न्यायालयाच्या आदेशाची तब्बल अडीच वर्षांनंतर होतेय अंमलबजावणी

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 5, 2025 10:53 IST2025-04-05T10:52:44+5:302025-04-05T10:53:23+5:30

बेंबळा भूसंपादनाचा मोबदला : ओढवली होती जप्तीची नामुष्की

Implementation of court order after almost two and a half years | न्यायालयाच्या आदेशाची तब्बल अडीच वर्षांनंतर होतेय अंमलबजावणी

Implementation of court order after almost two and a half years

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ :
बेंबळा प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीचा वाढीव मोबदला देण्यात यावा, या न्यायालयाच्या काही प्रकरणातील आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास शासनाला तब्बल अडीच वर्षाचा कार्यकाळ लागला. आता मोबदल्यासाठी ९७ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. विशेष म्हणजे, मोबदला वेळेत न मिळाल्याने सिंचन प्रकल्पाच्या कार्यालयावर जप्तीची नामुष्कीही ओढवली होती.


सिंचन प्रकल्पासाठी घेतलेल्या शेतजमिनीचा वाढीव मोबदला देण्यासाठी शासनाकडून चालढकल ही नित्याची बाब झाली आहे. त्यामुळेच अनेक शेतकरी न्यायालयाचे दार ठोठावत आहेत. बेंबळा प्रकल्पात जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीतही हेच झाले आहे. प्रकल्प आणि कालव्याच्या कामासाठी राळेगाव, मारेगाव, बाभूळगाव, कळंब आदी तालुक्यांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेण्यात आल्या. शेतकऱ्यांना अपेक्षित मोबदला मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. दिवाणी न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठ या ठिकाणी याचिका दाखल झाल्या होत्या.


मोबदल्यास विलंब, व्याजाचा भुर्दंड
न्यायालयाच्या आदेशानुसार मोबदला देण्यास जितका अधिक विलंब होईल तेवढा अधिक व्याजाचा भुर्दंड सरकारवर बसतो. २७कोटी रुपये बेंबळा प्रकल्पग्रस्तांसाठी मिळाले आहे. यात काही रक्कम व्याजाचीही असल्याची माहिती आहे. मोबदला वेळेत देण्यात विलंब लावला जात असल्याने सिंचन विभागाच्या कार्यालयावर जप्तीची नामुष्कीही आली आहे.


४१ हेक्टर क्षेत्राचा वाढीव मोबदला
राळेगाव, मारेगाव, बाभूळगाव, कळंब या तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी एकूण ४१ हेक्टर क्षेत्राचा वाढीव मोबदला मिळावा यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय झाल्यानंतर मोबदल्याची रक्कम मिळावी यासाठी वारंवार संबंधित विभागात शेतकऱ्यांकडून विचारणा केली जात होती. बेंबळा कालवे विभागासह इतर विभागानेही निधीसाठी पाठपुरावा केल्यानंतर रक्कम प्राप्त झाली आहे. मात्र, यासाठी तब्बल अडीच वर्षांचा कालावधी लावण्यात आल्याने नाराजीचा सूर आहे.


७५ कोटी घेणे होते
न्यायालयाने वाढीव मोबदला देण्याचा आदेश केल्यानंतर बेंबळा कालवे विभागाला शेतकऱ्यांना अडीच वर्षांपूर्वी ७५ कोटी रुपये देणे होते. दरम्यानच्या काळात न्यायालयाने आणखी निकाल दिल्याने या रकमेत वाढ झाली आहे. आजच्या स्थितीत बेंबळा कालवे विभागाला ९७ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. याचे संबंधित शेतकऱ्यांना तातडीने वितरण केले जाईल, अशी माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली.

Web Title: Implementation of court order after almost two and a half years

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.