दारव्हात लाखोंचा कर चुकविणाऱ्या कंत्राटदारांवरील कारवाईकडे दुर्लक्ष

तालुक्यात तसेच लगतच्या शहरांना जोडणाऱ्या राष्ट्रीय, राज्य मार्गासह शेकडो किलोमीटरवर रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण, डांबरीकरण, पुलांचे बांधकाम सुरू आहे. त्यावर मुरूम, डांबर, गिट्टी, रेतीसह विविध साहित्याची वाहतूक, खोदकाम व इतर कामाकरिता ट्रक, मालवाहू, रोडरोलर, जेसीबी, पोकलँड, मिक्सर आदी जवळपास १०० वाहने धावतात.

मुकेश इंगोले
लोकमत न्यूज नेटवर्क
दारव्हा : तालुक्यात रस्ते बांधकामांवर नियम डावलून वाहने वापरली जात आहे. कंत्राटदार लाखो रुपयांचा वाहन कर चुकवित आहे. मात्र, संबंधितांकडून वाहन तपासणी, कारवाई होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. 
तालुक्यात तसेच लगतच्या शहरांना जोडणाऱ्या राष्ट्रीय, राज्य मार्गासह शेकडो किलोमीटरवर रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण, डांबरीकरण, पुलांचे बांधकाम सुरू आहे. त्यावर मुरूम, डांबर, गिट्टी, रेतीसह विविध साहित्याची वाहतूक, खोदकाम व इतर कामाकरिता ट्रक, मालवाहू, रोडरोलर, जेसीबी, पोकलँड, मिक्सर आदी जवळपास १०० वाहने धावतात. परंतु यातील अनेक वाहनांचे इन्शुरन्स, फिटनेस, पासिंगसह वाहतुकीसाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे नसल्याचे सांगितले जाते. 
एका वाहनाला वर्षाला इन्शुरन्स ५५ हजार, फिटनेस, पासिंग व इतर ६० हजारांच्या जवळपास खर्च येतो. त्याऐवजी संगनमतातून एका वाहनाचे महिन्याकाठी ३ हजारात ‘सेटिंग’ झाल्याची चर्चा आहे. हा प्रकार अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. त्यामुळे कर चुकवेगिरीचा आकडा लाखोंच्या घरात आहे. यापेक्षाही गंभीर म्हणजे अनेक वाहने छत्तीसगड, तेलंगणा, झारखंड आदी प्रांतातील आहे. त्यांची ‘एनओसी’ घेतली की नाही, हे तपासणे गरजेचे आहे. 
यासंदर्भात ‘लोकमत’मध्ये बातमी प्रकाशित होताच येथील पोलीस वाहतूक नियंत्रण उपशाखेने दोन बांधकाम कंपन्यांना नोटीस बजावली. त्यांना वाहनांचे कागदपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. आरटीओ कार्यालयाकडून फ्लाइंग स्कॉटकडून चौकशी करण्यात येईल, असे उत्तर मिळाले. परंतु कारवाईच्या नावाखाली केवळ खानापूर्ती केली जाते. परिणामी कंत्राटदारांना संधी मिळाली. एका कंपनीने काही वाहने शेजारच्या जिल्ह्यात हलविण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहे. वेळेत तपासणी न झाल्यास शासनाच्या महसुलाचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे तातडीने कारवाईची मागणी आहे.

हा घ्या पुरावा, आणखी काय हवे
एका बांधकामावरील वाहनाची एम परिवहन ॲपवर माहिती घेतली असता त्या वाहनाचे फिटनेस २१ डिसेंबर २०१८, तर टॅक्स १७ जुलै २०१८ पर्यंत व्हॅलिड असल्याचे दिसून आले. त्यावरून हे वाहन गेल्या तीन वर्षापासून टॅक्स न भरताच वापरले जात असल्याचे स्पष्ट होते. एवढा पुरावा असताना संबंधितांकडून चौकशीत वेळ घालविला जात आहे. त्यामुळे यात कुठे तरी पाणी मुरत असल्याची चर्चा आहे.