आधार नसेल, तर खत नाही
By admin | Published: April 6, 2017 12:27 AM2017-04-06T00:27:46+5:302017-04-06T00:27:46+5:30
केंद्र शासनाने खतासाठी तब्बल ७० हजार कोटींचे अनुदान जाहीर केले. मात्र आता आधार कार्ड नसल्यास शेतकऱ्यांना खत मिळणार नाही.
१४०० कृषी केंद्रांवर पॉस मशीन : खतनिर्मिती कंपन्यांच्या मुजोरीला लगाम
रूपेश उत्तरवार यवतमाळ
केंद्र शासनाने खतासाठी तब्बल ७० हजार कोटींचे अनुदान जाहीर केले. मात्र आता आधार कार्ड नसल्यास शेतकऱ्यांना खत मिळणार नाही. त्यासाठी जिल्ह्यातील १४०० कृषी केंद्रांवर पॉस मशीन बसविण्यात येणार आहे. त्याव्दारेच शेतकऱ्यांनी जेवढे खत उचलले तेवढ्याच खताचे अनुदान खत निर्मिती कंपन्यांना मिळणार असल्याने त्यांना लगाम बसणार आहे.
देशभरातील शेतकऱ्यांना खतासाठी केंद्र सरकारतर्फे अनुदान दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी दरात खत उपलब्ध होते. अनुदानाची ही रक्कम आत्तापर्यंत खत निर्मिती कंपन्यांना परस्पर मिळत होती. त्यामुळे कंपन्या शेतकऱ्यांनी जादा खत उचललेल्याचा आव आणून परस्परच अनुदान लाटत होत्या. शेतकऱ्यांना या अनुदानाचा प्रत्यक्षात कोणताही लाभ होत नव्हता. उलट अनेकदा शेतकऱ्यांना चढ्या दराने खत खरेदी करावे लागत होते. ही स्थिती लक्षात घेऊन शासनाने आता प्रत्येक कृषी केंद्रात पॉस मशीन बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मशीनमध्ये जेवढी नोंद झाली, तेवढेच अनुदान खत कंपन्यांना मिळणार आहे.
प्रत्येक कृषी केंद्रात बसविण्यात येणाऱ्या पॉस मशीनवर शेतकऱ्याला हाताचा अंगठा लावावा लागणार आहे. त्यासोबत त्यांना या मशीनवर आधार कार्डचा क्रमांक नोंदवावा लागणार आहे. त्यावरून शेतकऱ्यांनी किती खताची उचल केली, याची नोंद त्या मशीनमध्ये होणार आहे. या नोंदीच्या आधारावरच आता यावर्षीपासून खत कंपन्यांना अनुदानाची रक्कम दिली जाणार आहे. यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याकडे आधार कार्ड असणे आवश्यक झाले आहे. अर्थात यापुढे त्यांच्याकडे आधार कार्ड नसल्यास त्यांना खत मिळणे दुरापास्त होणार आहे. जिल्ह्यात यावर्षीच्या खरीप हंगामापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील १४०० कृषी केंद्रांवर १ जूनपासून पॉस मशीन बसविण्यात येणार आहे. तथापि यंदा मात्र शेतकऱ्यांना नव्या पद्धतीने पाहिजे तेवढे खत उपलब्ध होणार आहे.
पुढील हंगामात दुसरा टप्पा
जिल्ह्यात शेतजमीनीचे आरोग्य कार्ड तपासण्याची मोहीम राबविण्यात येत आहे. यात कोणत्या पट्ट्यातील जमिनीला किती खत लागेल, याचा अदमास घेण्यात येत आहे. त्यानुसार मृद चाचणी विभाग शासनाकडे शिफारस करणार आहे. त्याची संपूर्ण माहिती संगणकावर फिड करण्याचे काम सुरू आहे. यातून कोणत्या गावातील कोणत्या पिकाकरिता किती खत लागेल, हे निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यानुसारच पुढील खरीप हंगामापासून शेतकऱ्यांना खत मिळणार आहे.
खत कंपन्या देणार मशीन
पॉस मशीन खत कंपन्या वितरित करणार आहे. मशीनमध्ये शेतकऱ्यांने आपले नाव, गाव व आधारकार्ड क्रमांक टाकताच शेतजमीनीचे आरोग्य कार्ड पुढे येईल. त्या कार्डवरील शिफारशीनुसारच अनुदानित खत मिळेल. या व्यतिरिक्त खताची मागणी शेतकऱ्यांनी केली, तरी ते खत कृषी केंद्र चालकांना विकता येणार नाही.