पीपीई किट मागितल्याने राज्याची सुरक्षा धोक्यात कशी ? ‘मॅट’चा सवाल

कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये म्हणून परिचारिकेने पीपीई किट मागितली, एवढ्या कारणावरून राज्याची सुरक्षा धोक्यात आली कशी? असा सवाल मुंबई ‘मॅट’चे न्यायिक सदस्य ए.पी. कुऱ्हेकर यांनी उपस्थित केला.

ठळक मुद्देअधिष्ठातांना निलंबनाचा अधिकारच नाहीपरिचारिकेचे निलंबन रद्द

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये म्हणून परिचारिकेने पीपीई किट मागितली, एवढ्या कारणावरून राज्याची सुरक्षा धोक्यात आली कशी? असा सवाल मुंबई ‘मॅट’चे न्यायिक सदस्य ए.पी. कुऱ्हेकर यांनी उपस्थित केला. या प्रकरणात परिचारिकेचे झालेले निलंबन रद्द करण्यात आले.
न्या. कुऱ्हेकर यांनी २३ जुलै रोजी या संबंधीचा निर्णय दिला. परिचारिकेचे निलंबन रद्द करून दोन आठवड्यात त्यांना सर्व लाभासह पूर्वपदावर नेमण्याचे आदेश ‘मॅट’ने दिले आहे. आरिफा रियाज शेख असे या परिचारिकेचे नाव आहे. त्या पुण्यातील ससून रुग्णालयात कार्यरत आहे. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात कोरोनाचा शिरकाव झाल्यानंतर ससूनच्या सर्व स्टाफची ड्युटी पुण्यातील एअरपोर्टवर लावण्यात आली होती. दरम्यान कोरोनाचा प्रसार वाढल्यानंतर नर्सेस कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकारी असलेल्या आरिफा रियाज यांनी पीपीई किट देण्याची मागणी केली. किट नसल्यास काम करणे कठीण होईल, असे सांगितले.

मात्र या माध्यमातून आरिफा शेख यांनी व्हॉटस्अ‍ॅपवर मॅसेज व्हायरल केले, वातावरण बिघडविले, अफवा पसरविली असा ठपका ठेवून ससूनचे अधिष्ठाता चंदनवाडे यांनी त्यांची प्राथमिक चौकशी केली. एफआयआरही दाखल करण्यात आला. अधिष्ठातांनी महाराष्ट्र शिस्त व अपिल नियम १९१९ मधील कलम ४ (१) (ब)चा हवाला देत आरिफा शेख यांच्या निलंबनाचे आदेश स्वस्वाक्षरीने जारी केले.

अधिकार वैद्यकीय शिक्षण संचालकांना
अखेर आरिफा यांनी या निलंबनाला अ‍ॅड. भूषण बांदिवडेकर यांच्यामार्फत मुंबई ‘मॅट’मध्ये आव्हान दिले. आपण वर्ग-३ चे कर्मचारी असून आपल्या निलंबनाचे अधिकार संचालक वैद्यकीय शिक्षण यांना असल्याचे ‘मॅट’ला सांगण्यात आले.

निलंबन आदेशातही अनेक तांत्रिक चुका
आपल्या विरोधात कोणताही पुरावा चौकशीत आढळला नाही किंवा सायबर गुन्हे विभागामार्फत तपास केला गेला नाही. आरिफा यांच्या निलंबन आदेशातही अनेक तांत्रिक चुका असल्याची बाब ‘मॅट’च्या निदर्शनास आणून दिली गेली. मुळात अधिष्ठातांना निलंबनाचा अधिकारच नसल्याची बाब ‘मॅट’च्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.

बांदिवडेकरांचा युक्तिवाद मॅटने स्वीकारला
कोरोना काळात संसर्ग रोखण्यासाठी जीवाच्या भीतीने पीपीई किट मागितली तर त्यात राज्याची सुरक्षा धोक्यात आली कशी असा मुद्दा उपस्थित केला गेला. ‘मॅट’लाही हा मुद्दा पटला. त्यामुळे ‘मॅट’ने परिचारिका आसिफा यांचे निलंबन रद्द केले. या प्रकरणात शासनाच्यावतीने सादरकर्ता अधिकारी ए.जे. चौगुले यांनी काम पाहिले. आरिफा यांच्यावतीने अ‍ॅड. अरविंद बांदिवडेकर, अ‍ॅड. गायत्री गौरव बांदिवडेकर यांनी सहकार्य केले.