ऑर्डरच नाही तर गोदामात लिंकिंगचे खत आले कसे ?

खरीप हंगामात रासायनिक खताची कंपन्यांकडून लिंकिंग केली जात आहे. कंपन्यांकडून कृषी केंद्रांना १५ टनामागे १५ ते ४० हजार रुपये किंमतीचे दुय्यम दर्जाचे खत बळजबरीने दिले जात आहे.

ठळक मुद्देकृषी गुणवत्ता नियंत्रण विभागाला आव्हानगोदामातील साठा तपासल्यास मिळणार पुरावे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : लिंकिंगचे अर्थात दुय्यम दर्जाचे खत बहुतांश कृषी केंद्रांमध्ये पोहोचले असतानाही कृषी खात्याचे अधिकारी याबाबत अनभिज्ञता दर्शवित असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जाते. कृषी केंद्राने या दुय्यम खताची ऑर्डरच कंपनीला दिली नसेल तर हे खत त्यांच्या गोदामात आले कसे? याची चौकशी झाल्यास खताच्या लिंकिंगचे मोठे पुरावे कृषी अधिकाऱ्यांच्या हाती लागू शकतात.
खरीप हंगामात रासायनिक खताची कंपन्यांकडून लिंकिंग केली जात आहे. कंपन्यांकडून कृषी केंद्रांना १५ टनामागे १५ ते ४० हजार रुपये किंमतीचे दुय्यम दर्जाचे खत बळजबरीने दिले जात आहे. तर कृषी केंद्रांकडून हीच लिंक पुढे शेतकऱ्यांकडे वापरली जात आहे. गरज नसताना दुय्यम दर्जाचे खत शेतकऱ्यांच्या माथी मारण्याचा प्रकार सुरू आहे. या खताला ‘वॉटर सोलीबल’ अर्थात पाण्यात पूर्णत: विरघळणारे म्हणूनही ओळखले जाते. बहुतांश शेतकरी हे खत टाळतात. परंतु यावर्षी खताच्या टंचाईचा फायदा उचलत कंपन्यांनी रासायनिक खताआड दुय्यम दर्जाच्या खताचीही सक्तीने विक्री सुरू केली आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यात वणीपासून उमरखेडपर्यंत सर्वत्र हे दुय्यम दर्जाचे खत सक्तीने पोहोचले आहे. अन्य जिल्ह्यातही हीच स्थिती आहे. असे असताना अमरावतीचे विभागीय कृषी सहसंचालक याबाबत अनभिज्ञता दर्शवित असल्याने खुद्द कृषी विभागाची यंत्रणा आणि कृषी केंद्र संचालकांमध्ये आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

लिंकिंगला ब्रेक लावणे कठीण नाही
कृषी विभागाला खरोखरच खताच्या लिंकिंगला ब्रेक लावायचा असेल तर ते काम कठीण नाही. प्रमुख कृषी साहित्य विक्रेत्यांची गोदामे तपासल्यास तेथे दुय्यम दर्जाच्या लिंकिंगमधील खताचा साठा आढळून येतो. कृषी केंद्र संचालकाने या खताची ऑर्डर कंपनीला दिली होती का हे तपासल्यास सर्व काही उघड होईल. ऑर्डर नसताना कंपन्यांनी दुय्यम दर्जाचे खत पाठविल्याने लिंकिंग व बळजबरी सिद्ध होण्यास वेळ लागणार नाही. मात्र त्यासाठी कृषी प्रशासनाकडून प्रामाणिक प्रयत्नांची तेवढी गरज आहे.

‘क्वॉलिटी कंट्रोल’ची मोहीम आहे कुठे ?
बियाणे, खते व कीटकनाशकांच्या गुणवत्तेवर नजर ठेवण्याची जबाबदारी अमरावतीच्या कृषी सहसंचालक कार्यालयातील गुणवत्ता नियंत्रण (क्वॉलिटी कंट्रोल) विभागावर आहे. मात्र या विभागाची खरोखरच उपयोगिता काय? असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. या विभागातील तंत्रज्ञ अधिकारी जुन्या सरकारमध्ये खास वजनदार ‘मोहीम’ राबवून आल्याचे सांगितले जाते. या विभागाचे दुर्लक्षही खताच्या लिंकिंगसाठी तेवढेच कारणीभूत ठरते आहे.

खत उत्पादक कंपन्यांशी संपर्क केला. सल्फरचा पुरवठा केल्याचे त्यांनी सांगितले. सल्फर हे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने उपयोगी असून कृषी आयुक्तालयाकडून त्याला रितसर परवानगी दिली गेली आहे.
- सुभाष नागरे
विभागीय कृषी सहसंचालक, अमरावती.