पूस नदीपात्र, धरणाच्या भिंतीजवळ रेतीचा अवैध उपसा जोरात सुरू

सध्या नदीला पाणी नाही. पावसाळ्यात पूर येण्याची शक्यता आहे. त्यापूर्वीच चिखली कॅम्प येथे धरणाच्या भिंतीपासून अवघ्या ३०० मीटर अंतरावर रेती तस्कर नदीपात्रात अवैध उपसा करीत आहेत. सोबतच काळ्या मातीचासुद्धा उपसा सुरू आहे. परिणामी नदीकाठावरील परिसरात पाणीपातळी खालावली आहे. नदीत ठिकठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. यामुळे जीवितहानीची शक्यता वाढली आहे. नदीपात्रातून चार जेसीबी, आठ ट्रॅक्टर, दोन टिप्परने रेतीचा अवैध उपसा केला जात आहे.

ठळक मुद्देप्रशासनाची डोळेझाक : चार जेसीबी, आठ ट्रॅक्टर, दोन टिप्परने वाहतूक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुसद : तालुक्यातून वाहणाऱ्या पूस नदीपात्रातून दिवसरात्र रेतीचा अवैध उपसा केला जात आहे. विशेष म्हणजे चिखली कॅम्प येथे पूस धरणाच्या भिंतीपासून अवघ्या ३०० मीटर अंतरावर वाळू उपसा सुरू आहे. 
सध्या नदीला पाणी नाही. पावसाळ्यात पूर येण्याची शक्यता आहे. त्यापूर्वीच चिखली कॅम्प येथे धरणाच्या भिंतीपासून अवघ्या ३०० मीटर अंतरावर रेती तस्कर नदीपात्रात अवैध उपसा करीत आहेत. सोबतच काळ्या मातीचासुद्धा उपसा सुरू आहे. परिणामी नदीकाठावरील परिसरात पाणीपातळी खालावली आहे. नदीत ठिकठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. यामुळे जीवितहानीची शक्यता वाढली आहे. 
नदीपात्रातून चार जेसीबी, आठ ट्रॅक्टर, दोन टिप्परने रेतीचा अवैध उपसा केला जात आहे. जेसीबीच्या साहाय्याने खुलेआम हा उपसा होत आहे. नदीपात्रात १५ ते २० फूट खोल खड्डे झाले आहे. चिखली कॅम्प व वडगाव परिसरातील नागरिक आणि प्राण्यांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला आहे. वडगाव शिवारात अवैध वीटभट्टीही सुरू आहे. वीटभट्टीधारकांनी गाैण खनिजाचे उत्खनन केले आहे. याकडे उत्खनन विभाग व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे दुर्लक्ष होत आहे. वीटभट्टीधारकाने जवळपास ५० लाख विटा तयार होतील एवढ्या काळ्या मातीचे उत्खनन केल्याचे सांगितले जाते. 
रेती माफियांनी चिखली कॅम्प व वडगाव परिसरात अक्षरशा धुडगूस घातला आहे. रेती व मातीची तस्करी करून ठिकठिकाणी साठे केले आहे. यामुळे परिसरातील नागरिकही संतापले आहे. प्रशासन कोरोनाला रोखण्यात व्यस्त असल्याची संधी साधून रेती माफिया सक्रिय झाले आहे. याकडे महसूलसह प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचेही जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिक करीत आहे. खोदकामामुळे नदीचे चित्र पालटले आहे. 

कारवाई करण्याची मागणी 
अवैध रेती उपसा आणि गाैण खनिज उत्खननाकडे संबंधित विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे. तलाठी, मंडळ अधिकारी आदींचे तस्करांशी अर्थपूर्ण संबंध असल्याची चर्चा आहे. आतापर्यंत रेतीचा अवैध उपसा करणाऱ्यांविरुद्ध कोणतीच कारवाई झाली नाही. परिणामी शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूलही बुडाला आहे. संबंधित वाळू व काळी माती उपसा करणाऱ्यांविरुद्ध महाराष्ट्र गाैण खनिज अधिनियमानुसार गुन्हा दाखल करण्याची मागणी होत आहे.