‘अमृत’साठी आणखी किती बळी घेणार?

३०२ कोटी रुपयांचा चुराडा अमृत योजनेवर केला जात आहे. लोकांच्या पैशाचा अपव्ययच या योजनेसाठी होत आहे. सन २०१७ मध्ये हाती घेण्यात आलेली ही योजना आणखी किमान सहा महिने तरी पूर्णत्वास जाणार नाही, हे सांगण्यासाठी कुण्या भविष्यकाराची गरज नाही. तरीही कंत्राटदाराला मुदतीवर मुदत वाढवून दिली जात आहे.  या याेजनेचा कंत्राट नाशिक येथील पी.एल. आडके या कंपनीला देण्यात आला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी लाड पुरविल्याने अमृत योजनेचा कंत्राटदार शिरजोर झाला आहे. आता याचे गंभीर परिणाम यवतमाळकरांना भोगावे लागत आहेत. या कामासाठी शहरात खोदलेल्या खड्ड्यांमध्ये लोकांचे जीव जात आहेत. एका जणाचा मृत्यू होण्याची गंभीर घटना घडली असतानाही प्राधिकरणातील कर्मचारी, कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल झालेला नाही. जिल्हा प्रशासन प्राधिकरणाची पाठराखण करीत आहे, असाही सूर यवतमाळकरांमधून उमटत आहे. प्राधिकरण आणखी किती बळी घेतल्यानंतर योजना पूर्ण करणार, असा संतप्त सवाल केला जात आहे. 
३०२ कोटी रुपयांचा चुराडा अमृत योजनेवर केला जात आहे. लोकांच्या पैशाचा अपव्ययच या योजनेसाठी होत आहे. सन २०१७ मध्ये हाती घेण्यात आलेली ही योजना आणखी किमान सहा महिने तरी पूर्णत्वास जाणार नाही, हे सांगण्यासाठी कुण्या भविष्यकाराची गरज नाही. तरीही कंत्राटदाराला मुदतीवर मुदत वाढवून दिली जात आहे.  
या याेजनेचा कंत्राट नाशिक येथील पी.एल. आडके या कंपनीला देण्यात आला आहे. सुरुवातीपासूनच योजनेच्या कामाला घरघर लागली. बेंबळाच्या जॅकवेलपासून ते टाकळी धरणापर्यंत अनेक ठिकाणी पाइपच्या ठिकऱ्या उडाल्या. नवीन पाइप टाकण्यात आले. त्यावेळी शेतकऱ्यांचेही नुकसान झाले. प्राधिकरण आणि कंत्राटदारावर काहीही कारवाई झाली नाही. उलट शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी योजनेतील पैशाचा चुराडा करण्यात आला. 
यवतमाळ शहरात टाकलेल्या पाइपलाइनचे टेस्टींग करण्यासाठी खदाणी केल्यागत खड्डे करून ठेवले आहे. चर्च रोडवरील खड्ड्याने तर सहा महिने पूर्ण केले. लोकांच्या रोषाला कुठलीही दाद न देता प्राधिकरणाने हा खड्डा कायम ठेवला. अखेर त्या ठिकाणी एका जणाचा बळी गेला. चांदणी चौक, हनुमान आखाडा चौक, शिवाजी गार्डन, एसटी विभागीय कार्यशाळा या ठिकाणचे खड्डे अतिशय वर्दळीच्या रस्त्यावर आहेत. चर्च रोडवरील खड्ड्यात एका जणाचा बळी गेल्यानंतर इतर ठिकाणच्या खड्ड्याजवळ केवळ फलक आणि पट्ट्या बांधण्यात आल्या. प्राधिकरण आणि कंत्राटदाराला या ठिकाणी आणखी काही बळी तर घ्यायचे नाही ना, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. 
प्राधिकरणाने एवढी मोठी योजना स्थानिक पाच ते सहा कंत्राटदारांच्या हवाली करून दिली आहे.  टेस्टींंगच्या कामासाठी अवघ्या महिनाभरापूर्वी डांबरीकरण झालेल्या रस्त्यावर जेसीबी चालवताना नगर परिषदेलाही त्यास अटकाव करण्याची गरज वाटली नाही.  विशेष म्हणजे नगर परिषद कार्यालयासमोर शेकडो कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधींदेखत अवाढव्य खड्डा खोदला.  तरीही पालिकेशी संबंधित कुणीही याविषयी काहीही बोलले नाही. याची त्यांना गरज वाटली नसावी, असेच दिसते.

संजय राठोड यांचेही दुर्लक्ष 
- अमृत योजनेच्या कामाविषयी आमदार संजय राठोड यांचे पालकमंत्री असताना नाममात्र योगदान राहिले. ही योजना सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात सापडली असताना त्यांनी यात हात घातला नाही. ना प्राधिकरणाला ना कंत्राटदाराला शिवसेनेच्या भाषेत समजावून सांगण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून झाला असावा, असे कुठेही दिसत नाही. आता तरी त्यांनी कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाईसाठी पुढे यावे, अशी अपेक्षा लोकांना आहे. 

प्रशासन पाहुण्यांच्या भूमिकेत 
- पालकमंत्री, आमदार यांची याेजनेला भेटीप्रसंगी उपस्थिती तेवढीच काय ती भूमिका प्रशासनाची राहिली आहे. शहर पोखरून काढले जात आहे. लोकांना त्रास होत आहे. याविषयी प्रशासनाकडून काहीही हालचाली झालेल्या नाहीत. प्राधिकरण, कंत्राटदार करते तसे करू द्या, याच भूमिकेत ते दिसून आले. दोन दिवसांपूर्वी खड्ड्यात एकाचा जीव गेला. त्यानंतरही संबंधितांवर गुन्हे नोंदविण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाकडून आपल्याला काहीही देणे-घेणे नसल्याची भूमिका वठविली गेली. कारवाईसाठी त्यांनी पुढे यावे, असे मत लोकांकडून व्यक्त होत आहे.

पालकमंत्र्यांकडून   केवळ अल्टिमेटम
- पालकमंत्री संदिपान भुमरे यांनी या योजनेच्या कामाविषयी आपल्याला खूप जिव्हाळा असल्याचे भासविले. कंत्राटदार, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांना धारेवर धरून अल्टिमेटम दिला. हा केवळ फुगा ठरला. जुलै, ऑगस्टच्या अखेरपर्यंत काम करण्याची संधी दिली. कंत्राटदाराने या कानाने ऐकून त्या कानाने सोडून दिले. चार दिवसांपूर्वी पालकमंत्री यवतमाळात आले होते. अमृत योजनेविषयी त्यांनी खूप गांभीर्य दाखविले नाही. 

आमदार नेमके कोणत्या भूमिकेत 
- आमदार मदन येरावार पालकमंत्री असताना या योजनेच्या कामाला सुरुवात झाली. चार वर्ष झाले तरी योजना पूर्ण करून घेण्यासाठी त्यांची जाहीररित्या तरी कुठे भूमिका दिसत नाही. खड्ड्यात एक जीव गेल्यानंतर तरी कारवाईच्या दृष्टीने त्यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. योजनेचे काम सुरू झाल्यानंतर काही महिन्यांतच त्यांनी लवकरच पाणी  मिळणार असल्याचे जाहीर केले होते.