ऑफलाईन विम्यावर भरोसा ठेवायचा कसा ?

शेतकऱ्यांना विविध पिकांचा विमा काढण्यासाठी सीसीएससी सेंटरवर जावे लागते. ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन आहे. मात्र गावखेड्यात इंटरनेटचा स्पीड मिळत नाही. एकाचवेळी शेतकरी विमा काढण्यासाठी जात असल्याने साईड हँग होते. अशा एक ना अनेक अडचणी विमा काढताना शेतकऱ्यांपुढे येतात. यावर्षी अनेक शेतकरी पीक विमा काढण्यास इच्छुक आहे.

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांना प्रश्न : मागील वर्षी बँकांनी फेटाळले अर्ज, जिल्हाधिकाऱ्यांकडून १५ दिवसांची मुदतवाढ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
आर्णी : ऑनलाईन पीक विमा काढण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंतची मुदत आहे. दरवर्षीप्रमाणे पीक विम्याची साईड अतिशय संथगतीने काम करत आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी ऑनलाईन विमा काढण्यापासून वंचित राहण्याची भीती आहे. यावर तोडगा म्हणून जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह यांनी पुढील १५ दिवस ऑफ लाईन विमा काढण्याचे निर्देश बँकांना दिले आहे. मागील वर्षीसुद्धा याच पद्धतीने अनेक शेतकऱ्यांनी ऑफलाईन विमा काढला होता. मात्र बँकांनी नंतर ऐनवेळी सर्व्हिस चार्ज कापून विम्याचा अर्ज फेटाळला. आता या ऑफलाईन विम्यावर भरोसा ठेवायचा कसा, असा प्रश्न आहे.
शेतकऱ्यांना विविध पिकांचा विमा काढण्यासाठी सीसीएससी सेंटरवर जावे लागते. ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन आहे. मात्र गावखेड्यात इंटरनेटचा स्पीड मिळत नाही. एकाचवेळी शेतकरी विमा काढण्यासाठी जात असल्याने साईड हँग होते. अशा एक ना अनेक अडचणी विमा काढताना शेतकऱ्यांपुढे येतात. यावर्षी अनेक शेतकरी पीक विमा काढण्यास इच्छुक आहे. मात्र प्रक्रियेतील अडचणी शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. ३१ जुलैपर्यंत इच्छुक शेतकऱ्यांना तांत्रिक कारणामुळे विमा काढता येणार नाही, हे निश्चित आहे. शेतकऱ्यांच्या सुविधेसाठी जिल्हाधिकारी एम. डी. सिंह यांनी सोमवारी विमा काढण्याला मुदतवाढ दिली आहे. या विम्याचे अर्ज बँकांना स्वीकारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. ऑनलाईन शक्य नसल्यास ऑफलाईन विमा काढण्याचा पर्याय जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. असाच कित्ता मागील वर्षी २०१८-१९ च्या हंगामात घडला होता. त्यावेळी शेतकऱ्यांनी ऑफ लाईन विमा काढला. बँकांनी पीक विम्याचे अर्ज स्वीकारले. नंतर काही दिवसातच पीक विमा कंपन्या ऑफलाईन अर्ज स्वीकारत नाही, अशी सबब पुढे करून शेतकऱ्यांचे अर्ज परत केले. मागील वर्षीसुद्धा जिल्हाधिकाऱ्यांनी वाढीव मुदतीचा आदेश दिला होता. आता सुद्धा तोच प्रकार होणार काय, अशी शंका आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला बँका जुमानत नसेल व विमा कंपनी मानत नसेल तर दाद मागायची कुणाकडे असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

शेतकऱ्यांना विमा कंपनी व बँकांची धास्ती
मागील वर्षी विमा कंपनी व बँकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला न जुमानता ऑफलाईन अर्ज ऐनवेळेवर परत केले. यात शेतकºयांचेच दुहेरी नुकसान झाले. बँकांनी ऑफलाईन अर्ज परत करताना सर्व्हिस चार्ज कापून रक्कम शेतकऱ्यांच्या हातात ठेवली. पीक विम्याचा लाभ मिळाला नाही. पिकांची नुकसान भरपाई न मिळाल्याने शेतकऱ्यांना दुहेरी आर्थिक फटका बसला. अगदी तशीच स्थिती आता निर्माण होईल का, याची शेतकऱ्यांना धास्ती आहे.