जिल्हा बँक नोकरभरतीत ‘कुणाला कोटा किती’ने वाद

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत होऊ घातलेल्या नोकरभरतीच्या अनुषंगाने कुणाला किती ‘कोटा’ या मुद्यावरून संचालकांमध्ये वाद सुरू आहे. त्यातूनच अनेक गटही पडले आहेत. एक-दोन जागांचा मिळणारा कोटा मान्य न केल्यास थेट भरतीच रद्द करण्याची धमकी दिली जात असल्याची माहिती आहे.

ठळक मुद्देसंचालकात अनेक गट : मिळतो तो कोटा घ्या, अन्यथा भरती रद्द

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत होऊ घातलेल्या नोकरभरतीच्या अनुषंगाने कुणाला किती ‘कोटा’ या मुद्यावरून संचालकांमध्ये वाद सुरू आहे. त्यातूनच अनेक गटही पडले आहेत. एक-दोन जागांचा मिळणारा कोटा मान्य न केल्यास थेट भरतीच रद्द करण्याची धमकी दिली जात असल्याची माहिती आहे.
जिल्हा बँकेत लिपिकाच्या १३३ व शिपायाच्या १४ अशा १४७ जागांसाठी लवकरच आॅनलाईन परीक्षेद्वारे नोकरभरती घेतली जाणार आहे. अमरावतीच्या एजंसीला याचे कंत्राट देण्यात आले आहे. या भरतीकडून बहुतांश संचालकांना मोठ्या आर्थिक आशा आहेत. काहींनी तर परस्परच व्यवहारही केले आहेत. टोकण म्हणून घेतलेली लाखो रुपयांची रक्कम खर्चीही घातली आहे. इकडे मात्र बँकेत भरतीत कुणाला किती वाटा द्यायचा यावरून संचालकांमध्ये एकमत झालेले नाही. संचालकांना एक-दोन जागांचा कोटा मान्य नाही. कारण काहींनी तर आठ-दहा व्यक्तींचे पैसे घेऊन त्याच्या व्याजाचा लाभ घेणेही सुरू केले आहे.
जिल्हा बँकेवर एक-दोन सदस्यांच्या बळावर भाजपचे वर्चस्व आहे, असे मानले जाते. त्यामुळे जिल्ह्यातील प्रमुख भाजप नेत्याच्या इशाऱ्यावर बँकेचा कारभार सुरू असल्याचे सांगितले जाते. याच कारणावरून संचालकांमध्ये नाराजी पहायला मिळते. सर्व काही भाजप नेतेच ठरवित असल्याने बँकेच्या संचालक मंडळाला अर्थ काय असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. ४७ जागा दोनच्या कोट्यानुसार संचालकांना वाटून उर्वरित शंभर जागांवर एकछत्री कोटा निर्माण करण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याची माहिती आहे. त्यामुळेच संचालकांना मिळतो तो कोटा मान्य करा आणि गप्प बसा, नाही तर संपूर्ण भरती प्रक्रियाच रद्द करू, भाजप नेत्याची नाराजी झाल्यास संचालक मंडळाला मुदतवाढही मिळणार नाही, येथे प्रशासक बसेल अशा धमक्या संचालकांना दिल्या जात असल्याचे सांगितले जाते. याच मुद्यावरून बहुतांश संचालक एका बाजूने झाले आहेत. भाजपच्या संचालकाला केवळ वणी विभागातील एका संचालकाची तेवढी साथ असल्याचे बोलले जाते.
एकूणच मुदतवाढीवरून गेली दहा-बारा वर्ष एकजूट असलेल्या बँकेच्या संचालक मंडळात भरतीमुळे मात्र वाद निर्माण केले आहे. हे वाद सामंजस्याने मिटतात की विकोपाला जातात याकडे नजरा लागल्या आहेत. संचालकांमधील हे ‘कोट्या’वरून निर्माण झालेले रुसवे-फुगवे बघता जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची नोकरभरती आॅनलाईन असूनही पारदर्शक नसल्याचे स्पष्ट होते. भरती पारदर्शक असेल तर कोटा हवाच कशाला असा प्रश्न आहे. संचालकांमधील वादातच भरतीतील संभाव्य गैरप्रकाराचे पुरावे दडले आहेत, असे मानले जाते.
‘टोकण’ घेणारे संचालक चिंताग्रस्त
भरती रद्द करण्याच्या धमक्यांमुळे व्यवहार करून बसलेले व टोकण खर्ची घातलेले संचालक अस्वस्थ होताना दिसत आहे. कारण भरती रद्द झाली तर पैसा परत देण्याची वेळ काही संचालकांवर येऊ शकते. खर्च केलेला पैसा पुन्हा उभा करायचा कोठून अशी समस्या निर्माण होऊ शकते. म्हणून काही संचालक भरती रद्द होऊ नये, किमान कोटा वाढावा यासाठी आग्रही आहेत. त्याच वेळी काही संचालकांनी एकदाची भरती रद्दच होऊ द्या, कुणालाच कशाचाच वाटा मिळणार नाही किंवा भरती शंभर टक्के पारदर्शकपणे पार पडू द्या, अशी टोकाची भूमिकाही या भाजपच्या गोटातून मिळणाºया सततच्या धमक्यांमुळे घेतल्याचे दिसते.

जिल्हा बँकेची नोकरभरती राजकीय स्तरावरून रद्द होण्याचा प्रश्न नाही. मात्र न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे सध्या नियुक्ती आदेश देण्यास मनाई आहे. ‘कोटा’ या प्रकाराचा संबंध नसून यावरून संचालकांमध्ये वाद अथवा भांडणे असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
- अमन गावंडे
अध्यक्ष, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, यवतमाळ.