दीडशे शाळा शौचालयाविना

नव्या शैक्षणिक सत्राला बुधवारपासून मोठ्या उत्साहात प्रारंभ झाला. मात्र खासगी शाळांशी स्पर्धा करण्याच्या बाता मारणाऱ्या जिल्हा परिषद प्रशासनाला आपल्या प्राथमिक शाळांमध्ये मूलभूत सुविधाही पुरविता आलेल्या नाही. तब्बल १४८ शाळांमध्ये शौचालय नसल्यामुळे मुलामुलींची कुचंबणा होत आहे. १५ शाळांमध्ये तर प्यायलाही पाणी उपलब्ध नसल्याची गंभीर बाब पुढे आली आहे.

ठळक मुद्देमुलींची कुचंबणा : १५ शाळांमध्ये पिण्याचे पाणीही नाही

अविनाश साबापुरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : नव्या शैक्षणिक सत्राला बुधवारपासून मोठ्या उत्साहात प्रारंभ झाला. मात्र खासगी शाळांशी स्पर्धा करण्याच्या बाता मारणाऱ्या जिल्हा परिषद प्रशासनाला आपल्या प्राथमिक शाळांमध्ये मूलभूत सुविधाही पुरविता आलेल्या नाही. तब्बल १४८ शाळांमध्ये शौचालय नसल्यामुळे मुलामुलींची कुचंबणा होत आहे. १५ शाळांमध्ये तर प्यायलाही पाणी उपलब्ध नसल्याची गंभीर बाब पुढे आली आहे.
विद्यार्थी संख्येनुसार शिक्षक संख्या निश्चित करणे, विद्यार्थी संख्या घटल्यास शाळाच बंद करणे अशा कायद्यातील तरतुदींचा सोईस्कर वापर करीत जिल्हा परिषद प्रशासन शाळांवर होणारा खर्च कमी करण्याच्या मानसिकतेत आहे. मात्र त्यासाठी ज्या आरटीई कायद्याचा आधार घेतला जात आहे, त्याच कायद्यात प्राथमिक शाळांमध्ये मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालयाची तरतूद आहे. त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. शाळांमधील भौतिक सुविधा पूर्ण करणे, त्यासाठी निधी उपलब्ध करणे या बाबी समग्र शिक्षा अभियानावरच लोटून जिल्हा परिषदेने हात झटकले आहे. जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित चालणाºया शाळांसाठी प्रत्यक्ष जिल्हा परिषदेकडून अत्यल्प खर्च होतो. महत्त्वाच्या खर्चाच्या बाबींसाठी सर्वशिक्षा अभियानाच्या अंदाजपत्रकावर भिस्त ठेवण्यात आली आहे. मात्र समग्र शिक्षाचे अंदाजपत्रक वर्षातून एकदाच आणि तेही शैक्षणिक सत्र सुरू झाल्यावर अंतिम होते. त्यानंतर प्रत्यक्ष निधी येणे, त्यावर जिल्हा परिषदेचे शिक्कामोर्तब होऊन प्रत्यक्ष शाळेपर्यंत पैसा आणि सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी बराच कालावधी निघून जातो.
याच लांबलचक प्रक्रियेमुळे दीडशे शाळांमध्ये अद्याप शौचालय उपलब्ध होऊ शकलेले नाही. समग्र शिक्षा अभियानाच्या मुंबई कार्यालयाकडे जिल्हास्तरीय यंत्रणेने निधी मागितला आहे. ७८ शाळांमध्ये मुलांसाठी, ५२ शाळांमध्ये मुलींसाठी तर १८ शाळांमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र शौचालयाची गरज आहे. त्यासाठी तीन कोटी ४६ लाख २० हजारांच्या खर्चाला परवानगी मागण्यात आली आहे. मात्र अद्याप राज्याचेच अंदाजपत्रक अंतिम न झाल्यामुळे जिल्ह्यातील या दीडशे शाळांना निधी मिळण्यासाठी विलंब होणार आहे.

जिल्हा परिषद सदस्य कुठे-कुठे पुरणार?
जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना वर्षाचा अत्यल्प निधी मिळतो. एका जिल्हा परिषद सदस्याच्या मतदारसंघात जिल्हा परिषदेच्या किमान ५० शाळा येतात. त्यामुळे जिल्हा परिषद सदस्याच्या निधीतून यातील बहुतांश शाळांची दुरुस्ती होणे शक्य नाही. तरीही काही सदस्य समस्येची तीव्रता पाहून काही शाळांमध्ये खर्च करतात. परंतु अशा शाळांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकी आहे. उर्वरित शाळांसाठी जिल्हा परिषद समग्र शिक्षाच्या निधीशिवाय कुठलाही पैसा देत नाही, अशी खंत सदस्यांनी व्यक्त केली.

१५ शाळांच्या पाण्यासाठी हवे २२ लाख
वाई हातोला, चिंचवाडी, राजना, लोहरा, सोनखास, नागेशवाडी, सातघरी तांडा, नांदगव्हाण, माळवाकद, हिवळणी, बोरी ईजारा, बाबासाहेबनगर, पिंपळखुटी, टिपेश्वर, कोठा या ठिकाणच्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये एक तर पाण्याची सोयच नाही, जिथे पाणी उपलब्ध आहे ते पिण्यायोग्य नाही. त्यामुळेच समग्र शिक्षा अभियानाकडे २२ लाख ५० हजारांचा निधी मागण्यात आला आहे. या निधीतून १५ शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्याचे नियोजन आहे. मात्र समग्र शिक्षाचा निधी येण्यापूर्वी जिल्हा परिषदेने पुढाकार घेऊन तेथे पाणी उपलब्ध करावे, अशी मागणी होत आहे.