राज्याचे युवा धोरण १२ वर्षांपासून बाल्यावस्थेतच, अंमलबजावणी होणार केव्हा? उदासीनता संपेना

राज्याचे स्वतंत्र युवा धोरण जाहीर होऊन बरोबर १२ वर्षे झालीत, पण या धोरणातील २० पैकी बहुतांश शिफारशी आजही कागदावरच आहेत.

अविनाश साबापुरे, यवतमाळ : राज्याचे स्वतंत्र युवा धोरण जाहीर होऊन बरोबर १२ वर्षे झालीत, पण या धोरणातील २० पैकी बहुतांश शिफारशी आजही कागदावरच आहेत. धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेली यंत्रणा, अधिकारी, कर्मचारी यांचा अभाव आहे, तर दुसरीकडे या धोरणाबाबत खुद्द शासन-प्रशासनातच उदासीनता आहे. त्यामुळे १२ वर्षे होऊनही हे युवा धोरण बाल्यावस्थेतच दिसत आहे.

राष्ट्रीय युवा धोरणाच्या धर्तीवर महाराष्ट्राने १४ जून २०१२ रोजी राज्याचे स्वतंत्र युवा धोरण जाहीर केले. एकूण लोकसंख्येत ४० टक्के असलेल्या १८ ते ३५ वयोगटातील युवकांचा विकास प्रक्रियेत सहभाग वाढविण्यासाठी हे धोरण आणले गेले होते. त्यात एकंदर २० महत्त्वपूर्ण शिफारशी करण्यात आल्या. या २० पैकी केवळ सहा शिफारशींबाबत आतापर्यंत शासन निर्णय निर्गमित केले गेले. परंतु, त्यांच्याही अमंलबजावणीची बोंब आहे. २०१२ मध्ये हे धोरण आणणारे सरकार २०१४ मध्ये पायउतार झाले. त्यामुळे धोरणही थंडबस्त्यात पडले का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. राज्यात वाढलेली गुन्हेगारी, बेरोजगारी अशा अनेक मुद्द्यांवर प्रभावी उत्तरे या धोरणात आहेत. त्यामुळे राज्य विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात युवा धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा, अशी युवकांची अपेक्षा आहे.

मंत्रालयाचा स्वतंत्र विभाग केव्हा होणार?

महाराष्ट्रात युवक कल्याण व क्रीडा विभाग सध्या एकत्र आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात युवक कल्याणासाठी दिला जाणारा ८० ते ९० टक्के निधी क्रीडा क्षेत्रावरच खर्च केला जात आहे. नेमकी हीच बाब टाळण्यासाठी युवा धोरणात ‘युवा विकास’ हा स्वतंत्र मंत्रालयीन विभाग निर्माण करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. परंतु, त्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष आहे. पुण्यात स्थापन करण्यात आलेले युवा वसतिगृह बंद अवस्थेत आहे, तर एकाही जिल्ह्यात युवा वसतिगृह सुरूच झाले नाही.

स्वतंत्र कायदा, युवा आयोग, युवा अर्थसंकल्प अन् युवा महाराष्ट्र...

केंद्राने शालेय शिक्षणासाठी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा २००९ मध्ये केला. त्याच धर्तीवर युवकांच्या विकासासाठी ‘व्यवसाय शिक्षणाचा कायदा’ करण्याची शिफारस युवा धोरणात आहे. युवकांच्या प्रश्नांचे विश्लेषण करणे, सोडविणे आदी कामांसाठी स्वतंत्र युवा आयोग नेमावा, राज्याच्या अर्थसंकल्पात युवा विकासाच्या खर्चासाठी स्वतंत्र ‘युवा अर्थसंकल्पाची’ तरतूद करावी, तसेच युवा जगताला ‘अपडेट’ ठेवण्यासाठी ‘युवा महाराष्ट्र’ हे नियतकालिक सुरू करावे अशा अनेक शिफारशी या धोरणात आहेत. परंतु, त्या सर्व सध्या बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आल्या आहेत.

७८८ जणांना मिळेल रोजगार-

युवकांना स्थानिक पातळीवर मार्गदर्शन करण्यासाठी ‘युवा मित्रां’ची कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक जिल्हास्तरावर दोन युवामित्र पाच हजार मासिक मानधनावर, तर तालुका स्तरावर दोन युवामित्र तीन हजार मासिक मानधनावर नेमण्याची शिफारस धोरणात केली आहे. या नियुक्त्या केल्यास राज्यातील जवळपास ७८८ युवकांना रोजगार मिळू शकतो.

युवा धोरणातील २० शिफारशी-

१) स्वायत्त युवा प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणे.

२) जिल्हास्तरावर स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन व तालुकास्तरावर माहिती केंद्र.

३) प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी युवा वसतिगृह उभारणे.

४) युवा विकासाचे काम करणाऱ्या संस्थांना अर्थसाहाय्य.

५) संबंधित आर्थिक वर्षातील उपलब्ध रोजगाराची प्रसिद्धी करणे.

६) तालुका, जिल्हास्तरावर ‘युवा मित्रां’ची नियुक्ती करणे.

७) रोजगाराची माहिती मिळण्यासाठी स्वतंत्र संकेतस्थळ निर्माण करणे.

८) दूरचित्रवाणीवर ‘युवा वाहिनी’ सुरू करणे.

९) राज्यांतर्गत युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम राबविणे.

१०)  राष्ट्रीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम राबविणे.

११) जीवन कौशल्य शिक्षण कार्यक्रम राबविणे.

१२) व्यवसाय शिक्षणाचा कायदा करणे.

१३) सुविधा केंद्र उभारून रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.

१४) नेतृत्व व व्यक्तिमत्त्व विकास प्रशिक्षण देणे.

१५)  युवा सामाजिक प्रतिष्ठा निर्देशांक घोषित करणे.

१६) कौशल्य विकास संस्था स्थापन करणे.

१७)  जिल्हा व राज्यस्तरावर युवा पुरस्कार प्रदान करणे.

१८) दरवर्षी युवा महोत्सवाचे आयोजन करणे.

१९) युवा दिन, युवा सप्ताह साजरा करणे.

२०) युवा साहित्य संमेलनाचे आयोजन करणे.