तलाठी पद भरतीत पेसा दाखल्यांचा अडथळा, आदिवासी विद्यार्थ्यांचे अर्ज नाकारले

राखीव ६०० जागांचा उपयोग तरी काय?

यवतमाळ : दीर्घ प्रतीक्षेनंतर राज्यात तलाठी भरती प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र यात आदिवासींसाठी राखीव असलेल्या पेसा क्षेत्रातील ६०० जागांवर आदिवासी विद्यार्थ्यांनाच अर्ज करणे कठीण झाले आहे. येथे अर्ज भरताना पेसा क्षेत्रातील रहिवासी दाखला जोडणे बंधनकारक असले तरी असे दाखले देण्यास ग्रामसेवकांनी नकार दिला आहे. त्यामुळे शेकडो आदिवासी उमेदवारांचे अर्ज अडलेले आहेत. 

राज्यात चार हजार ६४४ पदे भरण्यासाठी महसूल विभागामार्फत जिल्हा स्तरावर परीक्षा घेतली जाणार आहे. त्यामध्ये पेसा क्षेत्रातील जागांसाठी केवळ पेसा क्षेत्रातील रहिवासी उमेदवारांनाच अर्ज करता येणार आहे. त्यामुळे असा रहिवासी दाखला संबंधित आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडून घेऊन तो अर्जासोबत जोडणे बंधनकारक आहे. परंतु, प्रकल्प कार्यालय त्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायत, नगरपंचायतीकडून आवश्यक ती कागदपत्रे व संबंधित गावचा रहिवासी असल्याचा दाखला मागत आहे. या बाबीला ग्रामसेवकांनी नकार दिला आहे.

विशेष म्हणजे पूर्णत: आदिवासीबहुल असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यातीलही अनेक गावांतील उमेदवारांना हा दाखला मिळालेला नाही. त्यात सिरोंचा तालुक्यातील २७, मुलचेरा तालुक्यातील १५३ आणि अहेरी तालुक्यातील तब्बल २०६ उमेदवारांचे अर्ज नाकारले गेले. त्यामुळे आदिवासी उमेदवारांना शैक्षणिक अहर्ता असूनही प्रकल्प कार्यालयाचा ‘पेसा रहिवासी’ दाखला नसल्याने अर्ज भरणे अशक्य झाले आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी झालेल्या तलाठी भरतीत अशी अट नव्हती. पदभरतीचा अर्ज भरण्यासाठी १७ जुलै ही शेवटची तारीख असून तत्पूर्वी पेसा क्षेत्रातील उमेदवारांना रहिवासी दाखल्याची अट रद्द करावी व मुदत ३० जुलैपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लाॅइज फेडरेशनचे अध्यक्ष प्रा. मधुकर उईके यांनी केली. 

अडवणुकीचे कारण काय?

शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार पेसा (अनुसूचित) क्षेत्रातील पद स्थानिक रहिवासी असलेल्या एसटी प्रवर्गातील उमेदवारातून भरले जाणार आहे. स्थानिक आदिवासी उमेदवार म्हणजे, जो स्वत: किंवा त्याचे कुटुंबीय २६ जानेवारी १९५० पासून संबंधित पेसा गावात सलगपणे राहात आहे, असा उमदेवार. पेसा गावांची यादी भारत सरकारच्या १९८५ मधील राजपत्रात प्रकाशित झाली आहे. परंतु, त्या यादीत अनेक आदिवासीबहुल गावांचा समावेश नसल्याची बाब आता पुढे येत आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र शासनानेही वेळोवेळी शासन निर्णय निर्गमित करून अनेक गावांचा समावेश पेसा क्षेत्रात केला आहे. या बदलांबाबत अनेक ग्रामपंचायती व ग्रामसेवक अनभिज्ञ आहेत. असे दाखले देण्याचा ग्रामसेवकांना अधिकारच नसल्याची बाब त्यांच्या युनियनने स्पष्ट केली आहे. परंतु, प्रकल्प कार्यालय त्यांच्याच दाखल्यासाठी अडून बसले आहे.

कोणत्याही आदिवासी व्यक्तीला त्याच्या मूळ गावातील १९५० पूर्वीच्या महसुली पुराव्यांच्या आधारे अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र दिले जाते. त्यामुळे भरतीसाठी पेसा रहिवासी दाखला मागण्याची गरज नाही. यातील संभ्रम संपविण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनीच आपल्या जिल्ह्यातील पेसा गावांची यादी जाहीर करावी. 

- प्रा. मधुकर उईके, अध्यक्ष, ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लाॅइज फेडरेशन