कोट्यवधींच्या ई-टेंडरिंगचा शेकडो ग्रामपंचायतीत घोळ

ग्रामपंचायत स्तरावर होणाऱ्या कोट्यवधींच्या कामांच्या ई-टेंडरिंगचा घोळ उघड झाला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी चुकीच्या पद्धतीने होणाऱ्या

जिल्हाधिकाऱ्यांचे ताशेरे : आता ग्रामसेवकांना प्रशिक्षण
यवतमाळ : ग्रामपंचायत स्तरावर होणाऱ्या कोट्यवधींच्या कामांच्या ई-टेंडरिंगचा घोळ उघड झाला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी चुकीच्या पद्धतीने होणाऱ्या या टेंडर प्रक्रियेवर ताशेरे ओढल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ग्रामसेवकांना ई-टेंडरिंगबाबत प्रशिक्षित करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. बुधवारी दारव्ह्यामध्ये ग्रामसेवकांचे पहिले प्रशिक्षण पार पडले.
शासनाचा विकास निधी थेट ग्रामपंचायतींना पाठविला जातो. एका तालुक्यातील ग्रामपंचायतींना वर्षाकाठी एकूण किमान चार ते पाच कोटींचा निधी मिळतो. तेथे ग्रामपंचायतींनी ई-टेंडरींग प्रक्रिया राबविणे बंधनकारक आहे. शिवाय एक लाखांवरील कोणत्याही खरेदीसाठीसुद्धा ई-टेंडरींग सक्तीचे आहे. परंतु ग्रामपंचायत स्तरावर ही प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबविली जात नसल्याचे व त्यात अनेक गंभीर स्वरूपाच्या त्रुट्या असल्याचा गंभीर प्रकार जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांच्या निदर्शनास आला. या चुकीच्या पद्धतीने होणाऱ्या ई-टेंडर प्रक्रियेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करताना त्यांनी ताशेरे ओढले. त्याची दखल घेऊन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार सिंघला यांनी ग्रामपंचायत स्तरावर ई-टेंडरींगची प्रक्रिया राबविणाऱ्या ग्रामसेवकांना सर्वप्रथम प्रशिक्षित करण्याचा निर्णय घेतला. तालुकास्तरावर हे प्रशिक्षण दिले जात आहे. बुधवारी दारव्हा तालुक्यापासून त्याचा शुभारंभ झाला. लेखाधिकारी व जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्र. १ व २ चे टेंडर क्लार्क हे प्रशिक्षण देत आहे. या प्रशिक्षणादरम्यान ग्रामसेवकांमध्ये ई-टेंडरींगबाबत किती चुकीचा गैरसमज होता हेही उघड झाले. टेंडर कॉस्टची पावती आॅनलाईन न ठेवता ग्रामपंचायतमध्ये हस्तलिखित स्वरूपात ठेवली जाते. त्यामुळे पारदर्शकता राहत नाही. टेंडर कुणीकुणी भरले हे सहज माहीत पडते. अनेकदा ग्रामसेवक आपल्या स्तरावरच ‘अ‍ॅडजेस्टमेंट’करून मर्जीतील एकाच व्यक्तीचे तीन वेगवेगळ्या नावाने परस्पर पैसे भरुन पावती फाडत असल्याचे प्रकारही घडले आहे. एक लाखावरील खरेदीसाठीही ई-टेंडरींग न राबविता ग्रामपंचायतींनी थेट पावत्या लावल्याचे प्रकार उघड झाले. या प्रक्रियेमुळे केंद्र व राज्य शासनाचा ई-टेंडरींगचा उद्देश सफल होऊ शकला नाही. (जिल्हा प्रतिनिधी)

लोकप्रतिनिधींसाठी होते ‘अ‍ॅडजस्टमेंट’

ग्रामपंचायतमार्फत होणाऱ्या विकास कामांमध्ये बहुतांश संबंधित जिल्हा परिषद सदस्य व पंचायत समिती सदस्याचे वर्चस्व राहते. या सदस्यांच्या मर्जीतील कंत्राटदारांना मोठ्या प्रमाणात कामे दिली जातात. त्यामुळे एकच कंत्राटदार अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये आपली आर्थिक मर्यादा ओलांडून कामे करीत असल्याचे प्रकार सर्रास घडतात. अशी डझनावर उदाहरणे जिल्ह्यात सापडतील. त्यातही पुसद-उमरखेड विभागात हे प्रकार अधिक आहे. उमरखेडला तर एका कंत्राटदाराच्या नावावर चक्क एक कोटी ४१ लाखांची कामे वर्षभरात नोंदविली गेली. वास्तविक त्याची लायसन्स मर्यादा ही दहा लाखांचीच आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर वारंवार एकच कंत्राटदार दिसण्यामागे लोकप्रतिनिधी व ग्रामसेवकाची मिलीभगत सिद्ध झाली आहे. त्यातूनच अनेक गैरप्रकार घडतात. एकाच कामावर जिल्हा परिषद, पीडब्ल्यूडी अशा शासनाच्या वेगवेगळ््या एजंसी वारंवार खर्च करीत असल्याचे प्रकार घडले आहे. ग्रामपंचायत स्तरावरून होणारी ही कामे जणू कुरण ठरली आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे काही सदस्यच जाणीवपूर्वक हा गैरप्रकार मर्जीतील कंत्राटदारामार्फत करून घेत असल्याचे आढळून आले. आता जिल्हाधिकाऱ्यांची दक्षता व सीईओंनी ग्रामसेवकांना ई-टेंडरींगबाबत प्रशिक्षित करण्याची जबाबदारी घेतल्याने ग्रामपंचायत स्तरावर विकास कामांमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकाराला ब्रेक लागण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.