शासकीय नोकऱ्यांमध्ये अद्याप टायपिंगची अट कायम कशी?

टायपिंग मशीनची जागा संगणकाने घेतलेली असतानाही शासकीय नोकऱ्यांसाठी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्णतेची अट कायम कशी असा सवाल ‘मॅट’चे चेअरमन अंबादास जोशी यांनी राज्य सरकारला विचारला आहे.

ठळक मुद्दे‘मॅट’चा सवाल‘ईएसआयसी’ लिपिकाच्या बडतर्फीला अंतरिम स्थगनादेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : टायपिंग मशीनची जागा संगणकाने घेतलेली असतानाही शासकीय नोकऱ्यांसाठी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्णतेची अट कायम कशी असा सवाल ‘मॅट’चे चेअरमन अंबादास जोशी यांनी राज्य सरकारला विचारला आहे.
शासकीय कर्मचारी प्रदीप बी. बाल्यापली मुंबईच्या राज्य कामगार विमा योजना कार्यालयात (ईएसआयसी) लॅब असिस्टंट पदावर कार्यरत होते. अनुकंपा तत्वावर त्यांना ही नोकरी मिळाली. ते ६० टक्के अपंग आहेत. दरम्यान त्यांनी आपल्याला लॅब असिस्टंट ऐवजी लिपिक कम टायपिस्ट पदावर नेमणूक द्यावी, अशी मागणी केली. जुन्या पदावरील नियुक्ती रद्द करून लिपिक कम टायपिस्ट या पदावर त्यांना २०१५ मध्ये नेमणूक दिली गेली. त्यासाठी त्यांना दोन वर्षात एमएस-सीआयटी ही संगणकीय परीक्षा आणि मराठी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक होते. तशी अटच नियुक्तीच्यावेळी शासनाने घातली होती. संगणकाचे की-बोर्ड सॉफ्ट राहत असल्याने त्यांनी एमएस-सीआयटी परीक्षा उत्तीर्ण केली. परंतु अपंगत्वामुळे टायपिंग मशीनमध्ये हाताची बोटे फसत असल्याने त्यांना ही परीक्षा उत्तीर्णच करता आली नाही. त्यामुळे लिपिक-टायपिस्ट पदाच्या नोकरीवरुन प्रदीप यांना काढून टाकले आणि शिपाई पदावर नियुक्ती देण्याची तयारी दर्शविली.
दरम्यान प्रदीप यांनी अ‍ॅड. अरविंद बांदिवडेकर यांच्यामार्फत मुंबई ‘मॅट’मध्ये (महाराष्ट प्रशासकीय न्यायाधीकरण) आपल्या बडतर्फीला आव्हान दिले. त्यात आयुक्त तथा संचालक राज्य कामगार विमा योजना कार्यालय, आयुक्त अपंग कल्याण पुणे, प्रधान सचिव सामाजिक न्याय, प्रधान सचिव आरोग्य विभाग यांना प्रतिवादी बनविण्यात आले.
टायपिंगच्या मुद्यावर ‘मॅट’ने सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. टायपिंगबाबत शासनाने २०१३ लाच परिपत्रक जारी केले आहे. टायपिंगची जागा संगणकाने घेतली आहे. असे असताना शासनाच्या नोकरभरतीमध्ये अद्याप टायपिंगची अट कायम कशी असा प्रश्न उपस्थित केला गेला. प्रदीप यांना २०१५ ला नोकरी दिली गेली. तरीही टायपिंगची जुनीच अट कायम ठेवली गेली. अर्थात त्यांच्या नोकरभरतीच्या निकषात जुनाच फॉर्मेट वापरला गेला याकडे न्या. अंबादास जोशी यांनी शासनाचे लक्ष वेधले.

आर्थिक लाभाचेही आदेश
ही समस्या केवळ प्रदीप बाल्यापली यांचीच नसून २०१३ नंतर नियुक्त्या दिलेल्या अनेकांची असू शकते. त्यामुळे आवश्यक ते बदल करण्याच्या सूचना ‘मॅट’ने केल्या. सोबतच प्रदीप यांच्या बडतर्फीला अंतरिम स्थगनादेशही ११ जानेवारी रोजी जारी केला. बडतर्फी काळातील आर्थिक लाभही देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. या खटल्यात शासनाच्यावतीने सादरकर्ता अधिकारी म्हणून कु.एस.पी. मंचेकर यांनी काम पाहिले.

कायद्यात बदल अपेक्षित
शासनाने टायपिंगच्या परीक्षा बंद केल्या, टायपिंग मशीनची खरेदी शासन करीत नाही, कोणत्याच कार्यालयात त्याचा वापरही नाही, टायपिंग मशीन बनविणाऱ्या कंपन्याही बंद झाल्या आहेत, या मशीनची देखभाल-दुरुस्ती करणारेही कुणी मिळत नाही. तरीही सरकारने कायद्यात बदल का केला नाही, तो करणे अपेक्षित आहे, असे न्या. अंबादास जोशी यांनी स्पष्ट केले.