दारूबंदीच्या जिल्ह्यात दारू मिळतेच कशी?

यवतमाळलगतच्या वर्धा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदी आहे. तरीही तिथे दारू मिळतेच कशी? कारण प्रशासन ‘मॅनेज’ आहे.

अविनाश पाटील : यवतमाळातील आंदोलनाला महाराष्ट्र अंनिसचे समर्थन
यवतमाळ : यवतमाळलगतच्या वर्धा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदी आहे. तरीही तिथे दारू मिळतेच कशी? कारण प्रशासन ‘मॅनेज’ आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांच्या आग्रहाने चंद्रपुरात दारूबंदी झाली. पण या बंदीच्या अंमलबजावणीवर त्यांचे दुर्लक्ष होत आहे. यवतमाळ सुरू असलेल्या दारूबंदी आंदोलनाला आमच्या संघटनेचे पूर्ण समर्थन आहे, असे मत महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या मृत्यूनंतर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या राज्यभरातील जिल्हा कार्यकारिणींची पुनर्बांधणी केली जात आहे. त्यानिमित्ताने समितीचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील २१ एप्रिलपासून विदर्भ दौऱ्यावर असून रविवारी त्यांनी यवतमाळ येथे प्रेरणा मेळाव्यात कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत त्यांनी जिल्ह्यातील दारूबंदीच्या आंदोलनाला समर्थन जाहीर केले. ते म्हणाले, महेश पवार, संगीता पवार व अन्य संघटना जे आंदोलन करीत आहे, त्याची तीव्रता सरकार लक्षात घ्यायला तयार नाही. मेधा पाटकरांच्या नेतृत्वात नुकतेच नागपुरात १२ राज्यातील संघटना एकत्र येऊन दारूबंदीसाठी आंदोलन करण्यात आले. तरीही सरकार दाद द्यायला तयार नाही. त्यामुळे आता पुण्यात ७ मे रोजी आम्ही सर्व संघटनांची समन्वय बैठक ठेवली असून पुढील तीव्र आंदोलनाची दिशा ठरणार असल्याचे पाटील म्हणाले.
राज्यात जादूटोणा विरोधी कायदा लागू झाल्यानंतर साडेतीनशे केसेस दाखल झाल्या आहेत. मात्र अजूनही या कायद्याविषयी हवी तशी जागृती दिसत नाही. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात एक निरीक्षक या कायद्याच्या अमलबजावणीसाठी दक्षता अधिकारी म्हणून नेमला आहे. पण त्यांनाच कायद्यातील तरतुदी निट माहीत नाही. त्यामुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांना या कायद्याबाबत प्रशिक्षित करण्याची गरजही अविनाश पाटील यांनी बोलून दाखविली. तसेच येत्या १ मे रोजी होणाऱ्या ग्रामसभांमध्ये प्रत्येकाने जादूटोणाविरोधी कायदा समजावून घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
राज्य सरकारने पारित केलेला पत्रकार संरक्षण कायदा आवश्यकच होता. पत्रकार समाजाला विचारप्रवृत्त करतो. त्यांच्या कामाच्या स्वातंत्र्याचे सत्तेतील माणसे दमन करीत असतात. आता कायद्यामुळे त्यांना मोकळेपणे काम करता येईल. परंतु, असाच कायदा सरकारने डॉक्टरांसाठीही करावा, अशी मागणी पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केली. त्याचवेळी शंकरपट किंवा बैलगाडी स्पर्धेला मात्र समितीचा विरोध आहे. सरकारने या स्पर्धेवरील बंदी उठवायला नको होती. लोकप्रतिनिधी योग्य काम कोणते हे लक्षात न घेता केवळ लोकानुनय करीत आहे. त्यामुळेच जलीकट्टूनंतर महाराष्ट्रात उठलेल्या काही मोजक्या लोकांच्या मागणीमुळे शंकरपटावरील बंदी उठविण्यात आल्याची टीकाही पाटील यांनी केली. समिती ३० वर्षांपासून अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे काम करीत आहे. आता अंधश्रद्धा निर्मूलनासोबतच व्यसनमुक्ती, जातपंचायतीला मूठमाती अभियान अशा कामांच्या निमित्ताने समिती आपल्या कार्याचा पट विस्तारत असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी किशोर पारटकर, प्रकाश डब्बावार उपस्थित होते. (स्थानिक प्रतिनिधी)

सनातनबाबत मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका स्पष्ट करावी!
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉ. गोविंद पानसरे आणि कलबुर्गी यांच्या हत्येचा तपास तीन वेगवेगळ्या एजंसी करीत आहेत. मात्र, या तिन्ही एजंसीच्या तपासात पुढे येणारी संशयितांची नावे सनातन संस्था हिंदू जनजागृती संस्थेशीच संबंधित आहेत. दाभोलकर हत्याप्रकरणात अटकेत असलेला विरेंद्र तावडे आणि फरार असलेले सारंग आकोलकर, विनय पवार हे सनातनचेच साधक आहेत. त्यामुळे सनातनवर बंदी घालण्याची आमची मागणी आहे. पूर्वीच्या सरकारने तसा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविल्याचे विद्यमान राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी अधिवेशनात सांगितले. मात्र तत्कालीन केंद्र सरकारने तो प्रस्ताव रद्द केल्याचे त्यांना माहीत नसावे. आता पुन्हा प्रस्ताव पाठविण्याची आवश्यकता आहे. परंतु, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या विषयावर काहीही बोलायला तयार नाहीत. त्यांनी सनातन संस्थेबाबत आपली भूमिका जाहीरपणे स्पष्ट केली पाहिजे, अशी मागणी अविनाश पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केली.