पलाईनवरील कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे.
५) केवळ माहिती घेणे आणि ठाण्यात कळविणे एवढेच या हेल्पलाईनचे काम असल्याने महिलांनाही ही हेल्पलाईन तातडीच्या मदतीसाठी उपयोगाची वाटत नाही.
६) त्यामुळेच हेल्पलाईनवर कॉल करण्यापेक्षा थेट जवळचे पोलीस ठाणे गाठण्यांला महिलांकडून प्राधान्य दिले जाते.

एकीकडे पोलीस ठाण्यांमध्ये व्हॉट्सअ‍ॅपवर तक्रार नोंदविण्याची सोय करण्याच्या गोष्टी सुरू असताना जिल्ह्यातील महिलांना मात्र साध्या हेल्पलाईनवर कॉल करण्याचीही हिंमत होत नाही. जिल्हा पोलीस दलाने महिलांसाठी सुरू केलेल्या हेल्पलाईनच्या क्रमांकावर दाखल होणाऱ्या तक्रारींचे प्रमाण अत्यल्प आहे. पण म्हणून अत्याचाराच्या घटना कमी झाल्या असा त्याचा अर्थ नाही. कारण पोलीस ठाण्यात प्रत्यक्ष दाखल होणाऱ्या तक्रारींचे प्रमाण वाढतच आहे.
२५ नोव्हेंबर रोजी आंतरराष्ट्रीय महिला अत्याचार विरोधी दिवस साजरा होत आहे. त्यानिमित्त ‘लोकमत’ने केलेल्या
‘स्टिंग आॅपरेशन’मध्ये शासकीय हेल्पलाईनविषयी प्रचंड अनास्था असल्याचे निष्पन्न झाले.
महिला अत्याचार रोखण्यासाठी गेल्या वर्षी राज्य शासनाने १०३ ही हेल्पलाईन सुरू केली. मात्र, हा क्रमांक आता डायल केल्यास तो बंद येतो. पोलिस अधीक्षक कार्यालयातील महिला सुरक्षाविषयक विशेष कक्षात याबाबत चौकशी केली असता असा कुठलाही नंबर महिला अत्याचार रोखणाऱ्या हेल्पलाईनसाठी नव्हता, असे सांगण्यात आले. हा नंबर एसटीत अत्याचार झाल्यास वापरण्यासाठी आहे, असे संभ्रमित उत्तर देण्यात आले. तर त्याऐवजी आता १०९१ हा हेल्पलाईन क्रमांक सुरू असल्याचे येथील कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. मुळात हा क्रमांक अनेक महिलांना माहिती नाही. त्याचा प्रचार करण्यासाठी आम्ही गर्दीच्या ठिकाणी स्टिकर लावल्याचे या कक्षातून सांगण्यात आले. शिबिर घेऊनही प्रचार केला जात असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, तरीही अनेक महिला हेल्पलाईन क्रमांकाबाबत अनभिज्ञ का आहेत, हा प्रश्न अनुत्तरित राहिला. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या कक्षाच्या सहायक पोलीस निरिक्षक भारती गुरनुले यांना हेल्पलाईनविषयी विचारले असता, त्या म्हणाल्या, याबाबत मला काहीही प्रतिक्रिया द्यायची नाही. मला त्यात इंटरेस्ट नाही.
जिल्हा शासकीय रुग्णालयाच्या परिसरात एका प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर तरुणीवर अतिप्रसंगाचा प्रयत्न झाला होता. लोहाऱ्यातील एका विद्यार्थिनीला भररस्त्यात चाकूने भोसकून खून करण्यात आला. काही दिवसांपूर्वीच या घटनांनी जिल्ह्यातील महिला सुरक्षेचे धिंडवडे निघाले आहे. विनयभंग, छेडखानी, पैशासाठी विवाहितेचा छळ अशा घटनांच्या तक्रारी दरदिवशी पोलीस ठाण्यांमध्ये दाखल होत आहेत. महाविद्यालयांच्या परिसरात उभे राहून तरुणींना छेडणाऱ्या टोळक्यांच्या तक्रारी बऱ्याच वेळा पोलीस ठाण्यांपर्यंत येत नाही. हेल्पलाईनवरही अनेक तरुणी कॉल करत नाही. मुळात या हेल्पलाईनचा क्रमांकच अनेक तरुणींना आणि महिलांना ठाऊक नाही. ज्यांना ठाऊक आहे, त्यांना या हेल्पलाईनविषयी विश्वासार्हता वाटत नाही. फोनवर समस्या ऐकून घेणे, पीडित महिलेचे नाव नोंदवून घेणे आणि ही माहिती संबंधित पोलीस ठाण्याला देणे एवढेच काम या हेल्पलाईनमधून होते.
तातडीच्या मदतीची हमीच नसल्याने या हेल्पलाईनला मिळणारा प्रतिसादही कमी आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हेल्पलाईनही शेवटी आपल्या परिसरातील पोलीस ठाण्यातूनच मदत देणार आहे, तर आपण स्वत:च पोलीस ठाण्यात का जाऊ नये, अशीही भावना महिलांमध्ये आहे. त्यामुळेच हेल्पलाईनवर येणाऱ्या कॉल्सपेक्षा पोलीस ठाण्यात दाखल होणाऱ्या महिला अत्याचाराच्या तक्रारींचे प्रमाण यात जमीन-आसमानाचा फरक आहे, अशी माहिती एका महिला अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.

