यवतमाळातील ११ कोटींच्या भूखंड खरेदीचा तपास फौजदाराकडे कसा ?

यवतमाळातील ११ कोटी रुपयांचा भूखंड अवघ्या दीड कोटी रुपयात आणि तोही बनावट कागदपत्रांच्या आधारे खरेदी केल्याच्या गंभीर प्रकरणाचा तपास चक्क फौजदाराकडे असल्याने सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

ठळक मुद्देएलसीबी, एसडीपीओ, ईओडब्ल्यूचा पर्याय ‘म्होरके’ रेकॉर्डवर आणण्याचे पोलिसांपुढे आव्हान

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : ११ कोटी रुपयांचा भूखंड अवघ्या दीड कोटी रुपयात आणि तोही बनावट कागदपत्रांच्या आधारे खरेदी केल्याच्या गंभीर प्रकरणाचा तपास चक्क फौजदाराकडे असल्याने सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
यवतमाळ राजकीय वरदहस्त असल्याने जणू भूमाफियांचे प्रमुख केंद्र बनला आहे. यापूर्वी ‘लोकमत’ने उघडकीस आणलेल्या भूखंड घोटाळ्यात सात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यात १५ ते १७ जणांना अटक केली गेली. या गुन्ह्यांच्या तपासासाठी खास ‘एसआयटी’ (विशेष तपास पथक) स्थापन करून त्याची सूत्रे यवतमाळच्या एसडीपीओंकडे देण्यात आली होती.

या घोटाळ्यातही बेवारस भूखंड बनावट कागदपत्रे बनवून परस्पर खरेदी करीत बँकांना तारण ठेवला गेला होता. या प्रकरणात बँकाच फसविल्या गेल्या. मात्र त्यानंतरही बँकांनी एफआयआर देण्याची तसदी घेतली नाही. उलट फसवणूक झालेली रक्कम आपल्या स्तरावर ‘एनपीए’मध्ये अ‍ॅडजेस्ट करून जणू भूमाफियांना अप्रत्यक्ष संरक्षण दिले.
त्याच घोटाळ्याशी साधर्म्य असलेले यवतमाळच्या श्रोत्री हॉस्पिटल चौकातील अ‍ॅड. काजी सैय्यद करीमुद्दीन यांच्या भूखंडाचे आणखी एक प्रकरण पुढे आले. देशाच्या घटना समितीचे सदस्य, मध्यप्रदेशातून आमदार व खासदार राहिलेल्या काजी यांचा भूखंड बनावट कागदपत्रांद्वारे परस्पर खरेदी केला गेला. पोलिसांनी या भूखंडाची किंमत ११ कोटी रुपये निश्चित केली असली तरी प्रत्यक्षात प्रचलित बाजारभावाने ही किंमत या पेक्षाही अधिक असल्याचे सांगितले जाते. या प्रकरणात अवधूतवाडी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून पाच जणांना अटक केली.

या गुन्ह्याचा तपास अवधूतवाडीतील एका फौजदाराकडे आहे. वास्तविक ११ कोटींचे प्रकरण व त्याची व्याप्ती लक्षात घेता या गुन्ह्याचा तपास किमान स्थानिक गुन्हे शाखा, उपविभागीय अधिकारी किंवा आर्थिक गुन्हे शाखेकडे देणे अपेक्षित आहे. कारण या गुन्ह्यात रेकॉर्डवर दिसणारे आरोपी नाममात्र आहेत. प्रत्यक्षात त्यांचे रिमोट शहरातील भूमाफियांच्या हाती आहे. या भूमाफियांना भक्कम राजकीय संरक्षण आहे.
त्यामुळे या म्होरक्यांची नावे रेकॉर्डवर आणण्याचे आव्हान पोलिसांपुढे आहे. हे आव्हान पेलण्यासाठी फौजदार सक्षम ठरत नसून किमान एसडीपीओ दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे या प्रकरणाचा तपास द्यावा, अशी मागणी होत आहे.

फिर्यादीचा राजकीय गोतावळा, भूमाफियांचा पर्दाफाश होण्याची चिन्हे
अ‍ॅड. काजी यांचे वारसदार मोईन काजी रा. आकारनगर काटोल रोड, नागपूर यांनी या प्रकरणात मुखत्यार म्हणून सै.हबीबूल हसन काद्री यांना नियुक्त केले आहे. त्यांनी अवधूतवाडी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली. या फिर्यादीचा राजकीय गोतावळा नागपुरात मोठा आहे. विधान परिषद सदस्य व इतरांचेही त्यांना पाठबळ आहे. त्यामुळेच या प्रकरणात गुन्हा दाखल होऊ शकला असे मानले जाते. या राजकीय पाठबळामुळेच ११ कोटींच्या या भूखंड प्रकरणात पडद्यामागील म्होरके रेकॉर्डवर येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

या म्होरक्यांनी यवतमाळात बेवारस व वादग्रस्त-अडचणीतील अशा अनेक रियेल इस्टेटची नाममात्र रकमेत विल्हेवाट लावल्याचे सांगितले जाते. या प्रकरणात भूमिअभिलेख विभागाची यंत्रणाही गुंतलेली असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. त्यामुळे या यंत्रणेपर्यंत पोहोचणे, कारवाईसाठी वरिष्ठांची परवानगी घेणे, म्होरक्यांना हातकड्या घालणे याकरिताच या प्रकरणाचा तपास वरिष्ठ सक्षम अधिकाऱ्यांकडे देण्याची मागणी होत आहे.