समायोजित रकमेच्या नावाखाली छुपी दरवाढ

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या सप्टेंबर २०१८ मधील आदेशाने जाहीर झालेल्या अधिकृत सरासरी सहा टक्के दरवाढीपैकी उर्वरित तीन टक्के दरवाढ सोमवार, १ एप्रिलपासून लागू होणार आहे. तथापि सप्टेंबर २०१८ पासून लागलेला इंधन समायोजन आकार सरासरीने सहा टक्के आहे.

ठळक मुद्देवीज ग्राहक संघटना : आजपासून सरासरी १२ टक्केचा ‘शॉक’

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या सप्टेंबर २०१८ मधील आदेशाने जाहीर झालेल्या अधिकृत सरासरी सहा टक्के दरवाढीपैकी उर्वरित तीन टक्के दरवाढ सोमवार, १ एप्रिलपासून लागू होणार आहे. तथापि सप्टेंबर २०१८ पासून लागलेला इंधन समायोजन आकार सरासरीने सहा टक्के आहे. त्यामुळे आॅगस्ट २०१८ च्या तुलनेत एप्रिल २०१९ पासूनच्या बिलातील एकूण सरासरी दरवाढ १२ टक्के होणार आहे. या छुप्या दरवाढीचा मोठा झटका वीज ग्राहकांना बसणार असल्याचे वीज ग्राहक संघटनेने म्हटले आहे.
कागदोपत्री वीज दरवाढीचे आकडे कमी दाखविण्यासाठी इंधन समायोजन आकाराच्या नावाखाली सहा टक्के छुपी वा अप्रत्यक्ष दरवाढ सप्टेंबर २०१८ पासून लादण्यात आलेली आहे. वीज क्षेत्रातील अपयश झाकण्यासाठी आणि दरवाढ अल्प दाखविण्यासाठी महावितरण, आयोग व राज्य सरकारने संगनमताने लादलेली ही छुपी दरवाढ आहे, असा आरोप महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केला आहे.
वास्तविक गेली चार वर्षे सातत्याने महावितरणचा वीज खरेदी खर्च हा आयोगाने मंजूर केलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी वा आसपास आहे. तो प्रती युनीट प्रत्यक्ष खर्च २०१४-१५ साठी ३.८७ रुपये, २०१५-१६ साठी ३.८२ रुपये, २०१६-१७ साठी ३.७८ व २०१७-१८ साठी ३.९२ रुपये याप्रमाणे झालेला आहे. नवीन वीज दर निश्चित करताना नव्याने वीज खरेदी दर निश्चित केले जातात.
त्यामुळे आयोगाचे नवीन वीज दर आदेश झाल्यानंतर सुरुवातीला इंधन समायोजन आकार शून्य होतो. त्यानंतर वीज खरेदी खर्चात वाढ झाल्यास त्याप्रमाणात इंधन समायोजन आकार लागू होतो व टप्प्या टप्प्याने कमीअधिक होऊ शकतो, पण यावेळी मात्र सप्टेंबर १९१८ या पहिल्या महिन्यापासून फेब्रुवारी २०१९ पर्यंतच्या पहिल्या सहा महिन्यात सरासरीने सहा टक्के म्हणजे सरासरी ४० पैसे प्रती युनीट याप्रमाणे इंधन समायोजन आकार लागू झालेला आहे. मार्च २०१८ पर्यंतच्या चार वर्षात जो वीज खरेदी खर्च कधीही वाढला नव्हता, तो या सहा महिन्यात इतक्या प्रचंड प्रमाणात कसा वाढला हे एक न उलगडणारे कोडे असल्याचे प्रताप होगाडे यांनी म्हटले आहे.

वाढीव बोजा १२ टक्के होणार
वीज ग्राहकांच्या बिलातील वाढीव बोजा सप्टेंबर २०१८ पासून नऊ टक्के आहे. आता एप्रिल २०१९ पासून १२ टक्के होणार आहे. याशिवाय पॉवर फॅक्टर इन्सेंटिव्ह ३.५ टक्क्याने कमी करण्यात आला आहे. तसेच लीड पॉवर फॅक्टर पेनॉल्टीमुळे राज्यातील ८० टक्क्याहून अधिक औद्योगिक ग्राहकांना इन्सेंटिव्ह ऐवजी पेनॉल्टीचा भूर्दंड ५ ते १५ टक्के बसला आहे. बिलांमधील ही वाढ वेगळीच आहे, असे प्रताप होगाडे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.