नव्या कायद्यात फॉरेन्सिकला महत्त्व, पण महाराष्ट्रात पदेच रिक्त!
By अविनाश साबापुरे | Published: January 6, 2024 05:35 PM2024-01-06T17:35:03+5:302024-01-06T17:35:35+5:30
कसा होणार गतिमान तपास? : ४५ मोबाईल व्हॅनही सहा वर्षांपासून धूळखात
यवतमाळ : केंद्राने केलेल्या नव्या फौजदारी कायद्यात फॉरेन्सिक तपासाला अनन्यसाधारण महत्त्व आले आहे. मात्र राज्य शासनाच्या फॉरेन्सिक लॅबमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून तब्बल ६० टक्के म्हणजे ३१५ पैकी २०१ पदे रिक्त आहेत. तर गतिमान तपासासाठी शासनाने लोकार्पण केलेल्या ४५ फॉरेन्सिक व्हॅनही गेल्या सहा वर्षांपासून मनुष्यबळाविना धूळखात आहेत. त्यामुळे एकीकडे गुन्ह्यांचा तपास रखडतोय तर दुसरीकडे फॉरेन्सिकचे विद्यार्थी काम मागत तळमळत आहेत.
गुन्ह्यांचा योग्य तपास होण्याच्या दृष्टीने न्यायसहायक विज्ञान (फाॅरेन्सिक सायन्स) महत्त्वाचे ठरते. त्यासाठी महाराष्ट्रात महासंचालकांच्या अधिनस्त न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा कार्यरत आहे. या आस्थापनेतील विविध पदे रिक्त असल्याने गुन्ह्यांच्या तपासात विलंब होत आहे. मंजूर असलेल्या एकंदर ३१५ पदांपैकी गट अ संवर्गातील ६२ आणि गट ब मधील १३९ अशी २०१ पदे रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे, २८ सप्टेंबर २०२१ रोजी शासनाने फॉरेन्सिक लॅबमधील २९१ पदांच्या भरतीसाठी मान्यता दिली आहे. पण फॉरेन्सिक लॅबच्या कक्षेतील पदांसाठी अजून जाहिरातही आलेली नाही. त्यामुळे फाॅरेन्सिक सायन्स झालेले बेरोजगार तरुण नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
दरम्यान, फॉरेन्सिक तपासाचे काम गतिमान करण्यासाठी शासनाने २०१६ मध्ये राज्यात ४५ मोबाइल फॉरेन्सिक व्हॅनचे लोकार्पण केले. मात्र कर्मचारीच नसल्याने त्या धूळखात आहे. सन २०१७ मध्ये या व्हॅनसाठी ४५ कायमस्वरूपी पदे मंजूर करण्यात आली. परंतु त्यावर २०१७ साली केवळ ११ महिन्यासाठी कंत्राटी भरती करण्यात आली. त्यानंतर ही पदे रिक्त आहेत. केंद्राने केलेल्या तीन फौजदारी कायद्यामुळे फॉरेन्सिक विभागाचे महत्व वाढले आहे. ७ वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा असलेल्या सर्व गुन्ह्यांमध्ये फॉरेन्सिक तपास अधिकाऱ्यांची भेट अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्यामुळे मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅनची गरज वाढलेली आहे.
फॉरेन्सिकमधील पदांची सध्यस्थिती
पदे : मंजूर : रिक्त
महासंचालक : ०१ : ००
संचालक : ०१ : ०१
सहसंचालक : ०१ : ०१
उपसंचालक : २१ : १३
उपसंचालक (मानसशास्त्र) : ०१ : ०१
उपसंचालक (संगणक गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफित विश्लेषण) : ०२ : ०२
सहायक संचालक : ६१ : २७
सहायक संचालक (मानसशास्त्र) : ०१ : ०१
सहायक संचालक (संगणक गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफित विश्लेषण) : १६ : १३
वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी : ०१ : ०१
विधी अधिकारी : ०१ : ०१
लेखा अधिकारी : ०१ : ०१
सहायक रासायनिक विश्लेषक : १८९ : ४२
सहायक रासायनिक विश्लेषक (एमएफएसयू) : ४५ : ४५
वैज्ञानिक अधिकारी (छाया) : ०१ : ०१
वैज्ञानिक अधिकारी (मानसशास्त्र) : ०४ : ०३
वैज्ञानिक अधिकारी (सायबर, टेप व स्पीकर) : ६० : ३५
प्रशासकीय अधिकारी : १५ : १३
प्रशासकीय अधिकारी (भांडार) : ०१ : ००
उच्च न्यायालयाकडून दखल
पालघर जिल्ह्यातील एका जामीन अर्जावर २२ डिसेंबर रोजी सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने फॉरेन्सिक लॅबमधील रिक्त पदांची गंभीर दखल घेतली आहे. लॅबमध्ये पदे रिक्त असल्याने न्यायालयात वेळेत अहवाल सादर होत नाहीत. फॉरेन्सिक लॅबच्या संचालकांनी अपुऱ्या मनुष्यबळाचा विषय गृहविभागाकडे मांडावा, गृहविभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी रिक्त पदे भरण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत आणि त्याचा अहवाल २८ फेब्रुवारीपूर्वी सादर करावा, असे निर्देश न्यायमूर्ती जी. ए. सानप यांनी दिले आहेत.