किती शाळा बंद केल्या आणि का केल्या?; शिक्षण सचिवांनी मागविला अहवाल

गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करण्याचा मुद्दा सर्वत्र तापलेला आहे. दोन वर्षानंतर आता पहिल्यांदाच शिक्षण सचिव अशा शाळांचा आढावा घेणार आहेत.

ठळक मुद्दे शिक्षणाधिकाऱ्यांना टाळून कनिष्ठांकडून घेणार आढावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करण्याचा मुद्दा सर्वत्र तापलेला आहे. दोन वर्षानंतर आता पहिल्यांदाच शिक्षण सचिव अशा शाळांचा आढावा घेणार आहेत. विशेष म्हणजे, शिक्षणाधिकाऱ्यांना टाळून या आढाव्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना पाचारण करण्यात आले आहे. किती शाळा बंद झाल्या, त्या बंद करण्याची कारणे काय, अशी माहिती घेऊन शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांना थेट मुंबईत बोलावण्यात आले आहे.
शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांनी ११ जुलै रोजी ही आढावा बैठक बोलावली आहे. केंद्राच्या सूचनेनुसार यदा राज्यातील प्रत्येक शाळेची माहिती यू-डायस प्लस पोर्टलमध्ये भरण्याचे आदेश होते. याच कामाचा आढावा यावेळी घेतला जाणार आहे. मात्र गेल्या वर्षीच्या यू-डायस आकडेवारीत आणि यंदा यू-डायस प्लसमध्ये भरलेल्या आकडेवारीत शाळांच्या संख्येत तफावत आहे. यंदा अनेक जिल्हा परिषदांनी आपल्या अखत्यारीतील काही शाळा बंद केल्या. त्यामुळे जिल्ह्यातील किती शाळा बंद करण्यात आल्या, त्या शाळा बंद करण्याची कारणे काय आहेत, आदींची माहिती शिक्षण सचिव जाणून घेणार आहेत. मात्र ही कारणे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सांगायची नसून समग्र शिक्षा अभियानात काम करणाऱ्या संगणक प्रोग्रामरने सांगायची आहेत. यूडायस प्लस पोर्टलमध्ये शाळांची माहिती भरण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने संगणक प्रोग्रामरनेच पार पाडली आहे. त्यामुळे शाळा, तेथील कर्मचारी यांच्याशी थेट संबंध असलेल्या या कर्मचाऱ्यांना शाळा बंद होण्याची खरी कारणेही ठाऊक आहेत. या कारणांवर ११ जुलैच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे.

पहिल्यांदाच वापरला ‘बंद’ शब्द
ग्रामीण भागातील शाळा बंद करण्याच्या शासनाच्या निर्णयावर सातत्याने टीका होत आहे. मात्र या निर्णयाचे तत्कालीन शिक्षण मंत्र्यांपासून तर विद्यमान शिक्षण मंत्र्यांपर्यंत ठाम समर्थन करण्यात आले. आम्ही शाळा बंद करीत नसून समायोजित करीत आहोत, असाच दावा शासकीय यंत्रणेकडून सातत्याने होत राहिला. मात्र शिक्षण सचिव वंदना कृष्णा यांनी आढावा बैठकीसाठी शुक्रवारी दिलेल्या लेखी आदेशात ‘समायोजित’ हा शब्द न वापरता ‘शाळा बंद’ असा स्पष्ट शब्दोल्लेख केला आहे.