नगर परिषदेच्या गाळ्यांचे बेकायदेशीर नुतनीकरण

नगरपरिषदेच्या गाळ्यांचे नुतनीकरण बेकायदेशीररित्या झाले आहे. या प्रकाराची चौकशी व्हावी, असा प्रस्ताव खुद्द जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाला सादर केला आहे. मात्र मंत्रालयस्तरावर गेली १५ महिन्यांपासून हा प्रस्ताव मार्गी लागण्याच्या प्रतीक्षेत आहे.

ठळक मुद्देशासनादेशाचा अवमान : चौकशीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रस्तावावर धूळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : नगरपरिषदेच्या गाळ्यांचे नुतनीकरण बेकायदेशीररित्या झाले आहे. या प्रकाराची चौकशी व्हावी, असा प्रस्ताव खुद्द जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाला सादर केला आहे. मात्र मंत्रालयस्तरावर गेली १५ महिन्यांपासून हा प्रस्ताव मार्गी लागण्याच्या प्रतीक्षेत आहे.
यवतमाळ नगरपरिषदेने १४२ गाळ्यांचे २०१६ ते २०४४ अशा २९ वर्षांच्या कालावधीसाठी नुतनीकरण केले. या प्रकारात २००४ च्या शासनादेशाचा अवमान करण्यात आला आहे. सेंटर फॉर अवेअरनेसचे संचालक प्रा.डॉ. प्रदीप रामकृष्ण राऊत यांनी हा विषय जिल्हा प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिला. तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी राजेंद्र देशमुख यांनी जिल्हाधिकाºयांना एप्रिल २०१७ मध्ये अहवाल सादर केला. गाळ्यांचे नुतनीकरण बेकायदेशीररित्या झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्याचवेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी चौकशीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला. मात्र जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. राजकुमार यांनी यासंदर्भात एफआयआर दाखल करायचा काय, अशी विचारणा जिल्हा प्रशासनाकडे केली. यावर शासनाकडे चौकशी प्रस्ताव पाठविल्याचा खुलासा जिल्हाधिकाºयांनी केला. याच प्रकारात गुन्हे नोंदविण्याची प्रक्रिया लांबणीवर पडली आहे.
दरम्यान, प्रा.डॉ. प्रदीप राऊत यांनी २७ आॅगस्ट २०१८ रोजी संबंधित अधिकाºयांवर थेट गुन्हे दाखल करण्यासाठी तक्रार केली. नगरपरिषद आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी नरेंद्र फुलझेले यांच्याकडूनही या संदर्भात कारवाई करण्यात आलेली नाही. गाळेधारकांकडून लाखो रुपये मिळाल्यानेच बेकायदेशीर नुतनीकरण केल्याचा आरोप डॉ. राऊत यांनी केला आहे. जिल्हाधिकाºयांच्या चौकशी प्रस्तावानंतरही कारवाई होत नसल्याने मंत्रालयातील वरिष्ठही यात सामील असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
१०० कोटींचा फटका बसणार
गैरमार्गाने नुतनीकरण केल्याने पुढील २९ वर्षे लिलाव न होताच एकाच गाळेधारकाकडे मालकी हक्क राहणार आहे. नगरपरिषदेच्या तिजोरीवर आजवर किमान दहा कोटी, तर पुढे १०० कोटींचा फटका बसणार आहे. शासनादेशाच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी जिल्हाधिकाºयांच्या परवानगीने विशेष सभा बोलवावी, अर्थलाभाच्या हेतूनेच गाळ्यांच्या नुतनीकरणात अनियमितता झाल्याने चौकशीची मागणी करावी, असे आवाहन प्रा. राऊत यांनी केले आहे.