आम आदमी विमा योजनेचे शेकडो लाभार्थी वंचित

ग्रामीण भागातील भूमिहीन कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तीस विम्याचे संरक्षण देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने २००७ पासून सुरू केलेल्या आम आदमी विमा योजनेचा तालुक्यात बट्ट्याबोळ होत आहे.

अण्णाभाऊ कचाटे - मारेगाव
ग्रामीण भागातील भूमिहीन कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तीस विम्याचे संरक्षण देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने २००७ पासून सुरू केलेल्या आम आदमी विमा योजनेचा तालुक्यात बट्ट्याबोळ होत आहे. महसूल प्रशासन व एलआयसीच्या उदासीन धोरणामुळे तालुक्यातील अनेक लाभार्थी मृत्यू दाव्यापासून अद्याप वंचितच आहे़
या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील १८ ते ५९ वयोगटातील भूमिहीन शेतमजूर तसेच ज्यांच्याकडे अडीच एकर बागायती किंवा पाच एकर कोरडवाहू जमीन असेल, असे शेतकरी योजनेसाठी पात्र लाभार्थी आहे. त्यांना एलआयसी (आयडी) प्रमाणपत्रांचे वितरणही करण्यात आले आहे. प्रमाणपत्रधारकांचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास ३० हजार रूपये, अपघाती मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास ७५ हजार रूपये, अपघाताने एक डोळा किंवा एक पाय गमाविल्यास ३० हजार ५०० रूपये देण्याची योजना आहे़
या योजनेत पात्र लाभार्थ्यांना विमा हप्ता भरावा लागत नाही़ केंद्र व राज्य शासनच तो भरतो. प्रमाणपत्रधारकाच्या नववी ते बारावीत शिकणाऱ्या दोन मुलांना प्रतिमहा १०० रूपये शिष्यवृत्ती देण्याचीही तरतूद आहे. या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी लाभार्थ्यांना विहित नमुन्यात तलाठ्यामार्फत तहसीलदारांकडे अर्ज सादर करावा लागतो़ येथील तहसील कार्यालयाने २०१० पासून आजपर्यंत जवळपास ४३ मृत्यू दावे सर्व प्रस्तावांची प्रतिपूर्ती करून शाखा व्यवस्थापक (पी़अ‍ॅन्ड़जी़एस़) युनिट भारतीय आर्युविमा मंडळ, जीवन प्रकाश, श्रीकृष्णपेठ अमरावतीला पुढील कारवाईसाठी पाठविल्याची माहिती माहिती अधिकारात प्राप्त झाली़ आहे.
तहसील कार्यालयाने सर्व प्रस्ताव पाठविले, मात्र त्यातील किती मृत्यू दावे मंजूर झाले, किती त्रुटीत निघाले, कुणाला त्याचा लाभ मिळून रक्कम प्राप्त झाली, याचा तपशील मात्र तहसीलदारांकडे उपलब्ध नाही़ तहसील कार्यालयाने या संदर्भात दोनदा पत्रे पाठवून एलआयसीला विचारणा केली़ मात्र एलआयसीने तहसीलदारांच्या पत्रांना केराची टोपली दाखविली़ त्यामुळे ही योजनाही फसवी ठरत आहे. त्याचा प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांना लाभच मिळत नाही.