घाटंजी बीडीओंसह कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयाची ॲलर्जी

सध्या ग्रामीण भागात पाण्यासह अनेक समस्या आहे. गटविकास अधिकारी जनतेच्या समस्या सोडविण्याऐवजी मुख्यालयाला दांडी मारत आहेत. आपल्यासोबतच कर्मचारी व ग्रामसेवकांनाही त्यांनी पूर्णत: मुभा दिल्याचे चित्र दिसत आहे. कार्यालयात उपस्थित असल्यास जनतेत जनजागृती करण्याऐवजी केवळ स्वतःच्या सुरक्षेसाठी पंचायत समितीचे सर्व दरवाजे बंद करून कुणाशीही संपर्क न साधता जनतेला पंचायत समितीमध्ये प्रवेश नाकारला जात आहे.

कोरोनामुळे गावागावांत आपत्ती असतानासुद्धा आपत्ती व्यवस्थापन समितीमधील ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी साहाय्यक हे सर्व दिसेनासे झाले आहे. ग्रामस्थ त्यांची व्यथा मांडण्यासाठी त्यांचा शोध घेत आहे. गटविकास अधिकाऱ्यांकडे गेल्यास पंचायत समितीचे सर्व बाजूंनी दरवाजे बंद केले जातात. मग जनतेने भेटायचे कोणाला?, हा मोठा प्रश्न उभा आहे. पंचायत समितीमध्ये प्रवेश करण्याआधी कोरोना चाचणी करा, असे फलक लावण्यात आले आहे. मात्र, तेथे कोरोना चाचणीची कोणतीही व्यवस्था केली नाही. बाहेरून चाचणी करून प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केल्यास, त्यालाही प्रवेश नाकारला जातो. त्यामुळे प्रवेशद्वार बंद ठेवण्याचे कारण काय?, असा प्रश्न आहे.

याबाबत काहींनी लोकप्रतिनिधींना विचारले असता तेही मूग गिळून बसले आहे. त्यामुळे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा शिरजोरपणा चांगलाच वाढला आहे. उलट लोकप्रतिनिधी आम्हालाही काम करताना मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्याचे सांगून जनतेची बोळवण करीत आहे.

बॉक्स

घरकुल, राेहयोची कामे रखडली

गटविकास अधिकारी रुजू झाल्यापासून अपवादात्मक ग्रामपंचायतींना भेटी दिल्या आहेत. त्यांना ग्रामीण जनतेच्या कोणत्याही समस्येची अथवा कोरोना महामारीवर प्रतिबंध घालण्याशी काहीच देणे-घेणे नसल्याचे यावरून दिसून येते. शिवाय गावस्तरावर रोजगार हमी याेजनेची कामे रखडली आहे. ग्रामीण जनतेला रोजगार नाही. घरकुल लाभार्थ्यांचे हप्ते अडकून पडले आहे. बीडीओ यवतमाळ येथे वास्तव्यास राहत असून शासकीय वाहनाने ये-जा करतात. त्यामुळे वरिष्ठ स्तरावरून चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.