हेल्पलाईनच्या घोळाने
महिला खासदारही अवाक् !
महिला अत्याचार रोखण्यासाठी कायदे कठोर करण्यात आले आहेत. पण हे अत्याचार आता केवळ कायद्यांतून कमी होतील, असे नाही. तर लोकांची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे, अशी प्रतिक्रिया खासदार भावना गवळी यांनी व्यक्त केली. त्या म्हणाल्या, कौटुंबिक हिंसाचार या विषयावर आम्ही सभागृहातही जोरकसपणे मते मांडली. सभापतींनीही आमच्या मुद्याला पाठींबा दिला. महिला अत्याचाराच्या प्रश्नावर त्यांची भूमिकाही आक्रमक आहे.
आपल्या जिल्ह्यातून हेल्पलाईनचा नंबर डायल केल्यास तो कोणत्याही जिल्ह्याच्या नियंत्रण कक्षात रिसिव्ह होतो, अशी माहिती कळताच खासदार भावना गवळीही अवाक् झाल्या. त्या म्हणाल्या, आपल्या जिल्ह्यात महिला अत्याचार रोखण्यासाठी १०९१ ही हेल्पलाईन आहे. पण तो नंबर महाराष्ट्रात कोणत्याही जिल्ह्याच्या नियंत्रण कक्षात लागतो, ही बाब गंभीर आहे. त्यासाठी वेगळी व्यवस्था करण्याची गरज आहे. महिला अत्याचाराच्या संदर्भात जिल्हा पोलीस दलाशी मी व्यक्तीश: संपर्क साधून विचारपूस केली. महिला अत्याचार कमी करण्यासाठी यापुढेही प्रशासनासोबत समन्वय राहीलच.

‘‘हेल्पलाईनवर कॉल केल्यानंतर मदत मिळण्यासाठी किंवा संबंधित कर्मचारी घटनास्थळी पोहोचायला उशीर होतो, असा अनेक महिलांचा अनुभव आहे. एसटीमध्ये अनेकदा महिलांना त्रास दिला जातो. पण पोलिसांच्या भानगडीत कशाला पडायचे, म्हणून इतर प्रवासी महिलांच्या मदतीला धावून जात नाही. विविध कार्यालयांमध्येही महिलांकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहिले जाते. दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे.’’
- प्रांजली निखाडे, वाहतूक निरीक्षक, पांढरकवडा

चिडीमारी विरोधी पथक जनरल ड्यूटीवर
शहरातील तरुणींना सुरक्षा पुरविण्यासाठी पोलिसांचे चिडीमारी विरोधी पथक निर्माण करण्यात आले. मात्र, या पथकाचे कार्यालयही अडगळीत पडल्यासारखे आहे. येथील जबाबदार अधिकारी सुटीवर असताना त्यांची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. या पथकातील कर्मचाऱ्यांवर चिडीमारी रोखण्याची जबाबदारी असताना त्यांना बऱ्याचवेळा जनरल ड्यूटीवर नेमले जाते. त्यामुळे हे पथकच क्षीण झाले आहे.

मिस कॉलला प्रतिसाद नाही
महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली हेल्पलाईन किती अ‍ॅक्टीव्ह आहे, हे तपासण्यासाठी हेल्पलाईनला शनिवारी दुपारी ‘मिस कॉल’ दिला. मात्र, सोमवारी दुपारपर्यंतही हेल्पलाईनकडून ‘कॉलबॅक’ करण्यात आला नाही. संकटात अडकलेल्या एखाद्या महिलेला फोन करून पोलिसांशी बोलणे अशक्य असेल आणि तिने केवळ मिसकॉल दिला, तर हेल्पलाईनवरून संबंधित फोननंबरची दखल घेणे अपेक्षित आहे. मिसकॉल आलेल्या क्रमांक कुणाचा आहे, कॉल मदतीसाठीच आला होता का, याचा वेध पोलिसांनी घेतल्यास एखादी महिला वाचू शकते. यासंदर्भात हेल्पलाईनवरील कर्मचाऱ्याला विचारले असता, आम्ही मिसकॉलचीही माहिती संबंधित पोलीस ठाण्यालाच देतो, असे सांगण्यात आले.