मर्जीतल्यांसाठी संवर्गातून आलेल्यांवर अन्याय

गरपरिषदेत प्रशासकीय सावळागोंधळ सुरू आहे. नियम धाब्यावर ठेवून सोयीने पदभार दिला जात आहे. दीर्घ अनुभवी असलेल्यांना सांभाळण्यासाठी संवर्गातून आलेल्या कर्मचाऱ्यांवर थेट अन्याय सुरू आहे. पात्र अधिकारी, कर्मचारी नसल्याने तात्पुरत्या स्वरुपात केलेल्या नियुक्त्या अनेक वर्षांपासून कायम आहे. येथे जुळलेले ऋणानुबंध आता परिस्थिती बदलल्यावरही टिकविले जात आहे.

ठळक मुद्देसंडे अँकर । यवतमाळ नगर परिषदेत शासन निर्णयाची मोडतोड, अनेक वर्षांच्या हितसंबंधामुळे प्रशासनाची वाताहत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : नगरपरिषदेत प्रशासकीय सावळागोंधळ सुरू आहे. नियम धाब्यावर ठेवून सोयीने पदभार दिला जात आहे. दीर्घ अनुभवी असलेल्यांना सांभाळण्यासाठी संवर्गातून आलेल्या कर्मचाऱ्यांवर थेट अन्याय सुरू आहे. पात्र अधिकारी, कर्मचारी नसल्याने तात्पुरत्या स्वरुपात केलेल्या नियुक्त्या अनेक वर्षांपासून कायम आहे. येथे जुळलेले ऋणानुबंध आता परिस्थिती बदलल्यावरही टिकविले जात आहे.
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाने संवर्गातून आलेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना कार्यकारी पदाची जबाबदारी सोपविण्याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. १३ आॅक्टोबर २०१७ मध्ये असा आदेश नगरपरिषद मुख्याधिकाºयांना देण्यात आला आहे. इतकेच नव्हेतर संवर्गातील कर्मचाºयांना डावलून कार्यकारी पदावर दुय्यम दर्जाचे कर्मचारी ठेवल्यास थेट शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशाराही नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाने दिला आहे. यानंतरही यवतमाळ नगरपरिषदेत नवख्या कर्मचाºयांना अनुभव नाही, त्यांना कामाची जबाबदारी देणे शक्य होणार नाही, अशा सबबी दाखवून शासननिर्णयाची वाट लावली जात आहे.
नव्या भरती प्रक्रियत संवर्गातून आलेले पात्र कर्मचारी अधिकारी यवतमाळ नगरपरिषदेला मिळाले आहेत. उपमुख्याधिकारी पदापासून विविध विभागाचे प्रमुख म्हणून काम करण्यास नगर प्रशासन संचालनालयाच्या निर्देशानुसार पात्र कर्मचारी नगरपरिषदेत आज कार्यरत आहेत. मात्र त्यांना अजूनही दुय्यम दर्जाचीच कामे अथवा जबाबदारी सोपविली जात आहे. पूर्वी पदभरती नसल्याने शिपायी, लिपिक असलेल्यांना कार्यकारी पदाचे कामकाज तात्पुरती व्यवस्था म्हणून सोपविले होते. दीर्घ अनुभवामुळे या तात्पुरत्या कर्मचाºयांनी नगरसेवक, पदाधिकारी आणि वरिष्ठांशी घनिष्ठ हितसंबंध जोपासले. पालिकेत अशा कर्मचाºयांची लॉबी सक्रीय असून त्यांचे वर्चस्व आहे. त्यामुळेच शिस्तप्रिय प्रशासनाने अचानक नियमबाह्य जाऊन नियुक्त्या दिल्या आहेत. लेखा विभागात तर यापूर्वी मनमर्जीचा कारभार सुरू होता. तेथील कामकाज सर्वांसाठीच सोयीचे असल्याने ओरड होत नव्हती. आता संवर्गातून आलेले लेखापाल व लेखापरिक्षक येणाºया प्रत्येक देयकाबाबत नियमांची कसोटी लावत आहेत.
यामुळे आर्थिक नाड्या आकुंचन पावल्या आहेत. हा प्रकार मनमर्जी उधळपट्टी करणाºयांना आवडला नाही. देयके काढण्यासाठी थेट कंत्राटदारांकडून धमकावण्याचे प्रकार सुरू आहे. आरोग्य विभागात मोठ्या प्रमाणात अनागोंदी आहे. या विभागातच पालिकेचे अर्थकारण गुंतले आहे. त्यामुळे सोयीची व्यक्ती बसवावी अथवा पात्रता नसलेला कर्मचारी असल्यास धुळफेक करून कारभार हाकता येतो, यासाठीच नुकताच फेरबदल करण्यात आला आहे.
पूर्वीच्या विभागप्रमुखाने आरोग्याचे कारण पुढे करून पदभार काढण्यासाठी विनवण्या केल्या. त्यांच्या जागेवर आता संवर्गातीलच मात्र पात्रता नसलेल्या व्यक्तीला बसविण्यात आले. हा फेरबदल करण्यासाठीही ८ हजारांची सामिष भोजनाची पार्टी द्यावी लागली. याची चर्चा नगरपरिषद कर्मचारी वर्तुळात चांगलीच रंगत आहे. लोकप्रतिनिधींना याचे कुठलेही सोयरसूतक दिसत नाही.
सत्तेतील चांडाळ चौकडीचा कारनामा
सेवेतील काहीच दिवस शिल्लक असल्याने सत्तेतील चांडाळ चौकडी प्रशासनावर हावी झाली आहे. यापूर्वीच्या कार्यकाळातील निर्णय क्षमता आता प्रशासनात दिसून येत नाही. त्यामुळे सत्तेचा दबाव टाकत येथील चांडाळ चौकडी आपल्या सोईचे निर्णय घेण्यास भाग पाडत आहेत. दुदैवाने नवख्या असलेल्या नगरसेवकांना व पदाधिकाºयांना यातील अनेक गोष्टी समजत नसल्याने त्यांचा गैरफायदा घेतला जात आहे. सभागृहातही जाणीवपूर्वक भूमिका मांडताना संभ्रम निर्माण करून सत्ताधारी नगरसेवकांची दिशाभूल होते.